अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्दै प्रचण्ड-माधव पक्ष, पन्छिंदै शक्तिराष्ट्र

काठमाडौं । गत मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै विभाजित नेकपा (दाहाल-नेपाल) पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद विघटन प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ खोजे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले लोकतन्त्र खतरामा परेको दाबी गर्दै उनले त्यसको रक्षाका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन चाहिएको बताएका थिए ।

‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, त्यसमा पनि ठूला लोकतान्त्रिक मुलुक र हाम्रा छिमेकीलाई ओलीको कदमविरुद्ध आवाज उठाउन अपील गर्छौं’, उनले भनेका थिए ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट उनले संसद विघटनको मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय समुदायको साथ खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।  सर्वोच्चलाई नेकपाका दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षमा फैसलाका लागि प्रत्यक्ष–परोक्ष दबाब दिंदै आएका थिए । तर, प्रचण्डले एक कदम अघि बढेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको आन्तरिक विषयमा तान्न खोजेका छन् ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगभग मौन छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी चासो राख्ने दुई छिमेकी भारत र चीनले पनि यसलाई नेपालको आन्तरिक मामला मानेका छन् । नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा चीनले अन्तिमसम्म मिलाउने कसरत गरेको थियो । अर्कोतर्फ भारतले एक पक्षलाई अर्को विरुद्ध उचाल्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । तर, नेकपा विभाजनपश्चात भारत र चीन दुवै शान्त देखिएका छन् ।

संसद विघटनपछि प्रतिक्रिया दिनेमा भारत पहिलो राष्ट्र थियो । डिसेम्बर २४ मा नयाँदिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले नजिकबाट नियालिरहेको र लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्णय गर्ने कुरा नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको बताएका थिए ।

‘नजिकको छिमेकी र शुभेच्छुक हुनुको नाताले भारत नेपालको शान्ति, समृद्धि र विकासको पक्षमा सधैं उभिन्छ । नेपाललाई भारतको सहयोग नियमित रहन्छ’, श्रीवास्तवले भनेका थिए ।

अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले गत फेब्रुअरी १ मा नेपाली पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दा संसद विघटनबारे प्रतिक्रिया मागिएको थियो । उनले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिल्यै बोलिहाल्नु हतार हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘अमेरिका जहिल्यै लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थालाई सहयोग गर्ने कुरामा उभिन्छ । कहिलेकाहीं यी प्रक्रियाले आकार लिन केही समय लाग्न सक्छ । किनभने हामी प्रक्रियामा विश्वास गर्छौं’ बेरीले भनेका थिए । बेरीले पटक-पटक संसद विघटनको मुद्दालाई अदालतले निरुपण गर्ने भन्दै केही अमेरिकी अनुभव पनि सुनाएका थिए ।

नेकपा विभाजन र त्यहाँभित्रको घरझगडा कुनै पनि देशको विदेश नीतिमा नसमेटिने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक विभाजन र द्वन्द्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्सा भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले स्पष्ट भनेका थिए, ‘दिस इज नट आवर बिजनेस ।’

नेकपा विभाजन भएलगत्तै डिसेम्बर अन्त्यमा काठमाडौं उत्रिएको चिनियाँ विदेश विभागको एक विशेष प्रतिनिधिमण्डलले नेकपाका दुवै समूहलाई भेटेर एकता बचाइराख्न सुझाव दिएको थियो । गत साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाली समकक्षी प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँगको टेलिफोन संवादका क्रममा नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो राखे ।

दुई विदेश मन्त्रीको वार्तालगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले फेब्रुअरी ५ मा जारी गरेको वक्तव्यमा विदेशमन्त्री यीले आफ्नो मुलुकले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र नेपाली जनताले चाहेको विकासको बाटोलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए ।

युरोपेली युनियनकी राजदूत नोना डेप्रेजले केही मिडिया प्रतिनिधिसँग गत फेब्रुअरी ८ मा कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालको राजनीतिक संकटलाई निरुपण गर्ने विश्वास आफूले लिएको बताएकी थिइन् ।

‘सर्वोच्च अदालत नै नेपाली संविधानको अभिभावक हो । मलाई विश्वास छ, न्यायालयले नै आगामी बाटो निश्चय गर्नेछ’ डेप्रेजले भनेकी छिन् ।

