मन्त्रीहरूको सुरक्षार्थ खटेका सशस्त्र तत्काल फिर्ता नगरिने

जनकपुरधाम । प्रदेश मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटेका सशस्त्र प्रहरी तत्काल फिर्ता नगरिने भएको छ ।

मन्त्रीहरूको सुरक्षाको अर्को प्रबन्ध नमिलाएसम्म सशस्त्र प्रहरीले नै सुरक्षा दिने बिहिबार बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता गर्न प्रदेश २ का सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआइजी चन्द्रप्रकाश गौतम मन्त्रीहरूलाई बिहीवार नै पत्राचार गरे । त्यसलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउन लगाए । बैठकमा मन्त्री यादवले भीआईपीको सुरक्षामा खटेका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउने संघीय सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका थिए ।

बैठकमा भीआईपी सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी नखटेसम्म सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउन नहुने निर्णय भएको यादवले बताए । ‘सुरक्षाका लागि हामीले कहिलेसम्म नेपाल प्रहरी आउने विषयमा समन्वय गर्न प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डीआइजी धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्रका प्रदेश प्रमुख डीआइजी गौतमलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छौं’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

मन्त्री यादव भन्छन्, ‘सशस्त्र प्रहरी केन्द्र मातहतमा रहेको छ । त्यसैले फिर्ता बोलाउने निर्णय लिन सक्छ । तर, कम्तीमा समन्वय गर्नुपर्थ्यो । सुरक्षाको दोस्रो प्रबन्ध नगरी सशस्त्रलाई फिर्ता बोलाउन मिल्दैन ।’ नेपाल प्रहरीलाई नै पठाउनु छ भने पहिले पठाओस् । त्यसपछि सशस्त्रलाई फिर्ता बोलाउँदा हुन्छ । खाली राख्न त हुँदैन,’ उनले थपे ।

प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐनसमेत बनाइसकेको छ । तर, प्रहरी समायोजन नभएकाले सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रहरी समायोजन गरी अधिकार नदिनु र सशस्त्रलाई फिर्ता बोलाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई प्रदेशमाथि हस्तक्षेप भएको मन्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेशका मन्त्रीहरू र राज्यमन्त्रीहरूको सुरक्षाका लागि सशस्त्रका वरिष्ठ हवल्दार तथा हवल्दार गरी ३२ जना खटेका छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सुरक्षमा २/२ जना र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादवको सुरक्षामा ८ जना सशस्त्र छन् ।