प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ, पुनः मतगणनाको माग हेर्न नभ्याइने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ डेढ महिनादेखि जारी छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर अर्थ राखेको यस मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन हप्तामा दुई दिनमात्रै बस्दै आएको संवैधानिक इजलास अहिले दिनहुँ बसिरहेको छ ।

निरन्तर सुनुवाइ राखेर संसद विघटनबारे संवैधानिक इजलासले ‘छिटो काम गरेको’ देखाउन खोजेपनि संवैधानिक इजलासको ‘रेकर्ड’ भने सुस्त छ । विगतमा संवैधानिक इजलासमा पुगेका मुद्दाहरू किनारा लाग्न वर्षौं समय लागेको पर्याप्त उदाहरण भेटिन्छन् ।

कतिपय मुद्दा त किनारा नलाग्दै औचित्यहीन बनिसकेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विशेष गरी मतगणनामा धाँधली भएको दावीसहित परेका मुद्दाहरूलाई नै लिन सकिन्छ ।

निर्वाचनमा धाँधली भएको भनिएका मुद्दा निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले ३ वर्ष काम गरेर भङ्ग भइसक्दा पनि किनारा लाग्न सकेनन् । कतिपय प्रदेशसभाको आधाभन्दा बढी कार्यकाल सकिइसकेको छ तर प्रदेश सभा निर्वाचन बारेका मुद्दा संवैधानिक इजलासमै अड्किएका छन् ।

२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बिजयकुमार गच्छदार निर्वाचित भए । उनले वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई ३ सय २१ मतले पराजित गरे । गच्छदारले ३८ हजार ९ सय ७२ मत पाउँदा चौधरीले ३८ हजार ६ सय ५१ मत प्राप्त गरिन् ।

निर्वाचनको बेला मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै परेका मुद्दाहरूको छिनोफानो ढिलो भएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नहुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा यस्ता धेरै मुद्दाहरूको चाङ थियो ।

मतगणनाका क्रममा आफ्ना प्रतिनिधिलाई बाहिर निकालेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी गच्छदारलाई बिजयी घोषणा गरिएको दावी चौधरीले गरिन् । सोही आरोपसहित उनले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् ।

उनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो तर आजसम्म किनारा लाग्न सकेन । २३ पटक पेशी तोकिएको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा १० पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । प्रकारान्तरले प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन भएन, न्याय पाउने भगवती आशापनि ‘विघटन’भयो ।

‘सर्वोच्च अदालतको ढोकामा जाने भनेको त न्याय पाउनका लागि हो नि । यत्रो वर्ष बित्यो तर कुनै फैसलै दिएन । यसले अदालतप्रतिको सम्मान गिराएको छ ।’, चौधरीले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।

न्यायालयले गम्भीर मुद्दाहरूको छिनोफानो तत्काल लगाउँन नसक्दा कानूनी रूपमा मात्रै नभई हरेक हिसाबले अन्याय हुने चौधरीको अनुभव छ ।

‘मेरो धेरै भन्नु छैन । अदालत आफैंले यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ । अदातलको मान नगिरोस्, मेरो त आपत्ति छ’, उनले भनिन् ।

‘ढिलो न्याय दिनु भनेकै अन्याय हो’ भन्ने उक्ति न्याय क्षेत्रमा चर्चित छ । यस्तो अन्यायको महसुस गर्ने भगवती एक्ली होइनन् । प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनमा संखुवासभाबाट पराजित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक खड्काले मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरे ।

२९ पटक पेशी चढेको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि १२ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । सो मुद्दामा मतगणना गर्दाको सक्कल मुचुल्का उपलब्ध गराउन आदेश भएपनि त्यसउप्रान्त सुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ ख का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल वाम गठबन्धनकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भए । धाँधली भएको भन्दै उनले दिएको मुद्दा उपर संवैधानिक इजलासले आजसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । जबकी गण्डकी प्रदेशसभाको कार्यकाल अब पुगनपुग २ वर्षमात्रै बाँकी छ ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । संवैधानिक इजलासमा अड्किएका मुद्दाहरूको खात छ । संसद विघटनविरुद्ध दिनहुँ निरन्तर सुनुवाइ जारी रहँदा न्यायको आशमा रहेका धेरैले आफ्नो मुद्दा स्मरण गरिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको मुद्दामाथिको बहस ‘माघ मसान्तभित्र सकौं’ भन्ने आग्रह प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबारको इजलासबाट गरेका छन् । यस मुद्दाको छिनोफानो लगत्तै यस्तै दू्रतगतिमा अरु पनि मुद्दा सुनुवाइ होस् भन्ने अधिकांशको चाहना छ ।

निर्वाचनको बेला मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै परेका मुद्दाहरूको छिनोफानो ढिलो भएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नहुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा यस्ता धेरै मुद्दाहरूको चाङ थियो ।

नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले पुनः मतगणना गरेर परिणाम नै उलटफेर भएको भनेको २०५६ सालको निर्वाचनको थियो । नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र प्रकाश लोहनीविरुद्ध राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी पुनरावेदन अदालतमा गएका थिए ।

पुनरावेदन अदालतले पुनः मतगणना गर्दा ११ मतले जितेका राजेन्द्रप्रकाश लोहनीलाई पराजित गरेर प्रकाशचन्द्रले जितेको घोषणा फैसला दियो । त्यसकाविरुद्ध राजेन्द्र प्रकाश लोहनी सर्वोच्च अदालतमा गए ।

सर्वोच्च अदालतले पुनः मतगणना गर्दा राजेन्द्र प्रकाश लोहनीले नै जितेको फैसला दिएको थियो । त्यसबीचमा सपथग्रहण गरेर केही दिन संसद बैठकमा समेत भाग लिएका प्रकाशचन्द्र लोहनीले त्यसयता कुनै पनि निर्वाचन जितेका छैनन् ।