सुदूरपश्चिम सरकारको तीन वर्षः अनिर्णित मुख्यमन्त्रीको कमजोर प्रस्तुति

डोटी निर्वाचन क्षेत्र–२ बाट प्रदेश सभामा विजयी प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोचन भट्ट २०७४ फागुन ३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा छानिए । त्यसको दुई दिनपछि मुख्यमन्त्री भट्टसहित अन्य मन्त्रीहरूले एकैसाथ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मुख्य मन्त्रीसहित तीन जना तत्कालीन माओवादीबाट र चार जना तत्कालीन एमालेबाट मन्त्री बनेका थिए ।
५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई मात्रै विगतको संसदीय अभ्यासबारे जानकारी थियो । ५० जना सांसदहरू पहिलो पटक प्रदेश सभामा सहभागी भएका थिए ।

नयाँ व्यवस्थामा नयाँ अनुसार हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तीन वर्ष अपाङ्ग जस्तै बनेको अधिकांशको आरोप छ ।

अपेक्षा बढी उपलब्धि कम

प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढी रहे पनि त्यो अनुसारको उपलब्धि भने हासिल हुन नसकेको गुनासो बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले यो अवधिमा चार पटक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका धेरै योजना ओझेलमा परेपछि नागरिकहरूले सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले गरिरहेको काम प्रभावकारी हुन नसकिरहेको शिक्षाविद् तथा प्राध्यापक डा. हेमराज पन्तले बताए । संघीयता बलियो बनाउने र विकासलाई गति दिने बाहेक अन्य उत्साहजनक काम हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘केही काम सन्तोषजनक छन् । तर प्रशंसा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम भने गर्न सकेको छैन’, उनले भने ।

प्रदेश बस सञ्चालन, प्रदेश गौरवका आयोजना र साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेलगायतका कामहरू अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको सरकारले तीन वर्षको अवधिमा ती कार्यलाई अझै अगाडि बढाउन सकेन ।

जनताले सीधै मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गर्ने गरी ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम शुरू भए पनि प्रभावकारी भने बन्न सकेन । फोन आउनै छोडेपछि ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रमै बन्द भयो ।

प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र केही कामहरूको भने थालनी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरु भएको छ । प्रदेशका केही स्थानीय तहका नाम फेरिएका छन्, प्रदेश मातहत कार्यालयहरूको स्थापना भएको छ, कर्मचारी खटनपटनको काम भइरहेको छ । त्योसँगै विषयगत मन्त्रालयहरूले विभिन्न योजनामा काम अघि बढाएका छन् ।

शुरू नै भएनन् ठूला योजना

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि केही महत्वपूर्ण र ठूला योजनाहरूको काम अझै शुरु हुनसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, अझैसम्म पनि त्यो काम शुरु हुनसकेको छैन । त्योसँगै प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अलपत्र छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै प्रदेशको आफ्नै बस सञ्चालन गर्ने नीति तथा योजनामा राखेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा पनि बस सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बस सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, सडकको अवस्थामा अध्ययन र कार्य योजना नबनेसम्म बस सेवा सञ्चालन हुन नसक्ने बताएको छ । ‘मन्त्रालयबाट सञ्चालन भन्दा पनि कुनै निगम वा संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने सुझाव आएको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘गठन आदेश तयार छ, क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुने बित्तिकै अगाडि बढ्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षमा २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि खर्च हुन सकेन । गत वर्ष पनि बजेटमा प्रदेश बस सञ्चालनका लागि १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

सुपथ मूल्य पसल, प्रदेश क्रिकेट मैदान, सबै स्थानीय तहमा हाटबजार स्थापना, प्रदेश खाद्य डिपो स्थापना, पाँच जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना अझै पनि शुरू हुनसकेको छैन ।

२० मेगावाटसम्मको विद्युत् प्रदेश सरकारले उत्पादन गर्ने नीति लिएको थियो । तर, तीन वर्षसम्म पनि यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेन ।

राजधानी कार्यान्वयन गर्न असफल

प्रदेश राजधानी घोषणा गर्न हौसिएको सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन । प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारबाट रुष्ट छन् ।

