पौडेलले सभापति भेला बोलाएपछि देउवाको काउण्टर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र जारी ‘दुई लाइन’ संघर्ष रोमाञ्चक बन्दै गएको छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सर्ने निश्चित भइसक्दा दुवै पक्ष आ–आफ्नो एजेण्डालाई तल्लो तहसम्मै लैजाने अभियानमा केन्द्रीत छन् ।

खासगरी संसद विघटनपछि पार्टीले लिर्ने कार्यदिशाबारे सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मत भिन्नता रहेको छ । पौडेल पक्षले आफ्ना मतहरु जिल्ला सभापतिहरुको भेला मार्फत देशैभरी सञ्चार गराउन खोजेपछि देउवाले रणनीतिक कदम चालेका छन् ।

सभापति देउवाले तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने सम्भावना नदेखेपछि पौडेल पक्षले फागुन ५ गतेका लागि देशभरका जिल्ला सभापतिहरुको भेला पार्टी मुख्यालय सानेपामा बोलाएको थियो ।

पौडेल पक्षले जिल्ला सभापति र विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको भेला बोलाएकै दिन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर देउवाले काउण्टर दिएका छन् ।

‘पार्टीको महाधिवेशन विधानले तोकेको समयसीमामा हुननसक्ने भएपछि देशभरका साथीहरुसंग परामर्श गर्न उपयुक्त हुने भएकोले छलफलका लागि जिल्ला सभापतिहरुलाई बोलाइएको हो’, पौडेल पक्षका नेता नवीन्द्रराज जोशीले भेलाबारे भने ।

केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको अवस्थामा भेला हुने नहुनेबारे छलफल गर्न बाँकी रहेको जोशीले बताए ।
सभापति देउवा पक्षले भने फागुन ५ गतेको बैठक कसैको दवावमा नराखिएको बताउने गरेको छ ।

पौडेल पक्षले पार्टीको हितविपरीत गुटका भेला बोलाउनु आपत्तिजनक रहेको देउवा पक्षका एक नेताले बताए । ‘रामचन्द्र दाई पार्टीको भन्दा गुटको नेता हुन खोज्नुभएको छ । सभापति भेला बोलाउनपर्ने कुनै कारण छैन ।’, देउवा निकट ती नेताले भने ।

उनका अनुसार फागुन ३ सम्म घोषित आन्दोलन भएकाले ५ गतेका लागि बैठक बोलाइएको हो ।

यसैबीच, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भएपछि पौडेल पक्षको भेला अन्यौलमा परेको छ । पौडेल पक्षकै नेताहरुले बैठक बस्ने भएकोले छुट्टै भेला गर्न आवश्यक नरहेको सुझाएका छन् ।

‘आजसम्म सबै जिल्ला सभापतिहरु आफ्नै जिल्लामा हुनुहुन्छ । भेला भनेर छुट्टै कार्यक्रम नगर्ने तर आएका सभापतिहरुसंग परामर्श गर्ने सम्भावना छ’, पौडेल पक्षका एक नेताले भने ।

पौडेल पक्षले ११ बजे भेला बोलाएकोमा सभापति देउवाले २ बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।
बुधबारको बैठकबाट महाधिवेशन स्थगित गर्ने सभापति देउवाको तयारी छ ।

पौडेल पक्ष भने बैठक निरन्तर राखेर पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल चलाउनुपर्ने तथा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गराउनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।