कोइरालाले छाडेको अनुत्तरित प्रश्नः ओलीसँग ‘हार्ने चुनाव’ लड्न किन अग्रसर भए ?

काठमाडौं । २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गरे । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राजनीतिक सहमति निर्माणपछि संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री थिए, सुशील कोइराला ।

पहिलो संविधानसभाबाट बनेका चारवटा सरकार संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्न असफल भएका थिए । ती चारवटै सरकार वामपन्थी नेतृत्वको हुनु संयोग मात्र पनि हुन सक्छ । तर, जे भए पनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संविधान बन्दा कोइराला र नेपाली कांग्रेसले यसको जस लिन पाए । कांग्रेसजनले त कोइरालालाई ‘संविधानको पिता’ कै उपमा समेत दिने गरेका छन् ।

संविधान जारी भएपछि कोइरालालाई भावी राष्ट्रपतिको रूपमा समेत हेरिएको थियो । तर संविधान बनेलगत्तै भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कोइराला उम्मेदवारका रूपमा खडा भएर धेरैलाई आश्चर्यमा पारिदिए । आफ्नै सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमालेसँग भएको सहमति विपरीत उनको निर्णयले राजनीति तरंगित मात्र भएन, कोइरालामाथि अनेक आशंकाहरू उब्जिए ।

कांग्रेसकै केही नेताहरूले सभापतिको निर्णय ‘गलत’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कांग्रेसका तत्कालीन सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले त असन्तुष्टिकै कारण पदबाटै राजीनामा दिए । नेकपा एमालेले कोइरालाविरुद्ध केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । माओवादी, लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा नेपाललगायत दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्रीमा चुनिए । त्यसबेला राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीलाई भारतले प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहेको थिएन । त्यसैले ओलीलाई हराउन भारतले नै कोइरालालाई उभ्याएको चर्चा समेत चल्यो । संविधान निर्माणपछि आफ्नो राजनीतिक कद बढाएका कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा लोभिंदा बुमर्‍याङ हुन पुगे ।

आखिर कोइरालाले आफ्नो छविमा आँच आउने गरी अलोकप्रिय निर्णय किन लिए त ? पाँच वर्षअघि अचानक कोइरालाको निधन भएपछि यो प्रश्न अनुत्तरित रह्यो । यद्यपि केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्रीमा भिड्ने कोइरालाको ‘त्यो निर्णय’ कांग्रेसभित्र मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिमै एक चर्चाको विषयका रूपमा रहेको छ ।

विश्राम लिन्छु भन्थे

२०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेपछि कोइराला एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री समेत कहिल्यै नबनेका उनी एकैपटक मुलुकको कार्यकारी पदमा पुगेका थिए । आफ्नो कार्यकालभरि ‘सहमतिमै संविधान जारी गराएर विश्राम लिन्छु’ भन्न उनले कहिल्यै छुटाएनन् ।

अन्तिम समयसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सर्वस्वीकार्य बनाउने पक्षमै थिए कोइराला । यद्यपि मधेशी मोर्चाका केही दलहरू ‘१६ बुँदे सहमति’ प्रति सकारात्मक रहेनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक फोरमबीचको १६ बुँदे सहमति नै संविधान निर्माणका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज थियो । सो सहमतिपछि कोइरालाले निकटस्थहरूसँग भनेका थिए, ‘सहमति बन्यो अब संविधान पनि बन्छ । मेरो उद्देश्य पूरा भयो ।’

संविधान बनेपछि २०७२ सालको असोज २४ गते रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कोइराला उम्मेदवार बने । तर, ३३८ मतसहित एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको सहयोगका बावजूद कांग्रेस सभापति कोइराला २४९ मतसहित पराजित भए ।

कोइराला उम्मेदवार बन्नुअघि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । तर, बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन । बैठकमा मतान्तर बढेपछि निर्णयको जिम्मा सभापति कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई दिइएको थियो । शीर्ष तीन नेताको बैठकले कोइरालालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । संसदको अंकगणितमा ‘हार’ निश्चित भए पनि देउवा कोइरालाको प्रस्तावक बने, पौडेल समर्थक ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीसँग पराजित भएपछि कोइरालाले त्यसलाई सहज रूपमा लिए । संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा उनले भनेका थिए– यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको जित हो । मैले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई साथ दिएँ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई छ ।’

एमालेसँग तोडिएको त्यो सहमति

दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस पहिलो पार्टी त छँदै थियो, नेकपा एमाले पनि हाराहारीकै थियो । कांग्रेसभन्दा २४ सीट कम रहेको एमालेले संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै ‘संसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नचिन्ने’ बतायो । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने मात्रै होइन संविधान जारी नहुँदासम्म डा. रामवरण यादवलाई नै राष्ट्रपतिमा कायम राख्ने कांग्रेसको चाहना थियो ।

२०७० माघ २६ गते कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भयो । प्रतिनिधिसभामा अनुमोदन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कायम राख्ने, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, सभामुख एमालेले पाउने, एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने, संविधान घोषणा अगावै राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नेलगायतका बुँदा सो सहमतिमा उल्लेख थिए ।

