तीन वर्षमा ओली सरकारका चार ‘मिसफायर’

काठमाडौं । तीन वर्षअघि आजैका दिन प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले ‘दोस्रो इनिङ’ सुरु गर्दा सुन्दर अवसरसँगै चुनौतीका चाङ थिए । ‘स्थायित्व र समृद्धि’को चुनावी नारा जनताबाट अनुमोदित भएर तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग नागरिकले ‘अधिक अपेक्षा’ गरेका थिए ।

सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफ्नो नेतृत्वको पहिलो वर्ष आधार वर्ष र दोस्रो वर्ष समृद्धिको आरम्भ वर्ष’ का रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।

सरकारले तेस्रो वर्ष पूरा गर्दा ओलीसामु न ‘प्रतिनिधिसभा’ छ न पछिल्लो दुई वर्षमा तयार गरेको आधार र आरम्भ समृद्धिको निरन्तरता कहाँ पुग्यो ? भन्ने जवाफ नै । ‘अल्प अवधि’को र ‘कमजोर टेकोमा अडिएको’ नभई बलियो जगमा आफ्नो सरकार बनेको दावी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलोको परिणाम यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा छ । सडकमा आफ्नै पूर्व सहयोगीहरुको ‘निरन्तरको आन्दोलन’ खेप्दैगर्दा सरकार सञ्चालनको तेस्रो वर्षगाँठ मनाउँदैछन्, प्रधानमन्त्री ओली ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो समय अत्यन्तै संवेदनशील छ । सामान्य बहुमतले नपुगेकाले दुई तिहाइकै सरकार अपरिहार्य रहेको ओली निष्कर्षको भविष्य संवैधानिक/राजनीतिक हिसाबले के हुन्छ ? अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षमा गरेका कमजोरी नै आजको ‘राजनीतिक/संवैधानिक संकट’का कारण हुन् भन्न सकिन्छ । यो तीन वर्षमा सरकारका मूल कमजोरीहरु के रहे ?

१. स्थायित्व जोगाउन सकेन

२०७४ सालको मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको नारा थियो– राजनीतिक स्थायित्व । विगतमा संसदीय अभ्यासका दौरान कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि काम गर्न पाएका थिएनन् । यस्तोमा पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल बलियो र स्थायी सरकार बनाउने वाचा वाम गठबन्धनले गरेको थियो ।

जनताबाट अनुमोदित भएपछि यही वाचा पूरा गर्ने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बनेर ओलीले गरेका थिए । तर स्थायित्वको यो अभियान अवरुद्ध बनेको छ । कारण जे भए पनि राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भइसकेको छ ।

पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री ओली असफल देखिएका छन् । पार्टी बाहिरभन्दा भित्रबाटै बढी असहयोग महसुस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै स्थायित्वको प्रतिबद्धता ‘असफल’ भइसकेको छ । पाँच वर्ष पूरा काम गर्ने सरकारको खोजी जनताले गरे पनि त्यसलाई जोगाउन सरकार असफल भयो ।

२. समृद्धिको बाटो खुलेन

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराले सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा समृद्धि थियो भन्ने प्रष्ट पार्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक सार्वजनिक मन्तव्यहरुमा समृद्धिको सपना सजिएकै हुन्थ्यो । तर तीन वर्षको यो अवधिमा समृद्धिले सार्थकता पाउन सकेन ।

त्यसो त समृद्धि एक निरन्तर प्रक्रिया हो, यद्यपि जनताले अनुभव गर्ने तहमा समृद्धि सवार हुनै सकेन । समृद्धिका लागि ‘अझै एक निर्वाचन र एकपटक दुईतिहाइ’ खाँचो परेको स्वीकारोक्ति सरकारले नै गरेको छ ।

ठूला आयोजना निर्माण, शिलान्यास वा घोषणा मात्रै समृद्धिका लागि पर्याप्त थिएनन् । तीन वर्षमा सरकारले समृद्धिका लागि कोसेढुंगा हुने भनी घोषणा गरेका अभियान र कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।

आवरणमा सरकारको निकै प्राथमिकतामा देखिए पनि समृद्धि अझै ‘जनताको अनुभूति’ भन्दा टाढाको विषय रह्यो ।

३. सुशासनमा प्रश्न

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख घोषणामध्ये सुशासन पनि एक थियो । बलियो स्थायी सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउनेछ भन्ने विश्वास क्रमशः घट्न थालेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्वको मर्म नै अपुरो देखिएका कारण सुशासनको सार्थकता अझ पर सर्न पुगेको देखिन्छ । यो अवधिमा सतहमा आएका बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइड बडी काण्ड, सुन काण्ड, अडियो टेप प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण जस्ता विषयले सुशासनबारे निरन्तर प्रश्न उठाइरह्यो ।

यी प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेका कारण सुशासनको नारा पनि तीन वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

४. आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफल

जनमतको प्राप्ति वा त्यसको चाहनाले मात्रै सरकार सफल नहुने रहेछ । आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुक्दा जनमतको शक्ति ‘क्षणिक’ हुने तथ्य तीन वर्षमै प्रमाणित भयो । सरकारको नेतृत्वकर्तासँगै नेकपा अध्यक्षको समेत भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफलता व्यहोरे ।

पार्टीभित्र निरन्तर रुपमा उठेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न असहज भएकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटनमार्फत ताजा जनादेशको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका हुन् । सरकार गठन भएदेखि नै नेकपाभित्र चुलिएको अन्तरसंघर्षको व्यवस्थापन सही ढंगबाट नहुनु समेत वर्तमान सरकारको तीनवर्षे कार्यकालको असफलताकै रुपमा रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारको मूल्यांकन लोकतान्त्रिक विधिबाटै किनारा लाग्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि सरकारका कामहरुको निरन्तर मूल्यांकन र सार्वजनिक परीक्षण हुन जरुरी छ ।

समृद्धिको सपना देखाउन सफल भएर पनि राजनीतिक व्यवस्थापनमै अल्मलिएका कारण यो तीन वर्ष खेर गएको छ । ताजा जनादेशमा जाने सरकारको घोषणा नै नेपालमा सफल सरकार निर्माणको नयाँ अध्याय प्रारम्भ हो ।

यद्यपि बहुमतको बलले मात्रै सरकार सफल नहुने तथ्य यो तीन वर्षमा ओली सरकारबाटै प्रमाणित हुन पुगेको छ ।