प्रदेश २ सरकारको तीन वर्ष : प्रतिबद्धता बढी, काम कम (पूर्णपाठसहित)

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । सपथ लिएकै दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच ‘स’(शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सुशासन र सडक) लाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनको प्रतिवद्धता कागजमै सीमित बनेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था खस्कँदो छ । मल र सिँचाइको अभावमा खेतहरू बाँझो हुने क्रम बढेको छ । वर्सेनि उत्पादन घटिरहेको छ । सडकको अवस्था जर्जर छ । तीन वर्षयता बनेका केही सडकहरु पनि भत्किन थालेका छन् । गुणस्तरहीन काम भएकोले यो समस्या आएको स्थानीयको टिप्पणी छ । हरेक महिना कोही न कोही कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेको अख्तियारको तथ्यांकले प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज जनकपुरस्थित मधेस भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफू नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षमा गरेको उपलब्धिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । उनले कृषि, सुशासन, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुशासन, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ अभियान’लाई ठूलो सफलता ठानेका छन् । सोअन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ९०६ जना छोरीलाई २० वर्षपछि ३ लाख रूपैयाँ पाउने गरी छोरी बीमा/मुद्दती खाता खोली प्रदेश सरकारबाट रकम जम्मा गरिएको छ । साथै २४१ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ की १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धि ठानेको छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तिकरणका लागि गरिएको बीमा र साइकल वितरणलाई उनको आफ्नै दल जसपाका साँसदहरूले व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै सदनमै पटक-पटक छानबिनको माग गरिसकेका छन् । विपक्षी दलले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ कार्यकर्ता पोस्ने थलोमात्र बनेको भन्दै आलोचना गर्छन् ।

स्रोत साधन, कर्मचारी र कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको राउत स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको अपर्याप्तता, संघीय कानून समयमै नबन्दा प्रदेश कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलताजस्ता कारणले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।’ प्रत्येक वर्ष आइपर्ने विभिन्न विपद् र संक्रामक रोगको प्रकोपले पनि काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे छैन चर्चा

प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष वित्यो । तर, अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लागेको छैन । मुख्मयन्त्री राउतले सरकारको काम सार्वजनिक गर्दा प्रदेशको नाम र राजधानी तयबारे एक शब्द निकालेनन् ।

प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्ने विषयमा सत्तारुढ जसपा तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच सहमति बनिसकेको थियो । प्रदेशको नाम के राख्नेमा विवादपछि यो विषय सदनमा पुग्यो । तर ‘मधेस’प्रदेश नाम राख्ने विषयमा नेकपा र कांग्रेसले सहमति नजनाउँदा जसपाको प्रस्ताव फेल भयो । त्यसपछि जसपाले पनि राजधानी जनकपुरधामलाई कायम गर्ने प्रस्ताव पास हुन दिएनन् ।

नाम र राजधानीको टुंगो चुनावबाट पनि नलाग्दा करिब एक वर्षदेखि यसबारे सरकार पनि मौन देखिन्छ । कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला वा जनक राख्नुपर्ने र नेकपाले मिथिला-भोजपुरा राख्नुपर्ने अडान अझै त्यागेका छैन । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलाग्दा मन्त्रालयहरूको स्थायी भवन निर्माण गर्ने योजना अलपत्र छ । यस प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना खोल्न चाहने लगानीकर्ताहरू उदासीन बनेका छन् ।

ऐन बने, कार्यान्वयन फितलो

प्रदेश सभाबाट हालसम्म ४२ वटा विधेयक पारित भइसकेको छ । जसमध्ये ४० वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ ऐनको रूप लिइसक्यो । तर, कुनै पनि ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैन ।

दलित सशक्तिकरण, प्रदेश प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सुशासनका लागि लोकपाललगायतका ऐन बनिसक्दा पनि कार्यान्व्यन गर्न चुनौती देखिएको छ । संघीय सरकारको असहयोगले ऐन कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको डेढ वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना भएका छैनन् । आयोगले २८ जना इन्जिनियर माग गरेपनि त्यसको प्रक्रिया कहिल्यैदेखि शुरू हुने अन्योल छ ।

कोरोना जोखिम भत्ताबारे विवरण झुटो

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो उपलब्धिमा कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिएका जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता दिएको भनेर झुटो विवरण पेस गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण खटिएका प्रदेश २ का कुनै जिल्लाका जनशक्तिले जोखिम भत्ता पाएका छैन । यतिसम्म कि तलब पनि धेरैले पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । सिरहा अस्पताल, जनकपुरको प्रादेशिक अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल लगायतका जनशक्तिले त पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकार उनीहरुलाई तलब र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने चासो देखाएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी ५३ करोड ७६ लाख खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै कोरोनाबाट प्रभावित बनेका किसानलाई २२ करोड बराबरको ब्याज उपलब्ध गरिएको छ । सोबाट ४८ हजार कृषिक परिवारलाई व्यवसाय संचालनमा राहत पुगेको छ ।

३ वर्षमा ५.५४ किलोमिटर नाला निर्माण

प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा ५.५४ किलोमिटर नाला निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तारको सूचीमा नाला निर्माणलाई पनि समेटिएको छ ।

यस्तै ५०.९५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण, ७४.९० किलोमिटर पक्की सडक ढलान, १७०.१७ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण, १४ वटा कल्भर्ट निर्माण र ५९.८१ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण गरेको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार ६४ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किलोमिटर सडक निर्माण गरी ३२० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।

यस्तै १६४ वटा नहर प्रणाली मर्मत गरी संचालनमा ल्याएको छ । २४० वटा डीप ट्युबवेल र ३३ वटा पावरट्रिल ट्युबवेल निर्माण गरी प्रदेशका करिबि ५४३० हेक्टर थप जमिनमा सिँचाई सूविधा पुर्याएको मुख्मयन्त्री राउतले दावी गरेका छन् ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च

प्रदेश २ सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक रकम खर्चिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरी, मन्दिर तथा मस्जिदहरू सौन्दर्य नाममा कैयौं रकम प्रदेश सरकारले खर्च गरेको हो । जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिहरूको विवरणमा भनिएको छ, ‘जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बन्द्र्धन गर्ने उदेश्यले प्रदेश २ का विभिन्न स्थानमा रहेको सांस्कृतिक सम्पदाहरुको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’ तर हालसम्म सौन्दर्यीकरणको नाममा कति रकम खर्च भएको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

जसपाकै एक सांसदले भने, ‘सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । यो आपत्तिजनक कुरा हो । प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न उद्योग कलकारखाना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत एउटै पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्न ३० करोड रुपैयासम्म खर्च गरिएको छ । सबभन्दा कम ३ करोड पोखरीमा खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी पोखरी सौन्दर्यीको नाममा ठूलो रकम खर्च गरेर प्रदेश सरकारले गल्ती गरिरहेको भन्दै प्रदेशमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

हेर्नुस् उपलब्धिको पूरा विवरण-