प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका ल्याउने सरकारको दाबी

काठमाडौं । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको जनाएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट दैनिकजसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउने लागेको तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

“सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवालापक्षसँग छलफल गरेर मात्र अन्तिमरुप दिने हो”–मन्त्री गुरुङले भने, “प्रचलित कानूनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस भन्ने उद्देश्य हो ।”

पत्रकारिता पेशालाई गरिमामय, सम्मानित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आफूू क्रियाशील भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी त्यस्तै कुनै निर्देशिका बनाउन लागिएको होइन ।”

मन्त्री गुरुङले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, विच्याट, टीकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा, अपराधजस्ता अप्रिय घटनामा कमी आउने उद्देश्यले मात्र नियमन गर्ने निर्देशकाको विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।