‘टी प्लस टू’ प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा को दोषी ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७५ पुस ४ गते धितोपत्र सुधारका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमक्ष ५८ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो । उक्त सुझाव प्रतिवेदनले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट चक्र अर्थात कारोबार समय अवधि ‘टू प्लस थ्रि’ लाई ‘टी प्लस वान’मा झार्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

छिमेकी तथा विकसित देशको अभ्यास, प्रविधिको उपलब्धता र नेपाल धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको क्षमतालाई मध्यनजर गरी टी प्लस टु कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल धितो पत्र बोर्ड, सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउस, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ‘नेप्से’, ब्रोकर र लगानीकर्ता सहमत भएका थिए ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘टी प्लस टू’ कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्‍यो । त्यस्तै सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग कम्पनीले ‘टू प्लस थ्रि’सेयर विनियमयको माध्यमलाई परिवर्तन गरी आफ्नो-आफ्नो विनिमय नीति परिवर्तनका लागि गरी धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट नियमावली २०६९ परिवर्तनका लागि धितोपत्र बोर्डसमक्ष अनुमति मागेको थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सीडीएसको अनुमतिलाई अनुमोदन गर्दै गत पुस १६ गते सूचना जारी गर्दै माघ ११ गते देखि ‘टू प्लस टू’ कार्यान्वयनमा ल्याउन धितोपत्र कारोबार गर्ने सबै पक्षलाई आग्रह गर्‍यो ।

तर ‘टी प्लस टू’लागू भएको ३ दिन वित्न नपाउँदै माघ १४ गते धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको गुनासो आएको भन्दै ‘टी प्लस टु’ कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

सम्वन्धित कारोबार भएको दिनमा नै भुक्तानीका लागि व्रोकरहरूले म्यासेज पठाउँदै तुरुन्त सेयर ट्रान्सफर तथा भुक्तानी दिनका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । लगानीकर्ताले समयमा नै सेयर ट्रान्सफर तथा सेयर खरिदवापत समयमा नै भुक्तानी दिएपनि लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर प्राप्त गर्न तथा भुक्तानी प्राप्त गर्न बारम्बार व्रोकरलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै लगानीकर्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।

यो ढिलाइप्रति नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र व्रोकर दुवैले एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद ब्रोकरहरूले कारोबार स्याटेलमेन्टमा ढिलाइ गर्ने गरेको भन्दै आफूहरूकहाँ गुनासो आएको बताउँछन्
।

‘धितोपत्र बोर्डमा हामी सबै पक्षहरुसँगको सहमतिमा नै टी प्लस टू भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन भएको हो । सेयर खरिदका लागि लगानीकर्ता साथीहरूले टीएमएसमा २५ प्रतिशत रकम क्लोड्रल जम्मा गरी सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रकम समयसीमाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिक्री गरेको सेयर उक्त समयभित्र पठाइ सक्नुपर्ने हुन्छ यसमा समस्या देखिन्छ । त्यस्तै व्रोकर कम्पनीहरूले पनि सो समयसीमा भित्र लगानीकर्ताबाट प्राप्त गर्ने रकम लिने र तिर्ने रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले इमान्दारिताका साथ कारोबार गरेपनि ब्रोकरबाट भने भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो आएका छन ।’

‘टी प्लस टू कार्यान्वयनमा नआएको भनेर थुप्रै गुनासो आएको छ , प्रणाली नयाँ भएकाले हामी एक्सनमा गएका छौं । लागानीकर्तासँग उहाँहरूले कसरी पैसा उठाउनुहुन्छ व्रोकरको कुरा हो तर लगानीकर्ताले समयमा नै पैसा पाउँनुपर्छ । यदि उहाँहरुले भुक्तानीमा आलटाल गर्नुभयो भने हामी कारबाही गर्छौं’, साउदले थपे ।’

के कारबाही हुन्छ त ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा ‘ब्रोकरको कारोबार रोक्कादेखि इजाजत पत्र खारेजीसम्म समेत हुनसक्छ , साउदको भनाइ छ।’

यता व्रोकर कम्पनीहरू भने यसमा व्रोकरहरूको मात्रै गल्ती नभएको बताउँछन् । स्टक ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली थुप्रै प्राविधिक पाटोहरूमा समस्या रहेको बताउँछ । ‘हामीले मात्रै भन्दा पनि कहिले काँही एनएचसीलबाट पनि समस्या आउने गरेको छ । भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता आउने गरेको, कतिपय ग्राहकको बैंक खाता नम्बर नै वैध नभएको र केही ब्रोकर कम्पनीबाट पनि समस्या आएको हुनसक्छ । त्यसैले एउटा पाटोभन्दा पनि सबै कोणबाट हेर्नुपर्छ’, उनले भने ।’

धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरी टी प्लस टू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा स्याटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी नबनाउनु रहेको बताउँछन् । ‘टि प्लस टु प्रभावकारीरुमा कार्यान्वयनमा सेटलमेण्ट ग्यारेन्टी फण्डको समस्या हो । नेप्से ,ब्रोकर र सीडीएससँग मिलेर उक्त फण्डलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग छलफल अगाडि वढिरहेको छ । संभवत यो फण्डको प्रभाकारितासँगै टी प्लस टू ले गति लिन्छ’, उनले भने ।’

यो फण्ड विगत २ वर्षदेखि सञ्चानलमा छ र उक्त फण्डमा ३५ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको नेप्सेले जनाएको छ । यसमा धितोपत्र व्रोकरले मुनाफाको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत नेप्सेले केही रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । यस फण्डको आकार वढाउनुपर्नेमा बोर्ड र नेप्सेले जोड दिइरहेका छन् ।