कर्णाली सरकारले आन्दोलनका घाइतेको उपचार गर्ने, ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनमा घाइते भएका कर्णालीवासीको उपचार गर्ने भएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भई उपचारको अभावमा कष्टकर जीवन विताउन बाध्य घाइते तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको उपचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई १० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

घाइते र अपांगता भएकाहरु खुसी

कालिकोट जिल्लाको महावु गाउँपालिका वडा नं. ३ डिल्लीकोटका शंकर सिंह पूर्व लडाकु हुन् । लडाइँको क्रममा उनको टाउकोमा छर्रा गडेको थियो भने दाहिने घुँडामा गोली लाग्यो । टाउकामा लागेका छर्रा त निकालियो तर दाहिने खुट्टाको घुँडामा लागेको गोली निकाल्न भने नेपालका डाक्टरबाट असम्भव देखियो ।

काठमाडौंका डाक्टरले रिपोर्ट भारत पठाए । ‘मेरो रिपोर्ट पठाएको ६ महिनापछि खुट्टा काट्नुपर्ने भन्ने रिपोर्ट आएछ ।’ उनले भने, ‘त्यसको मसँग विकल्प पनि थिएन । मेरो खुट्टा काटियो । अहिले शारीरिक रूपमा असाध्यै कमजोर छु ।’

शंकर भन्छन्– प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय तुलनात्मक रूपमा ठीक छ । नेपालका पाँच वटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नु ढिलै भए पनि तुलनात्मक रूपमा ठिकै हो । करीब एक हजार भन्दा बढी कर्णालीका लडाकु साथीहरूको शरीरमा अहिले पनि गोली र छर्रा छन् । उनीहरूका लागि राम्रो हो तर, नेपालमा उपचार नै नहुनेका लागि सरकारले केही व्यवस्था गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो । त्यसका लागि भारतसहित अन्य देशका अस्पतालमा भए पनि उपचारको व्यवस्था भइदिएको भए अति उत्तम हुन्थ्यो ।

जनयुद्धमा दर्जनौं पटक लडाइँ लडेका कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ५ का विनोद चौलागाई २०६१ साल पुस १९ गतेको युद्धमा घाइते भए । लडाइँमा उनको मेरुदण्डमा गोली लाग्यो । नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि भारतको पञ्जाबमा गएर उपचार गरे ।

‘म अहिले मेरुदण्डमा रड हालेर जीवन जिइरहेको छु । मेरो उपचार पञ्जाबमा भएको हो । रडको मूल्य नै दुई लाख ८२ हजार भारु परेको थियो । म त्यहाँ तीन वर्ष उपचार गरेर फर्किएको थिएँ । मेरो उपचार गर्दा पाँच लाख भारु खर्च भएको हो’, चौलागाइ भन्छन् ।

उनले थपे, ‘यत्रो समयसम्म हामीलाई कुनै पनि सरकारले न राहत दियो, न त कुनै उपचार खर्च । यो पूर्व लडाकुलाई भुलाउने माध्यम हो जस्तो लाग्छ ।’ उनले आफूजस्ता धेरै साथीको कुर्बानीका कारण देशमा गणतन्त्र आए पनि नेतृत्वकर्ताले पूर्व लडाकुलाई फकाउने÷फुस्ल्याउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप लगाए ।

कर्णाली सरकारले नेपालका पाँच वटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि कतिपयलाई पत्यार लागेको छैन भने कतिले यसलाई स्वागत गरेका छन् ।

कहाँ हुन्छ उपचार ?

मन्त्रालयका अनुसार घाइते तथा योद्धाको उपचार गर्नका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसँग सम्झौता भइसकेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंसँग उनीहरूको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीका सशस्त्र युद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएका योद्धाहरूका लागि यो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने यी पाँचवटै अस्पतालमा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँका दरले उपचार खर्च व्यहोर्ने भएको छ ।

यो बजेटबाट अस्पताल वा प्रतिष्ठानको उपचारका लागि आएका घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गर्दा लागेको औषधोपचारको रकमबाहेक दैनिक एक हजारका दरले बढीमा सात दिनसम्मका लागि आवास तथा खाना खर्च वा उपचार अवधिभर सर्वसुलभ खाना र आवास उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

त्यस्तै, उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए उसलाई दैनिक १५०० उपलब्ध गराइनेछ ।

उपचारसहित दुईतर्फी भाडा, खानाका लागि कार्यविधि अनुसारको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाट उपलब्ध हुनेछ भने एकजना सहयोगीलाई समेत भाडा, खाना र बस्नका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध हुने प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ ।

यता, मन्त्री नरेश भण्डारी भने सकेसम्म सबै घाइतेको उपचार गर्न आफूहरूको प्रयास जारी रहने बताउँछन् । ‘हामीले देशका लागि लडेका घाइते योद्धाको दुःख बुझेका छौं । पीडा देखेका छौं । त्यो पीडामा मल्हम लगाउनका लागि यो प्रयासको थालनी गरेका हौं ।’

भण्डारी भन्छन्, ‘यदि यो बजेट कम भएको खण्डमा थपेर भए पनि उपचार गर्छौं ।’