राष्ट्रिय सञ्‍जालमा जोडिने सडक निर्माणको प्रस्ताव पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार

सरकारले पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय सडक सञ्जाल तथा प्रदेश राजधानीसँग नजोडिएका स्थानीय तहलाई केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि ५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विभाग, प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम समन्वय ईकाई ललितपुरले १ वटा सडक निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

कार्यालयलबाट पत्र प्राप्त गरेलगत्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव वसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । सडक छनौट कार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको उनले बताए ।

‘प्रादेशिक एवम स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ अनुसार पहिचान गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहित अबको ५ दिनभित्र कार्यविधि व्यवस्था गरको फारम भरी स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहतको प्रदेश तहमा स्थापना भएका स्थानीय पुर्वाधर विकास आयोजना कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार आयोजनाको छनौट समितिले कार्यविधिको आधारमा गर्ने छ ।

यसका लागि प्रादेशिक एवम स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम समन्वय इकाईले सडक पहिचान गर्दा विभिन्न आधार पनि तोकेको छ । जसमा पहिचान गरिएको सडक सहज, छोटो, सुरक्षित र कम लागत लाग्ने, प्रदेश यातायात गुरुयोजना र गाउँ तथा नगर यातायात गुरुयोजना तयार भएको भए त्यसको प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्ने, तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र अधिकतम नागरिकलाई सेवा पुग्ने हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको, सडकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भइसकेको र पछि कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै किसिमिको बाधा-अवरोध नआउने, सडकले ओगट्ने जग्गाको जग्गाधानीले निःशुल्करूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन तयार रहेको हुनुपर्ने प्रादेशिक एवम स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम समन्वय इकाइले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमका लागि ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ मन्त्रिपरिषद्को गत पुष १० गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

स्थानीय तहको केन्द्रसम्म गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक सञ्जालको विस्तार गरी स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवासम्म नागरिकको पहुँच पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेसँगै आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’लागू गरेको हो ।