विप्लवको वार्ता टोली सरकारको सम्पर्कमा, होला त ‘सरप्राइज’ ?

काठमाडौं । एक साताअघि (माघ २० मा) खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नख्खु कारागारमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई भेटेको खबरले चर्चासँगै अनेक अड्कलबाजी भए ।

प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता वलीसँग मन्त्रीको त्यो भेटघाट सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताइएको छ ।

तत्कालीन माओवादी जनयुद्धकालदेखिकै साथी रहेका मणि थापा र हेमन्तप्रकाश वलीबीच हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण रूपमा आउने हो भने सरकारले सहजीकरण गर्नेबारे कुरा भएको थियो ।

मणि थापाले जेलभित्रको खानेपानीको अवस्था अनुगमनका क्रममा वली भेटे पनि त्यसको आधार तय भएको थियो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिके राउतजस्ता पृथकतावादीलाई समेत मूलधारमा ल्याइएको भन्दै विप्लवको नाम नलिई सबै असन्तुष्ट समूहलाई पनि सहमतिमा ल्याइने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट समूहहरूलाई वार्तामार्फत मूलधारमा ल्याउने बताएलगत्तै पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरू विप्लव समूहसँग सम्पर्कमा जुटेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एक उच्चस्तरीय बैठकमा विप्लवलाई मूलधारमा ल्याएर ‘सरप्राइज’ दिने खुलासा गरेका थिए ।

वैशाखमा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुनै अवरोध विना शान्तिपूर्ण र सफल ढंगबाट सम्पन्न गराउन वातावरणका लागि पनि विप्लवसँगको वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अनौपचारिक रूपमा विभिन्न समूहसँग संवाद भइरहेको बताए । तर, उनले विप्लव समूहसँग आफू सम्पर्कमा नरहेकाले थप जानकारी नभएको पनि बताए । यद्यपि सरकार विप्लवलाई पनि सहमतिमा ल्याएर ‘सरप्राइज’ दिने दिशामा अघि बढेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

वार्ताका लागि विप्लव समूह लचक

गत मंसिरको २० देखि २८ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र आवश्यक परे सरकारसँगै संवाद अघि बढाउन उच्चस्तरीय एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले गरेका छन् । सदस्यहरूमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला र उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज चिरन पुन छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सगरमाथा ब्यूरो उच्च स्रोतले नेपालप्रेसलाई दिएको जानकारी अनुसार कार्यदलका सदस्य र केही मन्त्रीहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको थियो । तर, यही बीचमा धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेपछि ‘ब्रेक’ लाग्यो । विप्लव समूहको दोस्रो तहका नेता मानिने बाँस्तोलालाई काठमाडौं उपत्यका छिर्न लागेको सूचनाको आधारमा मकवानपुरको वागमती गाउँपालिकाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

‘वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्न हामी तयार छौं । तर, यसका लागि सहज वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहा र लगाइएको मुद्दा खारेज हुनुपर्छु, ब्यूरो स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक पर्दा सरकारसँग वार्ता गर्नेसम्मको म्याण्डेट दिएर बनाइएको कार्यदलमा पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू हुनुहुन्छ । त्यसले पनि वार्ताप्रतिको हाम्रो गाम्भीर्यतालाई देखाउँछ ।’

अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि अग्रगमन चाहने प्रगतिशीलहरूको संयुक्त अन्तरिम सरकारको एजेण्डा लिएर छलफल अघि बढाउने केन्द्रीय कमिटीले प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

विप्लव निकट स्रोतका अनुसार उनी प्रतिबन्ध हटेदेखि खुला राजनीति गर्न आतुर छन् । प्रतिबन्धित अवस्थामा सो समूहले निकै क्षति व्यहोरेको छ । स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका विप्लवका वार्ता टोली सदस्य बाँस्तोलासँग पनि सरकारी संयन्त्रहरूले अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।

संयुक्त मोर्चाबन्दी निर्माण

विदेशी शक्तिको आड र इसारामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको ठम्याइसहित १४ पुसमा विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित चार राजनीतिक दलले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । मंसिर तेस्रो साताको केन्द्रीय कमिटी बैठकको म्याण्डेट अनुसार शुरू गरिएको छलफलको नतिजास्वरूप त्यो मोर्चाबन्दी भएको स्रोतले बताएको छ ।

मोर्चाबन्दी गरेका पार्टीहरूमा चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी छन् ।

मोर्चाको अवधारणा, संरचना र आगामी कार्यक्रम चाँडै नै घोषणा गरिने उल्लेख गर्दै जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केपी वली सरकारको निरंकुशता, फासीवाद र दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध अग्रगामी राजनीतिक निकासको ऐतिहासिक पहलकदमीका निम्ति हामी चार पार्टीको बीचमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।’

दुई वर्षमा देशभरबाट दुई हजारभन्दा बढी पक्राउ

श्रृंखलावद्ध विस्फोट र टेलिफोन टावरमा आगजानीपछि सरकारले दुई वर्षअघि २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही वर्षको फागुन १० देखि आइतबारसम्म दुई हजार ७३ नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाबाट ३४६ जना पक्राउ परेका छन् । १ हजार ८१७ जना मुद्दाको किनारा लागेर छुटेका छन् ।

त्यस्तै १ हजार ९८० मुद्दा दर्ता गरिएकोमा अब अहिलेसम्म १३६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । ४ जनामाथि मुद्दा चलाउन बाँकी छ । अहिले अनुसन्धानको क्रममा ३० जनालाई विभिन्न कारागारमा राखिएको छ ।

यही बीचमा १६ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बढी विस्फोटबाट ७ जना छन् । प्रहरी कारवाहीमा ४ जना मारिएका छन् ।