प्रचण्ड र बाबुरामले कसरी झुक्याए वैद्य र विप्लवलाई ?

२५ वर्ष अगाडि २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि तत्कालीन परिस्थितिमा अपत्यारिलो तर गहन राजनीतिक मुद्दा बोकेर जनयुद्ध शुरू गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) १० वर्षको जनयुद्ध र १५ वर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिक चरण पार गर्दै यो परिस्थितिसम्म आइपुगेको छ । युद्धकालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चालिएका कठोर संघर्षको प्रतिरोध गर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत क्रान्तिकारी आन्दोलनको सन्देश फैलाउँदै लगेको माओवादीले दुई/चार वटा भरुवा बन्दूकबाट जनयुद्ध शुरू गरी २०६१/६२ सम्म आइपुग्दा राज्यको हेलिकोप्टर आक्रमण गर्ने तहसम्म पुगेको सबै सामु छर्लङ्गै छ ।

जनयुद्ध शुरू गर्नुपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राख्दै जनयुद्धको उद्घोष गरेको माओवादीले २०५६/५७ सम्म आइपुग्दा नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगलाई आधार क्षेत्र बनाएको थियो । जनयुद्धको छोटो समयमै माओवादी एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भइसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले ‘गुलेलीले हानेर युद्ध तथा जनविद्रोह गर्ने माओवादीको दिवासपना भएको’ भन्दै हास्यास्पद ढंगले जनयुद्धलाई मजाकको रूपमा लिएका थिए ।

जब माओवादी जनयुद्ध एकपछि अर्को शक्तिशाली र प्रभावशाली बन्दै गयो तब तत्कालीन सरकार माओवादी आन्दोलनसँग सशङ्कित हुन थाल्यो । जब माओवादीले रोल्पा, रुकुम, कालिकोट, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाहरूमा आफ्नो आधार क्षेत्र बढाउँदै लग्यो र देशभर जनयुद्धको प्रभाव अनि हस्तक्षेप बढाउँदै देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी चौकी एवं सरकारी संयन्त्रमा धावा बोल्दै लगेपछि सरकार एकाएक झस्कियो ।

खेलाँची ठानेको माओवादी आन्दोलन जब राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिने तहसम्म विकास भयो सरकारले फौजी दमनबाट समेत माओवादी समस्या समाधान हुने नदेखेपछि वार्तामा बोलाउने योजनामा पुगेको थियो । पेचिलो हुँदै गएको माओवादी विद्रोहलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न भन्दै २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले पहिलो चरणको वार्ताको आह्वान गरेको थियो । नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायले विद्रोहीलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न राज्यलाई समेत दबाब दिइरहेका बेला सरकारले वार्ताको थप प्रयास गरेको थियो ।

वार्ताका लागि सरकार र विद्रोही पक्षबीच अनौपचारिक सहमति भए पनि एजेन्डाका बारेमा छलफल हुनसकेको थिएन । जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघको शाही कदम चाले तब नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम र परिदृश्यको विकास हँुदैगयो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कदमका विरुद्ध तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी र संसदीय शक्तिहरूबीच नजिक हुने उपयुक्त अवसर मिल्यो । कतिपयले अहिले पनि तत्कालीन संसदीय दलहरूलाई छाडेर राजा र माओवादीबीच सहकार्य भएको भए तत्कालीन संसदीय दलहरूको अवस्था अहिले के हुन्थ्यो भनेर अड्कल तथा अनुमान गरिरहन्छन् ।

माओवादी पार्टीभित्र समेत संसदवादी शक्ति कि राजा कोसँग सहकार्य गरेर जाने भन्ने विषयमा एकाध मतभेद समेत देखिएको थियो । तर माओवादी राजाभन्दा दलहरू नै प्रगतिशील हुुने भन्दै दलहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको थियो ।

