कर्णाली सरकार गर्छ कुरा, अधिकांश छन् अधुरा

सुर्खेत । संविधान लागू भएर देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश संरचनाका रुपमा कर्णाली सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको छ । यो तीन वर्षमा कर्णाली सरकारले कागजमा धेरै नीति नियम र विकास निर्माणकाे घोषणा गरेकाे छ। तर आफैंले सुरु गरेका अधिकांश निर्णयहरु कार्यान्वयनकाे पर्खाइमा छन् ।

लगानी सम्मेलन गर्ने, आफ्नै एअरलाइन्स निर्माण गर्नेदेखि श्रम दिवस मनाउने कुरासम्मका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । यत मात्रै होइन, २०७४ साल फागुन ६ गते बसेको पहिलो वैठकका कतिपय निर्णय नै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएका नीति तथा कानून कार्यान्वयन भइरहे पनि सरकारले गरेका अधिकांश याेजना कार्यान्वयन नहुँदा तीन वर्षमा कर्णाली सरकारको उपलब्धी खासै देखिएको छैन ।

सोही वर्षको चैत ३० गतेको वैठकले छिमेकी चीनसँग जोडिएका हुम्लको हिल्सा नाका, मुगुको नाकचेलाग्ना र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाकालाई औपचारिक रुपमा खोल्न पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । हिल्सामा अध्यागमन कार्यालयसहित नाका खोलिएको छ र तर अन्य स्थानमा गतिलो पहल पनि भएको छैन ।

कोहलपुर-सुर्खेत-हिल्सा सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय द्रूत मार्ग नामाकरण गर्ने, बर्दिया हिल्सा कर्णाली कोरिडोर निर्माण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

यस्तै, सोही दिनको वैठकले राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय जहाँको तहीँ छ । कर्णालीमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने, भण्डारणको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने योजना सुरु भएको छैन ।
यी उदाहरण मात्र हुन । हालसम्म कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना कर्णाली सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन ।

‘सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि आम कर्णालीवासीले सोचेको जस्तो विकास गर्न प्रदेश सरकार सफल देखिएन,’ कर्णालीका पत्रकार चिन्तामणि शर्मा भन्छन्, ‘संघीयताको आन्दोलनमा हामीले जुन सपना देखेर होमिएका थियौं, त्यो पुरा हुने छाँटकाँट छैन ।’

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकालले नेपालमा संघीयता नफापेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘मैले सुरुमै भनेको हो प्रदेश संरचनाको खास काम देखिएन । अधिकार विनाको यो संरचनाले कामै गर्न सक्दैन,’ नेपालप्रेससँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यसमा कतिपय नीतिका कुरा होलान, कतिपय कुरा कार्यान्वयन गर्न नसकिएका होलान । तर प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा देखिने एक गतिलो काम गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन ।’

उनी मात्रै होइनन्, प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही पनि बताउँछन् । ‘मैले त प्रदेश सरकारले वडा अध्यक्ष बराबर पनि काम गर्न सकेन भनेर बारम्बार सदनमा कुरा उठाउँदै आएको यहाँलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘सरकार काम गर्न भन्दा गफ गर्न सिपालु भएको छ ।’

उनले सरकार सरकार जस्तो हुनुपर्ने बताए । ‘सरकार दश जिल्लाको हुनुपर्ने हो त्यस्तो देखिएन । अपेक्षित काम पनि गर्न सकेन । जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ बजेट पठाएको छ, गाउँ टोलमा भ्रष्टाचारका नयाँ अखडा निर्माण भएका छन्,’ उनले थपे ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने आफूहरुले धेरै काम गरेको दावी गर्छन् । ‘हामीले कानून निर्माण गरेका छौं । सुरुमा बजेट आए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय थिएनन्, कर्मचारीको अभाव झेलिरह्यौं । त्यसपछि कोरोना विपत्ति आयो, कोरोना नआएको भए हामीले धेरै काम सम्पन्न गरिसक्थ्यौं ।’ उनले भने, ‘हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था बलिया भएका छन्, विद्यालय भवनहरु निर्माण भएका छन् । सडकहरु फराकिला बन्दै गएका छन् ।’

आफूहरुसँग आएको बजेटले ठूला आयोजना भने निर्माण गर्न नसकिएको बरु यी योजनामा संघीय सरकारले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।

‘एकीकृत भवन निर्माणका लागि जग्गा माग्यौं, पाइएन, सुर्खेत हिल्सा सडकको डीपीआर बनायौं, संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरेन,’ उनको गुनासो छ, ‘अहिले हरेक वडामा एक करोड भन्दा बढीको बजेट गएको छ, काम भइरहेको छ, सरकारले कामै गरेन भनेर भन्नु त पूर्वाग्रही भएन र ?’