कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउन पटक-पटक संविधानको सहारा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशनका लागि दोस्रोपटक संविधानको सहारा लिदैछ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) (ख) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थितिका कारण ५ वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको अवधि ६ महिना थप गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ ।

संविधानको सोही व्यवस्थालाई महाधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा व्यवस्था गर्ने निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गर्दैछ ।

पार्टीको महाधिवेशन गराउन कांग्रेस संविधानको भर परेको पहिलापटक होइन । १३ औं महाधिवेशन पनि कांग्रेसको विधानअनुसार २०७२ असोज ५ गतेभित्र भइसक्नुपर्ने थियो । संविधान निर्माणको व्यस्तताका कारण कांग्रेसले विधान अनुसार थप गरिएको एक वर्षमा पनि महाधिवेशन नभए पार्टीको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्नेथियो । कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउन संविधानमै राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र विशेष परिस्थतिमा ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

संविधानको सोही व्यवस्थाले जोगिएको कांग्र्रेसको वैधानिकता अहिले पनि संविधानकै भरमा परेको छ । अघिल्लो महाधिवेशनका बेला पार्टीको वैधानिकता जोगाउनै पर्ने दबाब रहेकाले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असोज ३ मा संविधान जारी गराउन अडान लिएका थिए ।

कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्षे हुने उल्लेख छ । ४ वर्षमा महाधिवेशन हुन नसके बढीमा १ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ । यद्यपि विधानको व्यवस्थाअनुसार थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन नभएकोले कांग्रेसले दोस्रो पटक पार्टीको वैधानिकता जोगाउन संविधानको सहारा लिएको हो । कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन २०७८ भदौ ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने तयारी थालेको छ ।