‘निर्वाचन आयोगले विधान नहेरी हाम्रो बैठक अमान्य भन्यो’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अनौपचारिक विभाजनले सिंगो देशकै राजनीति प्रभावित बनेको छ । निर्वाचन आयोगले भने अझै पनि विभाजनलाई वैधता दिएको छैन ।

आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग पुगेर चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिंदै सूर्य चिह्न र मूल पार्टीको मान्यता आफूहरूको समूहलाई दिनुपर्ने दलिल राखे । यता, प्रचण्ड–माधव समूह आफूहरूसँग बहुमत रहेको भन्दै आफ्नो समूह आधिकारिक भएको बताइरहेको छ । संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा रहेको सो समूहले भोलि राजधानीमा अर्को विरोधसभाको तयारी पनि गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि  पोखरेल पार्टीको ६४ प्रतिशत हिस्सा आफूहरूसँग रहेको बताउँछन् । बहुमत आफूहरूसँग रहेकाले निर्वाचन आयोगले अन्यथा निर्णय दिनै नसक्ने उनको दाबी छ ।
नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा पोखरेलले भने, ‘माघ १२ मा निर्वाचन आयोगले पठाएका पत्र प्रारम्भिक र प्रशासनिक निर्णय मात्र हो ।’

नेकपाको विवाद, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विभिन्न अभिव्यक्ति, संवैधानिक परिषदको नियुक्तिलगायत विषयमा पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी :

आधिकारिकता दाबी गर्दै नेकपाका दुवै समूह निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू अभिलेखीकरण गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार पहिले नै हामीले विवरण दिएका थियौं । पुस ५ गतेको स्थायी कमिटी, ७ र ९ गतेको केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू हामीले निर्वाचन आयोगमा पठायौं ।
यही बीचमा पूर्वअध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली समेतका केही मान्छे बालुवाटारमा बसेर बैठक गरेको भन्ने सार्वजनिक जानकारी भयो । त्यसपछि हाम्रो पार्टीको नाममा कसैले नाम, निर्वाचन चिह्न आदि दाबी गर्न आयो भने त्यो दाबी लाग्दैन भनेर हामी आयोग गयौं । त्यसमा उहाँहरूको किन दाबी लाग्दैन भने औपचारिक रूपले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै निर्णय गरेअनुसारको निरन्तरतामा हाम्रो बैठक भएको छ । त्यो बैठकले गरेका निर्णय र बहुमत हामीसँग छ ।
४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमध्ये बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा भएको निर्णयका आधारमा यसमा कसैको दाबी लाग्दैन भन्ने सूचना पनि हामीले दियौं । सबै कुराको निष्कर्षमा हामीले के भन्यौं भने, पहिलो त संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले अहिले कामकारबाही रोक्नु भनेर ‘स्टे अर्डर’ नदिए तापनि अहिले नेकपाको ६४ प्रतिशत मत हामीसित छ । ६४ प्रतिशत मतलाई सम्बोधन नगरी कसरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन सक्छ ? त्यो सम्भव छैन ।

केपीले जे-जे भन्छन्, हामी त्यही भन्दै हिंड्ने हो ? कहाँ छ राममन्दिर त्यहाँ ? अयोध्या त्यहाँको हो भनेर त्यतिकै भन्दिने हो कि ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भन्ने हो ? नेपाली जनतालाई कोरोनाको महामारीले पीडित पारेको बेलामा पशुपतिमा पूजा गरेर तीस करोड दिन्छु भन्ने ?

त्यसैले हामीले निर्वाचन परिचालन सम्बन्धी निर्णयहरू रोक भनेर भन्यौं । सर्वोच्च अदालतले निर्णय नदिइकन यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यो रोक्नुपर्छ भनेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई भन्यौं ।
पछिल्लो चरणमा माघ १२ मा निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय हामीलाई पठायो । त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया दियौं, यो प्रारम्भिक प्रशासनिक निर्णय हो । निर्वाचन आयोगले तपाईंहरू कसैको दाबी लागेन, तपाईंहरूले कि दफा ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्‍यो, होइन भने ४४१ नै तपाईंहरूको आधिकारिक हो भनेको छ । त्यसभन्दा यताको कुनै पनि निर्णयलाई अभिलेखीकरण गर्न सकेनौं भनेर भनिसकेपछि अब बल्ल निर्वाचन आयोगमा पार्टी सम्बन्धी विवाद प्रारम्भ भयो ।
एकातिर निर्वाचन आयोगले ४४१ लाई आधिकारिकता दिने, अर्कोतिर त्यसकै बहुमतले गरेको निर्णयलाई किन मान्यता नदिने ? ४४१ को बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्यता देऊ भन्ने निर्णयअन्तर्गत हामी आयोग गएका छौं ।

दफा ४४ कै कुरा गर्ने हो भने विवाद शुरू भएको ३० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने भनिएको छ । विवाद भएको दिन चाहिं कहिलेलाई मान्ने ?

