चुनाव: ओलीको ‘क्रेज’ र प्रचण्ड–माधवको ‘फोबिया’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देश आन्दोलनमय छ । विधिविधान भन्दा बाहिर गएर पद र शक्तिका लागि खेलिएको खेलले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनतामा जाने निर्णय गरेको ओलीले बताएका छन् । नेकपाका प्रचण्डलगायतका शक्तिहरू सडक आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनामा लागिपरेका छन् ।

लामो समयदेखि अस्थिर सरकार रहँदा देशमा विकासको गतिविधि ठप्प भएको निष्कर्षसहित बहुमतको सरकारको लागि भोट मागेको सरकार समय अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन बाध्य भयो ? यसको सतही भन्दा पनि यथार्थपरक खोजले नै अहिलेको निकास दिनेछ ।

एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेर जनताको जनवादहँुदै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन एमाले र एमाओवादी एक भए । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको समाजवाद नै थियो ।

विचार र पार्टीको सिद्धान्त महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने गरी दुवै पक्षको सिद्धान्त अवलम्वन गरी जनताको जनवादलाई पार्टीको मुख्य सिद्धान्त बनाएको ओली र प्रचण्डले विश्वलाई नै चकित पार्दै पार्टी एकता गरे । यो नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक परिघटना बन्यो ।

लामो समय वर्गीय मुक्तिका लागि जनयुद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र शान्तिपूर्ण संघर्षबाट नै समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ जनतामा गएको तत्कालीन ओली नेतृत्वको एमालेको मुख्य उद्देश्य भनेको बृहत् कम्युनिष्ट एकतामार्फत समाज र देश विकास नै मुख्य लक्ष्य बनेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको एकतासँगै भएको निर्वाचनमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भनी पार्टी ओलीको व्यानरमा चुनावमा गयो । यसमा पार्टीको मुख्य भूमिका भुल्नहँुदैन भने केपी ओलीको विगतमा भारतको नाकाबन्दीको सामना पनि सँगै जोडिएर आएको थियो । यही ओलीको भूमिकाका कारण पनि सिंगो पार्टी पंक्ति ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणासहित निर्वाचनमा गयो । जुन यथार्थ हो ।

आम जनतामा पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र पटक–पटकको अस्थिर सरकारका कारण ओली नेतृत्वको नेकपालाई करिब करिब दुईतिहाइ मत दिएर सरकार संचालन गर्ने अधिकार दियो । त्यसैको बलमा ओली सरकार जब बन्यो, उसले गरेको राष्ट्रियता, सीमा विवाद समाधानका प्रयास, छिमेकसँगको सन्तुलित नीति, पारवहन सम्झौतालगायतका मुद्दाले ओली सरकारको क्रेज बढाइदियो ।

ओली सरकारको यही जनआकांक्षा अनुरूपको कार्यले ‘ओली नै नेकपा र नेकपा नै ओली’ भन्ने जनतामा आभास भयो । जब यो आभास प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमा पनि हुन थाल्यो, नेकपा विवादको शृंखला शुरु भयो ।

ओली सरकारको लोकप्रियता केवल ओलीको मात्र थिएन, सिंगो नेकपाको थियो । यो नै आम बुझाइ हो । तर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेर सरकारलाई साथ दिनुभन्दा ओली सरकारको लोकप्रियतामा आफ्नो भूमिका खुम्चिएको महसूस गर्ने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका लागि सह्य हुन सकेन ।

ओली सरकारको यो उपलब्धिलाई आफ्नो पतन सम्झने सोचले माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डलगायतका नेताहरूबाट विधि र पद्धतिका नाममा ओलीलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने योजनाका साथ अनेकौं तानावाना बुनियो । यसको शृंखला ओली सरकार बनेपछि पटक पटक प्रचण्डलगायतका नेताहरूको गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ । ओली सरकारको लोकप्रियता नै प्रचण्ड र माधवकुमारका लागि अभिशाप बनिदियो । जस कारण आजको यो अवस्था आइपुग्यो ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् संसद होइन, यो बुझ्न जरूरी छ । देशमा राष्ट्रियसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ, नभएको केवल प्रतिनिधिसभा मात्र हो । संघीयता र संविधान छ । संसद विघटन गरेर तानाशाही बने भनेर कुर्लनु भनेको जनतालाई उल्लु बनाउँछु भन्ने दिवास्वप्न मात्र हो ।

सरकारको लोकप्रियता सँगै बनेको ओली विरोधी गठबन्धन पहिला नै सतहमा आए तापनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको थिएन । भित्रभित्रै बुनिएका विभिन्न योजना पार्टी र जनताको हितका लागि जसरी पनि ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजनामा केन्द्रित बनिदियो ।

सरकार बनेको दुईवर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक बाध्यता अनुरूप भित्रभित्रै भए तापनि अवधि सकिएपछि भने ओली सरकारमाथि प्रतिनिधिसभामा नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बाध्यता आइप¥यो । नेकपाको संसदीय दल भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने भए तापनि नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा नै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने खेल भयो ।

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट माधवकुमार नेपाललाई हराएर अध्यक्ष बन्नुभएका ओली र तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड भए अनुसार नै नेकपाको एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म दुवै अध्यक्ष रहने र सर्वसम्मतिमा नै बैठक चलाउने, सहमतिका साथ विधान निर्माण गरिएको हो ।