नेपालसँगको अर्को विकास साझेदार मुलुक बेलायतले पनि संसद विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिदृश्यबारे मौनता साधिरहेको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार दुई साता अगाडि काठमाडौंस्थित युरोपेली, अमेरिकी र अष्ट्रेलियाली दूतावासका राजदूत र प्रतिनिधि सम्मिलित एक भर्चुअल छलफल आयोजना गरिएको थियो र उक्त अवसरमा नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे साझा दृष्टिकोण बनाउने कुरा भएको थियो । तर, चीन र भारतका राजदूतले उक्त छलफलमा भाग नलिएको बताइएको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिक्रियालाई सिंहावलोकन गर्दा नेपालस्थित मिसन दुई निर्णयलाई कुरेर बसेको देखिन्छ । पहिलो– सर्वोच्च अदालतको फैसला । दोस्रो– निर्वाचन आयोगले नेकपाको कुन समूहलाई वैधानिकता दिन्छ भन्ने छिनोफानो ।

स्रोतका अनुसार उक्त भर्चुअल भेलाको उद्देश्य नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे साझा विचार निर्माण गर्नु थियो । तर, उक्त छलफलमा मतैक्यता हुन सकेन । अदालतको निर्णयसम्म प्रतीक्षा गर्ने वा प्रतिपक्षी दललाई समर्थन गर्ने भन्ने विचारमा मतैक्यता नभएपछि भेला निष्कर्षहीन बनेको थियो । यस्तो मतैक्यता नहुनुको अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि ओलीको कदमलाई लिएर विभाजित जस्ता देखिन्छन् । किनभने छलफलमा चीन र भारतले भाग लिएनन् र छलफलपछि साझा वक्तव्य पनि आउन सकेन ।

प्रारम्भिक प्रतिक्रियालाई सिंहावलोकन गर्दा नेपालस्थित मिसन दुई निर्णयलाई कुरेर बसेको देखिन्छ । पहिलो– सर्वोच्च अदालतको फैसला । दोस्रो– निर्वाचन आयोगले नेकपाको कुन समूहलाई वैधानिकता दिन्छ भन्ने छिनोफानो । यी दुर्ई निर्णयपछि नेपालस्थित मिसनले स्पष्ट धारणा बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अझै पनि ‘युद्धनेता’ कै रूपमा छ । खासगरी युरोप र अमेरिका उनीसँग बढी सशंकित देखिन्छन् । सन् २०१९ को फेब्रुअरी महिनामा भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै दाहालले अमेरिकाविरुद्ध आक्रोशपूर्ण वक्तव्य निकालेका थिए ।

जनयुद्धकालमा दाहालले अमेरिका र भारतलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मुलुक भन्दै गाली गर्ने गरेका थिए । केही साताअघि समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले ओलीले भारतसँगकै परामर्शमा संसद विघटन गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनको यो टिप्पणी संसद विघटन अगाडि भएको भारतीय जासूसी निकाय रअ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणप्रति लक्षित थियो ।

के छ तयारी ?

दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्ने भने पनि पार्टीले यस सम्बन्धमा ठोस धारणा बनाएको देखिंदैन । पार्टीका अन्य नेताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्नेबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।

नेकपाका विदेश विभाग उप–प्रमुख विष्णु रिजाल संसद विघटनपछिकाे  मुद्दालाई लिएर पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि लोकतन्त्रको पक्षमा साथ होस भन्नु स्वभाविक रहेको बताउछन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले परिस्थितिको सामान्य ब्रिफिङ गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको बताए ।

‘ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो । यसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई प्रहार गर्छ भन्ने सन्देश हो’ उनले भने, ‘यसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छलफल हुनसक्छ । निर्णय भैसकेको छैन’, रिजालले भने ।

परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ एवं फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ संसद विघटनको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संलग्न गराउन आवश्यक नहुने बताउछन् । 

‘सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रियकरण दुई देशबीचको मुद्दालाई लिएर गरिन्छ । यो कुरा नितान्त आन्तरिक हो’ उनले भने, ‘जहाँसम्म संसद विघटनको कुरा छ, यो आन्तरिक समस्या हो । यो कुरालाई कसरी एप्रोच गर्ने भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।’

दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग पत्रकार सम्मेलन गरेपछि विभिन्न मुलुकका मिडियाले आ-आफ्नै दृष्टिकोणमा समाचार बनाएका छन् । भारतको टाइम्स अफ इन्डिया, इकोनोमिक टाइम्स, रिपब्लिकलगायतका मिडियाले दाहालले ओलीको कदमविरुद्ध भारत र चीनको समर्थन खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्ट र एबीसी न्यूजलगायतले ‘ओलीको कदमविरुद्ध दाहालको सडक आन्दोलन’ हेडलाइनसहित समाचार प्रकाशन गरेका छन् । तर सीएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, बीबीसी, ग्लोबल टाइम्सलगायतका अमेरिकी र चिनियाँ मिडियाले दाहालको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनभन्दा पनि प्रदर्शनलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।