अगाडि त विवाद भएकै छैन । हामी बैठक बसेका छौं । निर्णय गरेका छौं । हामी कसैसँग वादविवादमा उत्रिएका छैनौं । वादविवादमा उत्रिएपछि मात्रै निर्णय हुन्छ । निर्वाचन आयोगले १२ गते अर्को पक्षले पनि दाबी गरेर आएको छ भन्ने निर्णय दिएपछि हामीले ठान्यौं बल्ल विवाद शुरू भएछ । हामीले १२ गतेलाई ‘कज अफ एक्सन’ मानेका छौं ।

तर आयोगले १२ गते पठाएको पत्रमा पुस ५ यता तपाईंहरूले गरेका गतिविधि वैध भएन भनेको छ । तपाईंहरूले एक हिसाबले त्यो स्वीकार पनि गरिसक्नुभएको छ नि, हैन ?

हामीले स्वीकारेको होइन । हामीले त्यहीं उल्लेख गरेका छौं– पुस ५ यताका हाम्रा गतिविधि वैधानिक छन् । किन भन्दा पुस ५ गतेको बैठक केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले बोलाएको हो । त्यसैले त्यो बैठकको निरन्तरता थियो । सचिवालयको बैठक बस्यो । सचिवालयको बैठकले पुस १५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक तोक्यो । २८ गते स्थायी कमिटी तोक्यो । २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठक सचिवालयले नै स्थगित गरेर १ गते बस्यो ।
त्यसै दिन बेलुका अध्यादेश जारी भएको छ । तर, त्यो अध्यादेश अघिल्लो दिनको मितिमा जारी गरिएको छ । अध्यादेश अहिले जारी गर्नुहुँदैन भनेर हाम्रा दुईजना साथीहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुभयो । उहाँहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयले ६ घण्टा कुरायो । त्यसै दिन स्थायी कमिटी बैठकमा केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा अध्यादेश जारी नगर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । उहाँले त्यहींनेर झूट बोल्नुभयो । दोस्रो, त्यही बैठकले ५ गते स्थायी कमिटी बस्ने भनेर टुंग्यायो । त्यसपछि अध्यक्ष वा महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्दैन ।

५ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले १० गते तोकेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ७ गते सार्‍यो । त्यही बैठकले गरेका निर्णयहरू अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाइएको हो । दुइटा अध्यक्षको सहमतिमा अथवा महासचिवले बोलाउनुपर्ने भन्ने कुरा विधानमा लेखिएको छ, त्यो कुरालाई निर्वाचन आयोगले अनदेखा गर्‍यो । त्यसलाई हेरेन । नहेरिकन त्यो बैठक अमान्य छ भनेर निर्णय गरिदियो । त्यसकारण उसको यो न्यायिक निर्णय भएन भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौं ।

विवादको शुरूआत आयोगले हामीलाई १२ गते पठाएको निर्णयपछि नै भयो, त्यसैले हामीले दफा ४३ र ४४ लाई आधार मानेर त्यसको उफदफा १, २, ३, ४, ५ र ६ निरुपण गर्ने आधारहरू भनेर दिएका छौं । र, उपदफा ६ मा कुनै पनि किसिमले विवाद मिल्न सकेन भने विवाद हुँदाको अगाडिको अवस्थामा भएको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य संख्या जोसँग छ, उसैलाई मान्यता दिने भन्ने त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईंहरूले यो बीचमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्नुभएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन । अबका दिनमा यो निर्णयलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ?
त्यसमा कुनै शंकै छैन ।

महासचिव चाहिं कहिले नियुक्त गर्नुहुन्छ ?