प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमा ओलीको खराब स्वास्थ्य स्थितिलाई देखेर आएको उत्साह जब चकनाचूर बनिदियो, जब ओलीको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण भयो, त्यसबाट आत्तिएको माधव र प्रचण्ड त्यसपछिका दिनमा अधैर्य र असह्य हुनपुगे, त्यसैको परिणाम सचिवालयको बैठकका नाममा पटक–पटक ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने हर्कतहरू भयो । ओली सरकारको लोकप्रियतामा आफ्नो भूमिका हराउने सोचका साथ चालिएको योजना अन्ततः सरकार बनेको दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनेसम्म पुग्यो ।

नेकपा सचिवालयको नाममा पटक–पटक बैठक बस्यो, तर त्यो बैठक देश र जनतामा केन्द्रित हुन सकेन । कोभिडले आक्रान्त पारिरहँदा पनि ओलीलाई सरकार र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने जुन दुस्साहस प्रचण्डलगायतले गर्न थाले, जो आम जनतालाई सह्य हुन सकेन, यसैको ज्वारभाटा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसम्म पुग्यो ।

पटक–पटक पार्टी होस् वा संसदमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेर सार्वजनिक मञ्चमा ओलीले भनिरहँदा ‘उधारो हुँदैन, नगद नै चाहिन्छ’ भन्दै ओलीलाई कर्नरमा पारेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मात्र नभई राष्ट्रपति समेत हत्याउने योजना पूरा हुन नदिन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयसम्म पुग्न बाध्य बनिदियो ।

प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र राष्ट्रपति बन्नका लागि जनतामा गएर चुनावमार्फत आउन प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपालहरूले अब ढिला गर्नुहुँदैन । जति ढिलो हुन्छ, ओली सरकार रहिरहन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाउन पनि छिटो चुनावमा जानु नै उत्तम हुन्छ । लोकलाई थाहा छ, नेकपाको अहिलेको विवाद भनेको प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र राष्ट्रपति आफू बन्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । एक्काइसौं शताब्दीका जनतालाई फेरि पनि धम्क्याएर, फकाएर, झूट बोलेर पुनः सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कमजोर मानसिकताको द्योतक सिवाय केही होइन ।

पार्टीको नेतृत्व चयन महाधिवेशनबाट हुन्छ, महाधिवेशन र जनता तथा कार्यकर्तामा विश्वास नहुने अनि कथित सचिवालयको बहुमतका नाममा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कार्य कतैबाट पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेतृत्वको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्ने अनि महाधिवेशनबाट डराउने, जस्केलाबाट अध्यक्ष हुने हत्कण्डा लोकतान्त्रिक पार्टीमा कदापि स्वीकार्य हुनसक्दैन ।

पार्टी महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरणका कुरा गर्ने ओली, चार महिना पनि कुर्न नसकी उधारो हैन, नगद नै चाहिन्छ भनेर जस्केलाबाट अध्यक्ष बन्न खोज्नु पदलोलुपता सिवाय अन्य केही होइन । नेकपा पार्टीको संसदीय दलमा फेस गर्न नसकेर कथित सचिवालयको नाममा बहुमतको दम्भमा प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु के लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत हुन जान्छ ?

ओली कसैले टीका लगाएर पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री बनेको हैन, आम कार्यकर्ता र जनताको अपार साथले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जननिर्वाचित अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन् । कसैलाई इच्छा लाग्दैमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन ।

कुर्सी र शक्तिका लागि लडेको हैन भन्ने माधव र प्रचण्डहरू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनका लागि अब राम्रो अवसर आएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ । जनतामा गएर जननिर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने चुनाव भन्दा लोकतान्त्रिक र वैध माध्यम अन्य बन्न सक्दैन । अतः प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र राष्ट्रपति बन्नका लागि अब जनतामा गएर चुनावमार्फत आउन प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपालहरूले ढिला गर्नुहुँदैन । जति ढिलो हुन्छ, ओली सरकार रहिरहन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाउन पनि छिटो चुनावमा जानु नै उत्तम हुन्छ ।

लोकलाई थाहा छ नेकपाको अहिलेको विवाद भनेको प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र राष्ट्रपति आफू बन्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । एक्काइसौं शताब्दीको जनतालाई फेरि पनि धम्क्याएर, फकाएर, झूट बोलेर पुनः सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कमजोर मानसिकताको घोतक सिवाय केही होइन । अतः प्रतिनिधिसभाको विघटन पद प्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूका लागि अवसर हाे, अब सडकमा बसेर हामी यहाँ छौं हैन, जनताको घरआँगनमा टेक्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् संसद होइन, यो बुझ्न जरूरी छ । देशमा राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ, नभएको केवल प्रतिनिधिसभा मात्र हो । संघीयता र संविधान छ । संसद विघटन गरेर तानाशाही बने भनेर कुर्लनु भनेको जनतालाई उल्लु बनाउँछु भन्ने दिवास्वप्न मात्र हो । यो सपना अब पूरा हुँदैन ।

मनगढन्ते कुरा गरेर अब जनतालाई ढाँट्न सकिंदैन । पद प्राप्तिका लागि प्रचण्ड र माधवका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अवसर भए तापनि ओलीका लागि स्थिर सरकारको लागि हो भन्ने आम जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् ।