संसदीय दलहरूसहित जनयुद्ध लड्दै गरेको माओवादी बीच राजाको असंवैधानिक कदमपछि २०६२/६३ सालको बृहत् जनआन्दोलनको आधार तयार भयो । राजासँग नजिक रहेर सत्ता स्वादमा तल्लीन तत्कालीन संसदीय दलहरू ज्ञानेन्द्रको शाही कदमपछि सडकमा पुगेका थिए ।
जनयुद्ध लडेको माओवादी र सडकमा पुगेका कांग्रेस एमालेलगायतका संसदीय पार्टी समूहबीच संयुक्त आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले शुरुमा दमनको बाटो समाते पनि माओवादीसहितका राजनीतिक शक्तिहरूले लाखौं जनताको समर्थनमा सडक तताएपछि अढाइ सय वर्षदेखि चलिरहेको जहानियाँ निरङ्कुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो ।

नेपाली जनताले दशकौंदेखिको राजनीतिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक जित हासिल गरे । राजतन्त्रको समूल अन्त्यसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रम विकास हुँदै गयो । जनयुद्ध र आन्दोलनको जगमा उपलब्ध भएको राजनीतिक उपलब्धिलाई नयाँ संविधानसभामार्फत नेपाली जनताको संविधान बनाउने र नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा सरिक हुन विद्रोही शक्ति माओवादी र पुराना संसदवादी शक्तिलाई उपयुक्त अवसर मिल्यो ।

त्यहीं राजनीतिक बिन्दुमा आइपुग्दा माओवादी भित्र पुन: राजनीतिक मतभेद पैदा भयो– संविधानसभालाई रणनीतिक ढंगले उपभोग गर्ने कि यसलाई अन्तिम लडाइँ बनाउने !

प्रचण्ड–बाबुरामले यहींनेर वैद्य र विप्लवलाई झुक्याउने काम गरे । बाबुरामले प्रष्ट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो भन्थे भने प्रचण्डले संविधानसभालाई प्रयोग गरेर जनविद्रोहमा जाने भन्दै वैद्य र विप्लवलाई भनिरहेका थिए, अन्ततः झुक्याउन सफल भए ।

त्यही धरातलमा माओवादीसहितको पुराना संसदीय दलहरू संविधानसभाको चुनावमा जाने एउटा उपयुक्त राजनीतिक अवसरको रूपमा लिंदै अगाडि बढे । जनयुद्ध लड्दै गरेको माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्रबीच सहमति भएर संसदवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर राजा र तत्कालीन माओवादीबीच सहमति भएको भए अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था कहाँ पुग्थ्यो, त्यो पनि एउटा फरक बहसको विषय नेपाली राजनीतिमा सधैं बन्नेछ ।

यता २०६४ सालको संविधानसभामार्फत दश वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टी पहिलो संसदीय शक्तिको रूपमा उदय भयो । जनयुद्धमा नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको मुख्य एजेन्डा संविधानसभा र गणतन्त्रको मूल बिन्दुमा माओवादी आइपुग्यो ।

जनताले माओवादीलाई पहिलो शक्तिको रूपमा जब निर्वाचित गराए उनीहरूसँग नेपाली जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थिए । जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका परिवार, जनमुक्ति सेना, घाइते योद्धा, अपांगलगायत ३ करोड नेपाली जनतालाई माओवादीसँग एउटा ठूलो आशा र अपेक्षा थियो । जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका सजीव मुद्दाहरू अब प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने तह सरकारमा माओवादी पुग्यो । जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका जनजीविकाका मुद्दा, राष्ट्रियताका मुद्दा साथै स्वाधीनताका मुद्दाहरूमा जनता माओवादीसँग कन्भिन्स थियो त्यस अर्थमा पनि जनताले माओवादीलाई भोट दिएर संसदको पहिलो शक्ति बनाए ।

संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको शक्ति अन्तत: संसदमा पहिलो दल बनेर संविधानसभा छिर्‍यो । यो आफैंमा राजनीतिक जोडघटाउमा जित हासिल गरे पनि राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले माओवादीलाई बाध्यात्मक बाटो अँगाल्नुको विकल्प थिएन । माओवादी मुख्य दल बनेर संसद भवन त छिर्‍यो तर माओवादीसँगै जोडिएका धेरै विषयमा बाहिर एउटा बुझाइ थियो ।

जनमुक्ति सेना बाहिरै थियो । जनमुक्ति सेनाको राजनीतिक एवम् सामाजिक व्यवस्थापन जटिल विषय थियो । त्यही बीचमा संसदीय अङ्कगणितमा बलियो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कैयौं चुनौती र राजनीतिक दायित्वको धरातलमा माओवादीको हातमा सरकारको चाबी आयो । युद्धमा लाखौं नेपाली जनतालाई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता, जनयुद्धका वास्तविक मुद्दालाई जनताको तहसम्म जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा थियो ।

जब संसदीय व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको माओवादी आफैं संसदीय अभ्यासमा सरकार चलाउँदै थियो तर विडम्बना संसदीय अभ्यासमा काँचो माओवादीलाई सेनापति प्रकरणले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । जब माओवादी सरकारबाट बाहिरियो तब माओवादीसँग गरिएका लाखौं जनताका आशा र अपेक्षा साथै जनयुद्धमा उठाइएका मूलभूत मुद्दा कार्यान्वयनमा माओवादी रक्षात्मक र कमजोर बन्दै गयो ।
माओवादीको समस्यामा पुराना संसदीय दलहरू उसलाई थप असहयोग र अप्ठ्यारो पार्ने गरी अगाडि बढे । जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड बाबुरामहरू संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुन नसक्दा माओवादी सेटब्याक खाँदै पछाडि धकेलियो । विस्तारै एकपछि अर्को एजेन्डामा माओवादी जनयुद्धका मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर पुरानै संसदीय सत्ताको निरन्तरता दिने बाध्यतामा पुग्यो ।

अन्तत: प्रचण्ड बाबुराम संसदीय घेराबन्दीमा परेर सीमित स्वार्थमा लिप्त हुँदै जनयुद्धकालीन एजेन्डाबाट पछाडि हटेको भन्दै मोहन वैद्य किरण, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, देव गुरुङलगायतका नेताहरू प्रचण्ड, बाबुराम शैलीसँग असन्तुष्ट हँदै छुट्टै पार्टी गठनको तयारीमा लागे ।

जब माओवादी विभाजनको सँघारमा पुग्यो पुराना संसदीय शक्तिहरू उत्साहित भए भने जनयुद्ध लडेर संसदीय धारमा फसेको माओवादी रक्षात्मक बिन्दुमा पुग्यो । लगत्तै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा २०६८ सालमा पार्टी विभाजन भयो । यसलगत्तै वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा पनि अकर्मण्यता र यथास्थितिमा रहेको आरोप लगाउँदै सोही पार्टीका सचिव एवम् युद्धकालीन चर्चित नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरियो ।

मोहन वैद्यसँगैको विभाजनमा प्रचण्ड छाडेका रामबहादुर थापा बादल, देव गुरुङलगायतका नेताहरू भने वैद्य छाडेर प्रचण्डकै पार्टीमा फर्किए । प्रचण्डसँग विभाजनका बेला प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने बादल र देव गुरुङ अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा सामेल हुन पुगे । किरण भन्दा पहिल्यै प्रचण्डसँग विभाजन भएर छुट्टै पार्टी गठन समेत गरेका मातृका यादव पनि अन्ततः प्रचण्डसँगै सामेल भए ।

यिनै राजनीतिक घटनाक्रमका बीच २०७० को चुनावमा कमजोर बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेलको वातावरण बनाएको थियो । तर केही ठाउँमा कांग्रेससँग तालमेल गरे पनि पछिल्लो समयमा तालमेल गर्न कांग्रेस अनिच्छुक देखिएपछि चतुर प्रचण्डले पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा जनयुद्धका सबै मूल्य र आदर्शलाई छाडेर एमालेसँग पार्टी एकता गरी संसदीय राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित ढंगले अवतरण गराउन सफल भए ।