अर्को बैठक बसेर निर्णय हुन्छ । अहिले त हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । एकथरीले अलग्गै समूह बनाएर जान थालेको स्थितिमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको हुनाले अरू पनि हाम्रा संगठनात्मक काम गर्न बाँकी छन् । पार्टी एकताका कामहरू बाँकी छन् । ती व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

धेरै नेताले दाबी गरेर महासचिव टुंग्याउन तपाईंहरूले नसक्नुभएको हो ?
त्यसबारे हाम्रो छलफल नै भएको छैन ।

सग्लो नेकपामा संगठनात्मक काम गर्न, एकताको काम टुंग्याउन समस्या थियो । तपाईंहरूले पनि सात दिनमा काम गर्ने भनेर माधव नेपालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउनुभयो । तर, काम भएन नि ?

सरकारले संसद विघटन गरिदियो । सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध मुद्दा परेको छ । संसद सदस्य र केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी सदस्यले त्यो मुद्दामा बहस गर्नुभएको छ ।
एकातिर लगातार बहस पनि चलिरहेको छ । अर्कातिर त्यो असंवैधानिक प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा छौं । आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पार्टीका आम संगठनको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्छ ।

त्यो मात्रै होइन, पहिलो चरणमा हामीले केही साना कार्यक्रम गर्‍यौं । हामीले अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरू खट्नुभएको छ । जहाँ–जहाँ संगठन एकीकरणको काम सकिएको छ, त्यहाँ एकीकृत संगठनका रूपमा काम गरिरहेका छन् । जहाँ एकीकरण भएको छैन, त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ । यी सबै कारणले गर्दा हामीले तोकेको समयमा काम हुन सकेन ।

तीन वर्षसम्म त अकर्मण्य भएर बसियो । कामै गर्न दिएको थिएन । एकीकरणका काम पूरा गर्न दिइएन । थुप्रै प्रदेश कमिटीको काम बाँकी थियो । विभागहरू निर्माण गर्नुपर्ने थिए । जिल्ला कमिटीहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो । स्थानीय तहसम्मका कमिटी बनाउनुपर्ने थियो । पोलिटव्यूरो बनाइएको थिएन । राष्ट्रिय परिषद् बनाइएको थिएन । यी थुप्रै कुरा त बाँकी नै थिए । अब हामी क्रमशः यी कामहरू पूरा गर्छौं ।

ओली पक्षले आफ्नो बहुमत भएका अधिकांश कमिटी पुनर्गठन गरिसक्यो । तपाईंहरू प्रदेश कमिटीसम्म पनि पुग्नुभएको छैन नि ?
हामी पार्टीको विधि र संगठनात्मक व्यवस्थापनभित्र काम गर्दैछौं ।

सभा त उनीहरूले पनि गरिरहेका छन् । तपाईंहरू पछि पर्नुभएकै देखिएन र ?
केमा पछि पर्‍यौं र हामी ? संगठन निर्माण, गठन, पुनर्गठनको कुरा गरेको । प्रदेश २ मा त ‘भ्याकुम’ कै अवस्था छ । हामीले ‘भ्याकुम’ राखेका छैनौं । काम गर्दैछौं ।

प्रदेश २ मा पदाधिकारी सबै ओली पक्षतिर छन् । तपाईंहरूको अवस्था त्यहाँ कमजोर भएको हो ?

किन कमजोर हुनु । अस्तिको प्रदर्शनमा दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि बोलाउँदा त्यहाँबाट झण्डै बीस हजार मान्छे आए । कमजोर हैन, झन् उत्साह छ त्यहाँ ।

प्रतिगमनका विरुद्धमा सचेततापूर्वक लागेका छन् प्रदेश २ का जनता । यो सरकारले संविधान खान थाल्यो, संघीयता खान थाल्यो, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र सिद्धिन थाल्यो, समावेशिता खत्तम गर्न थाल्यो । हामीले धर्मनिरपेक्षता बनाएका थियौं, त्यसलाई एउटा धर्मको राज्य बनाउने दिशामा जान थाल्यो । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका निम्ति हामी सीमामा बसेर लडिरहेका छौं ।

प्रदेश २ मा एमसीसीविरुद्धमा जनमत उठिरहेको छ । त्यहाँ जनमत त अझ दह्रो बनेर पो आएको छ त । तपाईंले कहाँ शून्य भएको देख्नुहुन्छ ?

दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपा तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिथ्यो । ओली पक्षले त्यहीं गएर ठूला सभा गरिसक्यो । तपाईंहरू किन नजानुभएको ?

