निर्वाचन आयोगमा ओलीले दाबी गरेको एकल हस्ताक्षर कुन हो ? (पत्रसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा विभाजित नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलवार निर्वाचन आयोगमा पुगेर भने, ‘नेकपाको आधिकारिक हस्ताक्षर चल्ने अध्यक्ष मै हुँ, आयोगमा यसबीचमा पठाइएका आधिकारिक पत्रहरुको ढड्डा पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ ।’

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछिका सबै पत्रहरुमा आफ्नो एकल र कहिलेकाहीं अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि हस्ताक्षर रहेको ओलीले बताएका थिए ।

पार्टी एकीकरणपछि आयोगमा गरिएका पत्राचारमा नेकपाको मुख्य पदाधिकारीको रुपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल हस्ताक्षर रहेका केही पत्र भेटिएका छन् । नेकपाको तत्कालीन सचिवालय बैठकले ओलीको हस्ताक्षर आधिकारिक मानिने गरी पठाएका केही पत्रहरु आयोगमा भेटिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका साथै राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई टिकट दिने नेकपाको पत्रमा ओलीको एकल हस्ताक्षर पाइएको छ, जसलाई निर्वाचन आयोगले माघ ११ गतेको आफ्नो निर्णयमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

ओलीले मंगलवार आयोगमा पुगेर गरेको जिकिर पनि त्यही हो कि, नेकपामा एकल आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष उनी मात्र हुन् । तर प्रचण्ड–माधव पक्षधर नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टीले दुईमध्ये एक अध्यक्षलाई अधिकार दिए पनि त्यो सधैं कायम नरहने दाबी गरे ।

नेकपाको विधान अनुसार पनि अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाएको बैठक मात्र आधिकारिक हुने र पहिलो अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको बाहेक अरु निर्णय मान्य नहुने ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

निर्वाचन आयोगले भनेको के हो ?

निर्वाचन आयोगले माघ १२ गते नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘दुई पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पहिलो बैठक केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको र त्यसपछिका सबै बैठकमा दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीको पहिलो नम्बरमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको समेत पेश भएका कागजातबाट देखिन्छ । २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा,प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६ साल माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा केपी शर्मा अ‍ोलीले उम्मेदवारको औपचारिक मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेश गरेको देखिएको र मिति २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको समेत देखिंदैन ।’

आयोगका अनुसार २०७६ भदौ २९ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रयोजनार्थ दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयमा पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको र ती दुवै पत्रसाथ संलग्न कागजातमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको देखिएको छ ।

तर त्यसपछि उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालयको बैठकले दिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ । अहिले ओली पक्षले दाबी गरेको एकल हस्ताक्षरको पत्र सोही उपनिर्वाचनको बेला पठाइएको थियो । यसबीचमा नेकपाले आयोगमा गरेका अन्य पत्राचारमा कुनै बेला दुई अध्यक्ष र महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षरमा थिए भने कुनै बेला अध्यक्ष ओलीको एकल हस्ताक्षरमा पठाइएका थिए ।