लघुवित्त संस्था र विकास बैंकको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदैन- गर्भनर अधिकारी

काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा निकै उछाल देखिन्छ । गत साता एकै दिन ३० भन्दा वढी लघुवित्त कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो । लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्नो सेयर कर्नरिङ गरेर कारोवार गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका धितोपत्र वोर्डले गरेपछि वोर्ड र नेप्से दुवै मिलेर यस विषयको छानविन पनि गरिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई सेयर कारोवार गर्न अनुमति नदिने गरी आफ्नो मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत संम्वोधन गर्ने कतिपयको विष्लेषण थियो ।

त्यस विपरित केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यस्तो कुनै पनि नीतिगत संशोधन गरेन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकारले लेख्दैमा नीतिहरु परिवर्तन नहुने वताएका छन् ।

फागुन २ गते मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न आयोजित भिडियो कन्फ्रेन्समा वोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘लघुवित्त संस्था तथा विकास बैंकले केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरे वमोजिमको काम गर्न पाउँछन् । ती संस्थाहरुले गर्ने कामका विषयमा अहिले राष्ट्र बैंकले कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्ने ‘मुड’ वनाएको छैन ।’

केन्द्रीय बैंकले सेयर बजारलाई दिने गरेको ‘मार्जिन ल्याडिङ’मा पनि परिवर्तन गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरमा तत्कालका लागि कुनै परिवर्तन गरेको छैन् । तर, आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्न सकिने भनेर लचिलो नीति लिएको छ ।

कोभिडका कारण क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र विस्तारै पुरानै लयमा फर्कन थालेको वेलामा केन्द्रीय बैंकले अनावश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्रले आफ्नो आत्माविश्वास गुमाउन सक्ने गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । ‘कोभिडका कारण अर्थतन्त्र विस्तारै पुरानो अवस्था तर्फ फर्कँदैछ यस्तो अवस्थमा अर्थतन्त्रलाई थपा भार पार्ने गरी मौद्रिक उपकरणमा ठूलो परिवर्तन गर्नु ठीक हुँदैन ।’

त्यस्तै तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ प्रशोधन गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई १० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत कर्जा र व्याज भुक्तानी ६ महिनासम्म तिर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिकको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको छ । त्यस्तै कर्जा तिर्ने म्यादको पूर्नतालीकरण गर्दै आगामी असार मसान्तसम्मका लागि ६ महिनासम्म ऋण भुक्तानी गर्ने समय सीमा वढाएको छ ।