भाषा परीक्षा पास गरेका १० हजार नेपालीको कोरियायात्रा अझै अन्योलमा

काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली अर्थात् नेपाली दक्षिण कोरिया जानका लागि लिइने परीक्षा ‘इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम–ईपीएस’ कोभिड–१९ का कारण रोकिएको छ । र, भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार ५०५ जना नेपाली कोरिया जान पाउने कि नपाउने अन्योलमा छन् ।

ईपीएस कोरिया शाखाको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ देखि २०२० सम्मको १३ वर्षे अवधिमा कोरिया जान योग्य हुने पहिलो चरणको ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि ५ लाख ८९ हजार ६१८ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

जसमध्ये ५ लाख ४८ हजार ७६० जना परीक्षामा सहभागी भए । निश्चित कोटा तोकिएको हुनाले यस अवधिमा ७७ हजार ३७७ जना मात्र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जानका लागि पहिलो चरण पूरा गरे । जसमा ६९ हजार ७६० पुरुष छन् भने ७ हजार ६१७ महिला छन् ।

ती मध्येबाट कामका लागि अन्तिम फारम भने ७५ हजार ८८२ ले भरे पनि त्यसको ८८ प्रतिशत अर्थात् ६६ हजार ८७२ जना मात्र कोरिया पुगेका छन् । जसमा ६२ हजार ८५२ पुरुष छन् भने ४ हजार २० जना महिला । चार वर्ष १० महिनाको समय सीमा रहेको दक्षिण कोरियामा अहिले ४० हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेको दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत श्रम सहचारी रमा भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई कोरिया कहिले बोलाइन्छ भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भट्टराईले बताइन् । यस विषयमा दुवै देशका सरकारबीच छलफल चलिरहेको श्रम सहकारी भट्टराईको भनाइ छ । केही समय अघि मात्रै भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि कोरिया उड्न नपाएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौंमा आएर आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

अन्य देशको तुलनामा दक्षिण कोरियामा संख्यात्मक हिसाबले थोरै मात्र नेपाली जाने गरेका छन् । दक्षिण कोरिया जानुअघि लिइने ईपीएस भाषा परीक्षा अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा कोभिड–१९ का कारण सञ्चालन नै हुन सकेन ।

सन् २०२१ मा पनि परीक्षा सञ्चालन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बारेमा दक्षिण कोरिया सरकारले केही भनिसकेको छैन । त्यसैले पनि अहिले यस बारेमा केही भन्न नसकिने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

भाषा परीक्षा सञ्चालनको कुरा मात्र नभई यसअघि भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेर उडानको अन्तिम तयारीमा रहेका व्यक्ति पनि पठाउने विषयमा निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । निर्देशक गौतमका अनुसार नेपाल सरकारले मात्र चाहेर अहिले केही नहुने भएकाले कोरिया सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र भन्न सकिनेछ ।

भर्खरै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका सचिव तोयम रायले मन्त्रालयले भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उडानको अन्तिम तयारीमा रहेका नेपालीलाई पठाउने विषयमा नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसँग छलफल गरिरहेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

जतिसक्दो चाँडै उनीहरूलाई पठाउनका लागि सरकार पनि आत्तिएको उनको भनाइ छ । सचिव रायका अनुसार तर दक्षिण कोरियामा कोरोनाको जोखिम बढिरहेकाले अन्य मुलुकबाट कामदार ल्याउने काम अघि बढाउन समय लाग्ने कोरिया सरकारले बताइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार २१ देशमा ७६२ जनाको मृत्यु हुँदा दक्षिण कोरियामा भने ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ देशमा १ हजार ६ जनाको मृत्यु हुँदा कोरियामा भने सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मात्र २२ जनाको मृत्यु भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७७/७८ सम्म १२ वर्षको अवधिमा १३६ जना नेपालीले कोरियामा ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

१२ वर्षमा दक्षिण कोरियामा १३६ जनाको मृत्यु हुँदा सबैभन्दा बढी ४० जनाले अर्थात् करीब ३० प्रतिशतले आत्महत्या गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यसपछि दोस्रोमा २१ प्रतिशत अर्थात् २९ जनाको कार्यस्थल तथा सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ । तेस्रो नम्बरमा भने कारण नखुलेर अर्थात् अन्य कारणले २६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

सबैभन्दा कम बिरामीका कारण ७ जना मृत्यु र १० जनाको प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

कोरिया जान कति खर्च लाग्छ ?

रोजगार अनुमति प्रणाली इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम अर्थात् ईपीएसअन्तर्गत कामदारले ७९७ अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ८० हजार नेपाली रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्छ ।

जसमा ईपीएस परीक्षा शुल्क २४००, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ५,५००, स्वास्थ्य परीक्षणअन्तर्गत क्षयरोग शुल्क (क्षयरोग जाँच मात्र) १ हजार, रोजगार आवेदन फारम दर्ता शुल्क ५००, राहदानी शुल्क ५ हजार, भिसा शुल्क ६००, प्रारम्भिक

तालीम शुल्क ६,३००, हवाई भाडा ३९ हजार ३००, बीमा शुल्क ६ हजार ५००, कामदार कल्याणकारी कोष शुल्क २५०० र रोजगार अनुमति प्रणाली व्यवस्थापन शुल्क ४ हजार ६०० रुपैयाँ लाग्छ ।