घोषणा भएको २८ महिनासम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजधानी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पनि प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट तामाङसहित सत्तारुढ दलकै बलदेव रेग्मी, प्रेम प्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी रहेका थिए ।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल राना थारू रहेका थिए ।

उक्त समितिले स्थायी राजधानीको लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ४ र २ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तरपश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्र सिफारिश गरेको थियो । २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले उक्त स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा भयो ।

स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको २८ महिनासम्म न जग्गा प्राप्ति भएको छ न त एउटा बोर्ड नै राखिएको छ ।

प्रदेशमा नाम र स्थायी राजधानी घोषणामा तेस्रो स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कानून निर्माणमा भने पुछारमा रहेको प्रतिपक्षीको ठहर छ ।

‘हाम्रो काम सुझाव दिने मात्रै थियो । हामीले सुझाव दिएका थियौं । सरकारले केही गरेन’, राजधानी छनोट समितिका सदस्य श्यामलाल चौधरीले भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले वन मासेर राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषय उपयुक्त नभएको बताए । ‘हामीले शुरूदेखि नै वन मासेर राजधानी बनाउन हुँदैन भनेका थियौं’ उनले भने, ‘वन फडानी गरेर राजधानी बनाउने कुरा राम्रो होइन । त्यसमाथि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।’

अस्थायी राजधानी भन्दा करिब २० किलोमिटर उत्तरको क्षेत्रमा स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो ।

तीन वर्षमा चार मन्त्री बाहिरिए

तीन वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार मन्त्री बाहिरिएका छन् । पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बर्खास्त भए । भाइटीकाको दिन मन्त्री सोडारीको गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको विषयमा विवाद भएको थियो ।

कलेज स्थापना गरी विद्यार्थीलाई ठगी गरेको आरोप लागेपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री प्रकाश रावल पनि पद मुक्त भए ।
राज्यमन्त्री रावल विरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन शुरू गरेको थियो । रावलको सम्पत्ति छानबिनका लागि विभागका एसएसपीसहितको टोली कञ्चनपुर पुगेको थियो ।

दुई वर्षमा दुई मन्त्री बाहिरिए भने यस वर्ष थप दुई मन्त्री बाहिरिएका हुन् ।

१४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह र २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा जिम्मेवारीबाट हटे ।

तीन वर्षको अवधिमा मन्त्रीहरू मात्रै विवादित भएनन्, विभिन्न मन्त्रालयले गरेका निर्णय पनि विवादित रहे । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विवादित बनेका छन् ।

एम्बुलेन्स प्रकरण सबैभन्दा बढी विवादित भयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद गर्दा घोटाला गरेको समेत आरोप लाग्यो । एम्बुलेन्स र अल्ट्रासाउण्डका विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले पनि चासो देखाएको थियो ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिरमा बढी रकम विनियोजन गरेको भन्दै विवादित भएको थियो । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई उपकरण वितरणमा घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो ।

सरकार गठन भइसकेपछि अधिकांश मन्त्रालय कुनै न कुनै ढङ्गबाट विवादित भएका थिए ।

गत वर्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट ल्याउँदा समावेशी नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले संसद मात्रै अवरुद्ध पारेनन् रातो किताब पनि जलाए । त्यो श्रृंखला यस वर्ष पनि रोकिएन । यस वर्ष प्रतिपक्ष दलले रातो किताब नजलाएरै एक महिना सदन चल्न दिएको थिएन ।

केन्द्रको विवादले प्रदेशमा असर

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २६ जना, माओवादी केन्द्रबाट १३, नेपाली कांग्रेसबाट १२ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट दुई जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि प्रदेशमा नेकपाका ३९ जना सांसद छन् । तर, केन्द्रमा नेकपाको विवादले प्रदेशमा असर प¥यो । प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू बीच कित्ताकाट शुरू भयो ।

१४ पुसमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केपी समूहमा रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई हटाए । त्यसको केही दिनपछि २२ पुसमा ओली समूहमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिए । गुट फरक परेको भन्दै मन्त्री हटाउन हतार गरेका मुख्यमन्त्री भट्टले ती दुई मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न भने चासो दिएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले दुवै मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । दुवै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा पनि प्रदेश सरकार सुस्त बनिरहेको आरोप छ ।