हामीले एक नम्बरमा गर्‍यौं । चार नम्बरमा गर्‍यौं । पाँच नम्बरमा गर्‍यौं । दुई नम्बरमा हामी अन्तिममा गर्दैछौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर राम नेपालकै अयोध्यामा जन्मिएको किन भन्न नसकेको भनेर चुनाैती दिनुभयो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

केपीले जे–जे भन्छन्, हामी त्यही भन्दै हिंड्ने हो ? कहाँ छ राममन्दिर त्यहाँ ? अयोध्या त्यहाँको हो भनेर त्यतिकै भन्दिने हो कि ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भन्ने हो ? नेपाली जनतालाई कोरोनाको महामारीले पीडित पारेको बेलामा पशुपतिमा पूजा गरेर तीस करोड दिन्छु भन्ने ?

कोरोना खोप ल्याउनका लागि ६० अर्ब हामीसँग छैन भन्ने अनि ५० अर्ब खर्च गरेर चुनाव गर्न खोज्ने ? जबकि संसदको अवधि बाँकी छ । संविधानमा टेक्नु नपर्ने ? राज्य संचालन गर्ने भनेको त कानूनले गर्ने हो नि, विधिले गर्ने हो नि ! संविधानले गर्ने हो नि ! संविधानमा कुनै पनि अधिकार छैन, अनि प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक अधिकार छ भनेर हुन्छ ! त्यस्तो अधिकार हिजो राजाहरूले प्रयोग गर्ने गर्थे आफूलाई संविधानभन्दा माथि भनेर । खड्गप्रसाद ओलीको त्यही हो प्रवृत्ति ।
त्यसै कारण उहाँले राममन्दिर चितवनमा बन्छ भनिदिएपछि हामीले त्यही भनिदिनुपर्ने ? उहाँले पशुपतिमा गएर पूजा गर्नुभयो, हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने ?

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले धर्मको कुरा निकै गर्न थाल्नुभएको छ । यसको संकेत के हो ?

धर्म मान्ने–नमान्ने, पूजा गर्ने–नगर्ने उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । तर, यो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । राज्यको संस्थाले, कुनै एउटा खास धर्मको वकालत गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपति राज्यकोषले पालिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा मान, तर राज्यको सम्पत्तिको उपयोग गरेर नजाऊ । प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगतरुपमा मान्न पाइन्छ, तर राज्यको स्रोत उपयोग गरेर मान्न पाइँदैन ।

एउटा कर्मचारीले आफ्नो कार्यकालमा विद्युत प्राधिकरणको कायापलट गरिदियो । उसलाई पुनः नियुक्ति गरियोस् भनेर आमजनताले भन्दा चुटेर थुन्ने  ? पानीका फोहोराले हिर्काउने ? तर यो संविधान च्यात्नुपर्छ, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता फाल्नुपर्छ भनेर नारा लगाउने पूर्व पञ्चहरूलाई सरकारले अगाडि र पछाडि सुरक्षा दिएर जुलुस लगाउनुको अभिप्राय के हो ?

ती पञ्चहरू जसले राजाको सक्रियताको माग गर्दै थिए, उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा गएर बहस गरिरहेका छन् । बाहिर ओलीको पक्षमा वक्तव्य दिनेहरू को छन् ? कमल थापा, दीर्घराज प्रसाईं, बालकृष्ण नेउपाने । अनि ओलीको ‘कनेक्सन’ के हो भनेर त्यसैबाट अर्थ लगाउने कि नलगाउने ?

सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । तर, तिनैले आज सर्वोच्चमा वकालत गर्छन्–संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार हो । कानूनमा लेखिएको कुरा गर्ने कि कानूनभन्दा बाहिर लेखिएको कुरा गर्ने ?

तपाईंहरूको विरोधका बाबजूद संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले शपथ खाएर काम थालिसके । अब के भन्नुहुन्छ ?

संविधानमा संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाई गरेपछि मात्रै नियुक्त हुन्छन् । संविधानले गरेको व्यवस्थामा अहिले संसद छैन । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा नियुक्ति हुँदैन । हिजो संसद नहुँदा ८/९ महिनासम्म न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएर बसेको छ । सिफारिश भएका कति जना रोकिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त भएका अयोधीप्रसाद यादव, अहिलेकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको सिफारिश लामो समय रोकिएर बसेको थियो । निर्वाचन नभएर संसद नभएका कारण उहाँहरू रोकिएर बस्नुभएको थियो । अहिले केका आधारमा नियुक्ति गरियो ? त्यो असंवैधानिक हुन्छ । यो संसदलाई ‘बाइपास’ गरेको मात्रै हो । सरकार हरेक क्रियाकलाप असंवैधानिक तरिकाले गर्दैछ ।