यस्तो छ तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा सुनुवाइ भइरहेका बेला संयुक्त रूपमा विज्ञप्तिमार्फत पुनःस्थापनाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये अनुपराज शर्माबाहेक तीनजनाले अवहेलना मुद्दामा संयुक्त लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनवहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमवार आफैं सर्वोच्च अदालतमा म्याद बुझेर लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति र वक्तव्यले अदालतको अवहेलना नभएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन खारेजीको माग गरेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुको विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालतलक्षित नभई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरूप्रति लक्षित रहेको भन्दै विज्ञप्तिउपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनु नपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको लिखित जवाफमा जिकिर गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने हो भने अहिले भइरहेका सबै बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका वुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानुनविद् र राजनीतकिर्मी आम नागरिकलगायतलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनुपर्ने तर्क लिखित जवाफमा गरिएको छ ।