‘तीन वर्षमा धेरै काम गर्ने लक्ष्य थियो त्यसको शुरुआत पनि भएको थियो तर, काम गर्दागर्दै बिदा हुनुपर्‍यो’ पूर्व भौतिक मन्त्री बोहराले भने, ‘अहिले जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुनसकेको छैन ।’

प्रतिपक्षीको नजरमा सरकार

तीन वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारको गति सुस्त रहेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैकाले आरोप लगाए ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था नै छैन । भाषणमा मात्रै प्रदेश सरकार अगाडि छ । काममा अगाडि छैन ।’ पटक–पटक सुझाव दिंदा पनि सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको उनले आरोप लगाए ।

‘न ढङ्ग पुर्‍याउनुहुन्छ, न सल्लाह लिनुहुन्छ, सल्लाह दिएको कुरा पनि मान्नुहुन्न’ उनले भने, ‘सरकारले जनताको भावना अनुसार पनि काम गर्न सकेन ।’

सरकारले विकास निर्माणमा चासो नदिएको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी पनि दिनसकेको छैन । विकासका कामहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’

दुई समूहको नजरमा सरकार

साबिक नेकपा हुँदा नै सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको भन्दै अप्ठेरोमा परेका मुख्यमन्त्री अहिले थप जोखिममा छन् ।

लेखराज भट्टको सिफारिशमा मुख्यमन्त्री बनेका भट्ट अहिले लेखराजकै साथमा छैनन् । पहिलेदेखि नै बलियो रहेको माधव–प्रचण्ड समूह त्यसपछि थप बलियो भएको हो । तर, त्यही समूहभित्र पनि मुख्यमन्त्री भट्ट भने कमजोर देखिएका छन् । तीन वर्षसम्म सरकारलाई गति दिन नसकेको आरोप उनीमाथि छ ।

‘सरकारले गति पाउन सकेको छैन’ माधव–प्रचण्ड समूहका एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्री कमजोर हुँदा सरकार कमजोर भएको हो ।’ उनले मुख्यमन्त्रीसँग निर्णय गर्ने क्षमता नभएको पनि आरोप लगाए ।

‘अहिले सामान्य निर्णय गर्न पनि केन्द्रीय नेताको निर्देशन कुर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘केन्द्रीय नेताले ढिला गरेका कारण अहिले प्रदेशमा रिक्त रहेको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन नसकेका हुन् ।’

सरकारप्रति सत्तारुढ दलमध्ये ओली समूह भने रुष्ट छ । फरक समूह भएकै कारण विना कारण मुख्यमन्त्रीले मन्त्री हटाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको ओली समूह अहिले सरकारले काम नै गर्न नसकेको बताउँछ ।

‘सरकारको गति हुँदै भएन’ ओली समूह कैलालीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य रतन थापाले भने, ‘कमजोर मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशको विकास भएन । ’

संसद् पनि उस्तै

वितेको तीन वर्षमा सरकार मात्रै होइन संसदले पनि गति पाउन सकेन । पर्याप्त विधेयक नहुँदा संसद् पनि सुस्त भएको हो ।

बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको करिब ६ महिना पुग्नै लाग्दा माघ २६ गते सातौं अथवा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । गत साउन ३१ गते प्रदेशसभाको छैटौं एवम् बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

बजेट अधिवेशन सकिए पनि सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिन भने सकेको छैन । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको करिब ६ महिनासम्म प्रदेश सरकारले तीन वटा विधेयक मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

छैटौं अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ वटा पारित भएका थिए ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भने विषयगत समितिमा छलफलमै रहेको छ ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले अपेक्षा अनुसारका विधेयक नआए पनि आउने क्रम भने नरोकिएको बताए । उनले कानून कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

‘विधेयक आएकै छैन भन्ने होइन आइरहेको छ तर, अपेक्षा गरे अनुसारको नभएको हुनसक्छ’ सभामुख थापाले भने, ‘बरु विधेयक आउने भन्दा पनि कानून कार्यान्वयन गराउने विषयमा केही कमी देखिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि पछिल्लो एक वर्षका आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।