२६औं जनयुद्ध दिवसको यो परिवेशमा आउँदासम्म माओवादी आन्दोलन झन् पीडादायी अवस्थामा छट्पटाइरहेको छ । सँगै जनयुद्ध लडेको शक्ति तितर–वितर भएको छ ।

जनयुद्धका राजनीतिक एजेन्डा त अलपत्र र लथालिङ्ग भए नै नेता–कार्यकर्ता समेत राजनीतिक एवम् सांगठनिक हिसाबले लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । हिजो सँगै मर्ने कसम खाएका नेता–कार्यकर्ताहरू संसदीय हावामा मन्त्रमुग्ध भएपछि कसम बिर्सिएर एकअर्कालाई सिध्याउन मतियार भइरहेका छन् ।

अहिले जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड सडकमा छन्, बाबुराम कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकल्पको बहस चलाउँदै छन्, बादलहरू सत्तामा विराजमान छन् । वैद्यहरू क्रान्तिकारी विचारको रक्षा गर्ने भन्दै धिमा गतिमा लागिरहेका छन्, विप्लवहरू एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा बनाएर लडिरहेका छन्, गोपाल किराँती, आहुतिहरू समेत विभिन्न विचार समूह बनाएर हिंडिरहेका छन् ।

विप्लवले जनयुद्धका मूलभूत मुद्दा पुन: उठाएर लड्ने उद्घोष गरिरहेका बेला प्रचण्ड र बादलसहितको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर भूमिगत हुन बाध्य पारेका छन् । तर अहिले प्रचण्ड समेत केपी/बादलसँग अलग्गै भएर सडकमा पुगेका छन् । जनयुद्ध दिवस नजिकिंदै गर्दा वैद्य, विप्लव र आहुतिहरू नजिकै हुने संकेत गरिरहेका छन् ।

एजेन्डाका कोणबाट हेर्दा माओवादी जनयुद्धले पूर्णता पाउन सकेन बरु केही थान नेता कार्यकर्ताको सुरक्षित राजनीतिक अवतरण भए पनि जनयुद्धले जन्माएका हजारौं नेता कार्यकर्ताको अवस्था भने अहिले झन् पीडादायी अवस्थामा छ । जनयुद्धका मुद्दा, मूल्य, मान्यता र आदर्श वेबारिसे त भए नै त्योसँगै हजारौं नेता एवम् कार्यकर्ताको राजनीतिक एवम् सामाजिक जीवन समेत अन्योलमा फसेको छ ।

आज माओवादी जनयुद्ध २६औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सीमित उपलब्धिहरूको रक्षाको विषय झन् गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । अझै भन्दा उपलब्धि गुम्ने र देश २०४६ तिर फर्कने हो कि भन्ने त्रासदीको बाटोमा मुलुक छ । जनयुद्ध लडेका सयौं जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू आज खाडीमा पसिना बगाउन विवश छन् भने कतिपय पासपोर्ट लिएर काठमाडौंका गल्लीहरूमा भौंतारिइरहेका छन् ।

जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरूको अवस्था झनै दयनीय छ । शरीरमा गडेका बमका छर्राहरूले अहिले पनि दुखाइरहेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक समावेशिताका लागि लडेका योद्धाहरू आज गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी जस्तो हुनु परेको छ । ज्यानको बाजी राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका नाइकेहरू मुलुकको विभिन्न तहका सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन्, विभिन्न खाले नियुक्ति खाइरहेका छन् ।

आफूले बुवा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र, दिदी–दाइ गुमाएर आएको गणतन्त्र, श्रीमती गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रमा आफ्नो कुनै मूल्य नभएर जनयुद्ध लडेको पंक्ति सामाजिक रूपमा एक्लो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफू लडेर ल्याएको गणतन्त्र, आफ्नो परिवार गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रको कुनै अनुभूत हुनसकेको छैन ।