संविधान निर्माणलगत्तै कांग्रेसले सरकार छाड्ने र एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति दुवै पार्टीका नेताहरूबीच भएको थियो । एक वर्षभित्र संविधान जारी हुन नसकेपछि सत्तारुढ एमालेले कोइरालामाथि दबाब बढाउँदै लगेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको एक वर्ष बितेसँगै एमाले नेताहरूले संविधान नबनेपछि कोइरालाले सरकार छोड्नुपर्ने बताउन थालेका थिए । यसबाट कोइराला र एमालेबीचको दूरी बढ्न गयो ।

संविधान जारीपूर्व प्रदेशको सिमांकनमा विवाद बढेपछि सिमांकन थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा एमालेले राख्यो । एमालेको यस्तो धारणालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘रुढिवादी’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । सरकारमै भएर पनि एमालेले आफूलाई सहयोग नगरेको बुझाइ कोइरालामा थियो । कोइरालाको ‘किचेन क्याबिनेट’ मा रहेका एक कांग्रेस नेता ओलीविरुद्ध उभिने निर्णयका पछाडि एउटा मात्रै कारण नरहेको बताउँछन् ।

‘एमालेले सरकारमा आउनुअगाडि मात्रै होइन आएपछि पनि बार्गेनिङ गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार एमालेबाट असहयोग भएको अनुभूति भएको थियो । मधेशवादीलाई समेत समेटेर संविधान जारी गर्न चाहनुभएको थियो । त्यसमा एमाले रिजिड देखियो । यस्ता धेरै कारण छन् जसले गर्दा उहाँले सहज रूपमा छोड्ने अवस्था बनेन’, ती नेताले भने ।

प्रधानमन्त्रीमा उठ्ने निश्चय गरेपछि कोइरालाले बालुवाटारमा पदाधिकारी बैठक बोलाए । सो बैठकमा उनले ‘केपी ओलीसँग कुनै भद्र सहमति नभएकोले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिनुको विकल्प नरहेको’ बताएका थिए ।

भारतको हात ?

प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाको कार्यकाल २० महिना लामो रह्यो । मित्रराष्ट्र भारतले आफ्नो कार्यकालभरि कोइरालालाई भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएन । जबकि नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ आफ्नो देशमा डाक्न हतारिने गर्थो भारत ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुबाहेक कोइरालाले भारत भ्रमण गरेनन् । नेपालमा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई हात मिलाउन लगाएर कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चा कमाएका थिए । आन्तरिक विषयमा बोलेको भन्दै भारतीय वाणिज्यदूत र राजदूत समेतलाई ‘हकारेका’ थिए उनले ।

उनै कोइराला दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेपछि भने उनलाई भारतपरस्तको आरोप लाग्यो । राजनीतिक मञ्चहरूमा भारतले नै उनलाई ओलीविरुद्ध खडा गराएको पनि भनियो । संविधान जारी भएलगत्तै शुरु भएको मधेश आन्दोलन, भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलगायतका घटनाले यस्तो आकलन गर्नेहरूलाई अझ बल पुग्यो । यस विषयमा कोइरालाले कुनै स्पष्टीकरण दिएनन् । यद्यपि, आफ्नो उम्मेदवारीले संविधान बहिष्कार गरेका मधेशवादी दललाई संसद र संविधानकै बाटोमा फर्काएको दाबी कोइरालाले गर्दै आएका थिए ।

कांग्रेसवृत्तमा अहिले पनि कोइरालाको त्यस निर्णयको पक्ष विपक्षमा बहस हुने गरेको छ । कोइरालाको निर्णयमा असन्तुष्ट भई पद त्यागेका तत्कालीन सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अहिले कांग्रेसको महामन्त्री छन् । संविधान निर्माण भएपछि पनि मुलुकमा सहमतिको राजनीति आवश्यक रहेकोमा कोइरालाको निर्णयले त्यसलाई बिथोलेको खड्काको बुझाइ अहिलेसम्म कायम छ ।

‘उहाँले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन । त्यतिबेला अन्तिमसम्म उहाँ उम्मेदवार बन्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जसले उहाँलाई उम्मेदवार बनाए तिनले नै यसको जवाफ दिनुपर्छ’, खड्का भन्छन् ।
कोइरालाको निर्णयमा सहमत नेताहरू भने उनको उम्मेदवारी स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘उहाँको उम्मेदवारी पार्टीको निर्णय थियो । संसदीय अभ्यासमा उहाँको उम्मेदवारी कुनै कारणले गलत छैन । जति पनि अफवाह फैलाइएका छन् त्यो त संविधान बनाएको जस उहाँ र कांग्रेसले नपाओस् भनेर गरिएको हो’, त्यसबेला कोइराला निकट रहेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले भने ।

ओलीसँग प्रधानमन्त्रीमा पराजित भएको चार महिनामै कोइरालाको निधन भयो । सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावनाका बीच ‘पराजित हुने निश्चित रहेको’ प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्न तत्पर हुनुको रहस्यको पर्दा नउघारी उनी विदा भए । आज कोइरालाको स्मृति दिवस । उनलाई सादगी वा बेदागी नेताका रूपमा कांग्रेसजनले स्मरण गरिरहेका छन् । यद्यपि, संविधान निर्माणपछिको राजनीतिक जोडघटाउमा चाहिं कोइराला चुकेकै मान्छन् उनीहरू ।