बजेटका लक्ष्यहरू घटाए पनि ७ प्रतिशत वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा सरकार अडिग

काठमाडौं । अपेक्षित रूपमा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटायो । पूर्वघोषित बजेटको ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको मन्त्रालयले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भने संशोधन गरेको छैन ।

कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा रहेको बेला सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशत वृद्धिदर अनुमान सार्वजनिक गरेपछि यसलाई अति महत्वाकांक्षी मानिएको छ । अहिले केही हदसम्म अर्थतन्त्रले लय समातेको भए पनि यस आवमा वृद्धिदर न्यून रहने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । विभिन्न दातृ निकायहरूले नेपालको ० प्रतिशतदेखि ऋणात्मक हुनेसम्म प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने अझै पनि ७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने आशामा देखिएको छ ।

अर्धवार्षिक बजेट समीक्षाका क्रममा अपेक्षित आर्थिक वृद्धिका विषयमा पत्रकारले जिज्ञासा राखेका थिए । तर अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आर्थिक वृद्धिको मापन गर्ने निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भएको भन्दै पन्छिए ।

‘आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षको मापन गर्ने तथा यसको तथ्याङ्क दिने आधिकारिक निकाय भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हो, अर्थ मन्त्रालय पनि विभागको प्रतिवेदनमा पर्खाइमा छ, अर्थसचिव ढुङ्गानाले भनेका थिए ।’

बजेट खर्चको अवस्था र केन्द्रीय बैंकले दुई साता अगाडि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुँदै गएको देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर महिनाका आर्थिक गतिविधिहरूलाई समेटेर ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति प्रतिवेदन’ ल्याएको थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ५४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन् भने ८७.५१ प्रतिशत श्रमिकहरू रोजगारीमा फर्केका छन् । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको संकेत गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सीसीडी अनुपातको ७७.७८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुनुले पनि आर्थिक गतिविधि बढेको देखाउँछ ।

पछिल्ला सुधारबाट उत्साहित भएर हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने भाषण गरेका छन् । आज सरकारको तीन वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले भने, ‘तीन वर्षको औसत वृद्धि साढे ५ प्रतिशत छ, अर्को वर्ष १० प्रतिशत हुने देखिएको छ ।’

आफूले सरकार सम्हालेको एक वर्षमै अर्थतन्त्रले लय समातेको उनले दाबी गरे ।

ओलीले भने, ‘मैले सरकार सम्हाल्दा अर्थतन्त्र ध्वस्त थियो, एक वर्षमै लय समात्न सफल भयो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो ।’ चालु आर्थिक वर्षको अपेक्षित वृद्धिदरबारे उनले केही भनेनन् ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठ नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरू पुरानो अवस्थामा फर्किन थालेकाले वृद्धिदर राम्रो हुने बताउँछन् । ७ प्रतिशत नै नभए पनि ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचको वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

‘जापान तथा युरोपियन मुलुकहरूमा कोभिडको तेस्रो वेभ देखिएको छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा परेन भने आर्थिक गतिविधि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्छ’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा उक्त वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव हुँदैन ।’

भारतमा कोभिडको प्रभाव निकै कम भएको र भ्याक्सिन पनि आएको हुँदा नेपालमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनी थप्छन्, ‘पूँजीगत खर्चमा हामी अलिक कमजोर छौं, चुनावी गतिविधि पनि अगाडि बढिरहेको छ । शायद चौथो चौमासिकबाट पूँजीगत खर्चमा सुधार आएको तपाईंहरू महसूस गर्नुहुन्छ ।’

प्रकाश श्रेष्ठको भनाइसँग अर्थशास्त्री विश्व पौडेल पनि लगभग सहमत छन् । अहिले नेपालमा आर्थिक गतिविधि विस्तारै सुधारको अवस्थामा अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले ७ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर सम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल प्रेससँग पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि अर्थतन्त्र सुधारतर्फ रहेको देखाउँछ । अर्कोतर्फ चुनाव भयो भने त्यसले पनि त आर्थिक गतिविधि बढाउँछ नि ! त्यसैले ठ्याक्कै भन्दिनँ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा ५ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ ।’

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको वृद्धिदर सम्बन्धमा निराशाजनक प्रक्षेपण गरेका थिए । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ० देखि १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघले त अझ ऋणात्मक वृद्धिदरको अनुमान गरेको छ ।

अर्थशास्त्री पौडेल भने दातृ निकायसँग पर्याप्त तथ्यांक नै नहुने भएकाले उनीहरूको प्रक्षेपणलाई खासै विश्वसनीय मान्न नसकिने बताउँछन् ।

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा चाहिं विश्वबैंक, आईएमएफहरूको प्रक्षेपणसँग सहमत छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकार कोभिडको महामारीलगत्तै राजनीतिक अस्थिरतामा फसेकाले वृद्धिदरमा असर गर्ने उनको अनुमान छ ।

‘कोभिड रोकथाम, राजनीतिक अस्थिरता र चुनावी माहोलमा सरकार फसेकाले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरुप कुनै पनि हालतमा हासिल हुँदैन’, उनले भने ।

साना, लघु उद्यमहरू समस्यामा रहेको, वैदेशिक रोजगारी पुरानो अवस्थामा फर्कन नसकेको तथा आयात–निर्यात पनि सुस्त बनेको डा. शर्माले बताए ।

‘आयात प्रभावित हुँदा र निजी क्षेत्र पूरै तंग्र्रिन नसक्दा सरकारको राजस्वमा कमी आएको छ । विकास निर्माणको कामहरूले गति लिन सकेको छैन भने मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा १५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । मूल्यवृद्धि तीव्र रूपमा बढेको छ । अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरू पुरानो अवस्थामा फर्कन नै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होला र ?’ डा. शर्माले प्रश्न गरे ।

गत वर्षको बजेटमा सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा कोभिड–१९ का कारण २.२६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । गत वर्ष आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने समय चौथो चौमासिकमा (चैत ११ बाट) सरकारले कोभिडविरुद्ध सतर्कताका निम्ति लकडाउन गरियो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठप्प बनायो । त्यसैले अपेक्षित वृद्धिदर हासिल नहुनु स्वाभाविक थियो ।

यो आर्थिक वर्षका पहिलो दुई महिना पनि अर्थतन्त्र खासै चलायमान भएन । पछिल्ला दुई–तीन महिनामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढेका हुन् । अझै पनि पुरानो अवस्थामा फर्कन बाँकी छ । त्यसैले ७ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्नु सरकारका लागि फलामको च्यूरा सरह हुने एकथरी अर्थशास्त्रीको मत छ । कोभिड आउनुभन्दा अगाडिका तीन वर्षमा भने औसत ७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम भइरहेको थियो ।

गत जेठ १५ गते पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो तथा अन्तिम बजेट प्रस्तुत गर्दै १४ खर्ब ७४ अर्व ६४ करोड खर्च हुने अनुमानसहितको आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड अर्थात् ११.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चालुतर्फ ३६.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४२ अर्ब खर्च गरेको छ । तर पूँजीगततर्फ १४.०४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पूँजीगत खर्च न्यून भएपछि सरकारले कोभिडलाई कारण देखाउँदै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटका आकार घटाएको हो । यस आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड मात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । संशोधित अनुमान अनुसार खर्च गर्न सके पनि अर्थतन्त्र सुधारतर्फ जाने विज्ञहरू बताउँछन् ।