हिजो गणतन्त्र विरोधी नारा लगाउनेहरू आज गणतन्त्र ल्याउने नायकहरूको नाममा दर्ज भएका छन् । हिजोका मण्डलेहरू गणतन्त्र नेपालका पिता बनेका छन् । जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरू आज एकपछि अर्को गरी ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ ।

जनयुद्ध र क्रान्तिमा निष्ठापूर्वक लड्ने सिपाहीलाई विभिन्न षड्यन्त्र र आरोप लगाएर अप्ठ्यारोमा पार्ने, बदनाम गर्न पार्टीकै आवरणमा मान्छे प्रयोग गरेर समग्र जनयुद्ध र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । मानसिक रूपमा अस्वस्थ मान्छेहरू प्रयोग गर्ने, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा अनैतिक भएका मान्छेहरू प्रयोग गरिरहेकै छन् । सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई प्रदूषित गराउने, नेता कार्यकर्तालाई बदनाम गर्ने र जनयुद्धको इतिहास मेटाउने प्रयास भइरहेका छन् ।

अढाइ सय वर्षको पुरानो राजतन्त्र फालियो, राजा गए तर हजारौं नयाँ राजाहरू नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको अनुभूत हुने गरी रवाफ देखाइरहेका छन् । चुनावमा दलहरूले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता निष्काम भएका छन् । दलहरू असफल भएका छन् । जनतामा निराशा बढेको छ । जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । तर संसदीय दलहरूले आफ्नो डम्फू बजाउन छाडेका छैनन् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पुराना दलहरूबाट राष्ट्रले निकास पाउँछ भन्ने कुरामा सचेत नागरिक विश्वास गर्दैनन् । केही प्रतिशत मात्रै काम गरेको भए पनि जनतामा यो तहको निराशा बढ्ने थिएन तर चुनावी प्रतिबद्धताहरू एकातिर सरकार र दलहरू अर्कै बाटो हिंडिरहेका छन् ।

केही थान सरकार नजिकैका मानिसहरू इतिहासमै नभएको विकास भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको दाबी तथ्य भन्दा निकै सुदूर देखिन्छ ।

यहाँनिर थोरै सरकारलाई जोड्नुको पछाडि जनयुद्ध लडेर आएको एउटा शक्तिसहितको सहभागितामा सरकार छ । तर जनयुद्ध लडेका पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरूलाई ललिपप देखाएर झुक्याउन खोजिरहेको पनि देखिन्छ ।

जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू, घाइते, शहीद तथा बेपत्ता परिवारले काठमाडौंको रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख माग्दै रोइरहेका छन् । जनयुद्धका घाइते र अपांगहरू हस्पिटलको बेडबाट आफ्ना शरीरमा लागेका बमका छर्राहरू निकाल्ने व्यवस्था मिलाइदे सरकार भन्दैछन् तर सरकार सुन्दैन । उल्टो सरकार रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख मागिरहेको पूर्व जनसेनालाई गिरफ्तार गरेर उल्टो मुद्दा लगाउन उद्यत देखिन्छ । यो धरातलमा जनयुद्धको मूल्य, मान्यता र आदर्शमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ ।

माओवादी आन्दोलन सडकमा अलपत्र छाडेर सिंहदरबारको कुर्सीमा जाने होड आन्दोलन भित्रै चलिरहेको छ । क्रान्तिको अठोट गरेर अगाडि बढेको शक्तिलाई राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेर कमजोर र घेराबन्दी पार्न खोजिरहेका छन् । अहिलेको विकसित परिस्थितिमा हालका संसदीय दलहरू असफल साबित भएको प्रमाणित भएको छ । हामी जुनसुकै संसदीय दलसँग निकट रहे पनि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने दलहरू असफल भएर नै राज्य असफल हुँदै गएको हो ।

