कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित छ । प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको आव्हान गर्नुपर्ने भए पनि कर्णाली सरकारले हालसम्म अधिवेशन बोलाउन सकेको छैन ।

‘नेकपा विभाजनको असर पनि परेको हुनसक्छ,’ प्रदेशसभाका एक सदस्यले अनुमान गरे, ‘सायद सरकारको आलोचना हुने वा अन्य कुनै डरले नवोलाइएको हुनसक्छ ।’ गएको असोजमा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको पाँच महिना पुग्न थाल्दा पनि सरकारले अधिवेशन आव्हानको कुनै तरखर गरेको पाइएको छैन ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले कहिलेसम्म अधिवेशन आव्हान हुन्छ भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नआएको बताए । ‘अधिवेशन आव्हान गर्ने काम सरकारको हो, सिफारिस प्रदेश प्रमुखले गर्ने हो । त्यहि अनुसारको परिपत्र आएको खण्डमा सदन सुरु गर्ने हाम्रो काम हो,’ सभामुख शाहीले भने । प्रदेश सभा नियमावली अनुसार पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना भित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने छ ।

सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने आफूहरु पूर्ण बहुमतमा भएका कारण केहि भइहाल्ने हो कि भन्ने भयमा नरहेको दावी गर्छन् । ‘हामी सदनलाई थप काम दिएर मात्रै सदन आव्हान गर्ने तयारीमा छौं । यहि महिनाको दोश्रो सातापछि संसद बोलाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार नै अधिवेशन बस्छ ।’

पाँच विधेयक दर्ता

गएको असोजपछि सरकारले सदनमा पाँच वटा विधेयक दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार असोज २७ गते कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ दर्ता भएको छ भने कात्तिक २१ गते कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७७ संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

यस्तै सरकारले कात्तिक २५ गते कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधी तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्वन्धी विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।

पुस २९ गते शान्ति तथा पुर्नस्थापना केन्द्र सथापना गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म पारित गरेका ३६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।