माओवादीले जनयुद्धमा उठाएको संसदीय व्यवस्था विरुद्धको मुद्दा आज निकम्मा सावित भएको छ । हालको विश्व व्यवस्था नै असफल भएको र नयाँ व्यवस्थाबारे बहस चलाउनुपर्ने भन्दै विश्वव्यापीस्तरमा बौद्धिक समुदायले विषय उठान गरिरहेका छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको यो अवस्थामा आइपुग्दा जनताका लागि उत्तम राजनीतिक व्यवस्था के हो ? विभिन्न प्रणालीका बारेमा चिन्तन, बहस र विश्लेषण भइरहेका छन् तर यही व्यवस्था ठीक भनेर प्रमाणित भइसकेको कुनै प्रणाली देखिएको छैन ।

हालका संसदीय दलहरू भित्र पनि नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् उनीहरू बाध्य भएर यही शासन प्रणालीका पछाडि ताली ठोक्न बाध्य छन् । हिजो राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने पंक्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नपुग्दै लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न सडकमा ओर्लेका थिए । हामीले गम्भीर सुझबुझका साथ नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा बहस र संवाद अगाडि बढाउने हो भने ठूलो पंक्ति उक्त बहसमा पक्कै सामेल हुनेथियो । अहिलेको पुस्ता राजनीतिक आन्दोलनप्रति त्यति धेरै रुचि राख्दैनन् तर विज्ञान र प्रविधिले उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाएको छ ।
माओवादी जनयुद्धले २५ वर्ष पूरा गरेर २६ वर्षमा लाग्दै गर्दा जनयुद्ध तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबारे गम्भीर समीक्षा हुन जरूरी छ । आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरू सत्तामा पुगेपछि छाडेर जनताका आशा र सपनाको हत्या गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कारण अहिलेका राजनीतिक दलहरूसँग जनताले धेरै विश्वास र भरोशा गर्दैनन् । आन्दोलनका क्रममा सडकमा जनतासँग करोडौं आश्वासन बाँड्ने तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि आश्वासन र प्रतिबद्धतालाई बन्धक बनाएर आफू, आफ्ना सन्तति र सीमित गुटको भविष्य सुनिश्चित गराउने स्वार्थी मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्वको कारण आन्दोलन असफल र बदनाम हुने अनि जनतासँग नाङ्गिदै जाने स्थिति पैदा भएको हो ।

हालको विकसित राजनीतिक धरातल बीचमा २६औं जनयुद्ध दिवस मनाउने जमर्कोमा सरकार, सडक, जनता र जंगलमा रहेका माओवादीहरूले जमर्को गरिरहेका छन् ।

विश्व–राजनीतिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेका छन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा विशेष खाले रोग टुटफुट र विभाजन बन्दै आएको छ ।

जनताले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा साथ र समर्थन गरिरहेका छन् तर नेतृत्व तहमा हुनेले कम्युनिष्ट आन्दोलनको जनमतलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।

हालको नेपाली राजनीतिमा सत्ता, सार्वजनिक सडक र भूमिगत सडकमा समेत कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजित छ । १० वर्ष जनयुद्ध र झण्डै १५ वर्षे शान्तिपूर्ण राजनीति पछि हालको धरातलमा आएको माओवादीले एकपटक पुन: गम्भीर समीक्षा गर्दै माओवादी आन्दोलन र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र एकतालाई जोड दिन जरूरी छ ।

माओवादी आन्दोलनमा उठाएका मुद्दाहरू सडकमा बेवारिसे छाडेर संसदीय राजनीतिको आहालमा डुबेका र विभिन्न समूहमा विभाजित शक्तिले आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढंगले पुनर्गठन गरेर जनयुद्धका सपना र प्रतिबद्धताहरूको सुनौलो बिहानीमा प्रवेश गराउन जरूरी छ ।
२६औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना !