सामाजिक सुरक्षा कोष : कार्यविधि संशोधनले ल्याएको आकर्षण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट २०७५ मंसिर ११ मा नयाँ युगको शुरुआतको नारासहित शुभारम्भ भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गत दुई वर्षमा सोचे अनुसार अगाडि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीबाट प्रभावित पछिल्लो करीब एक वर्षको अवधिमा भने सामाजिक सुरक्षा र यसको टड्कारो आवश्यकताका सन्दर्भमा समयले नै पुष्टि गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा धेरै श्रमिकको रोजगारी गुमेको र कतिपयले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको परिप्रेक्ष्यमा वास्तवमै सामाजिक सुरक्षा अप्ठ्यारो बेलाको साथी हो भन्ने विषय समेत प्रष्ट भएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ भएपश्चात् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १० मा व्यवस्था गरेका सुविधा र सो बापतको योगदान रकमका विषयमा स्पष्ट गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ तर्जुमा गरी लागू भइसकेको छ ।

उक्त कार्यविधिको २०७६ असार २९ गते भएको पहिलो संशोधनपश्चात् पनि सरकारले अपेक्षा गरे अनुरूपको सहभागिता हुन नसकेको विषय यथार्थ हो ।

किन बढेन त सहभागिता ?
सामाजिक सुरक्षा नेपालको सन्दर्भमा नयाँ विषय भएकोले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नु सरकार र सरोकारवालाको मुख्य दायित्व हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको दायित्व हस्तान्तरण, योगदानकर्ता वा श्रमिकको सक्रिय जीवनमा आइपर्ने आर्थिक असहजतामा टेवा दिने र बुढेसकालमा नियमित पेन्सन दिने कार्यक्रम हो ।

यसको सफल कार्यान्वयनले व्यक्तिको जीवनस्तर माथि उठ्नुका साथै वर्तमान र भविष्य समेत सुरक्षित हुने हुँदा उत्पादकत्व बढ्ने र श्रम सम्बन्ध समेत सुमधुर हुनुका साथै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यलाई सहयोग पुग्ने र बजेटमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्वतः योगदानमा आधारित हुँदै जाने हुँदा राज्यले आफ्नो ध्यान विकासतर्फ केन्द्रित गर्न पाउने अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । तर यी विषयहरू आम जनसमुदाय र सरोकारवाला पक्षहरूका बीच पुर्‍याउन नसकेको कारणबाट सहभागिता अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको हो ।

कोषमा हाल दैनिक दुई करोडको हाराहारी रकम संकलन हुने र योगदानकर्ताहरूको संख्या दैनिक बढोत्तरी हुँदै गएबाट समेत कोषप्रतिको जनविश्वास बढेको र यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ ।

परिवर्तनलाई सहजै आत्मसात् गर्न नखोज्ने आम मानवीय चरित्र हुने गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नेपालमा श्रम बजार एक किसिमको लयमा चलेको थियो । श्रमिकको संचय कोष र उपदानवापतको रकमहरू विभिन्न अवकाश कोषहरूमा राख्ने र अवकाश हुँदा झिक्न पाउने र परिवारमा गर्जो पर्दा सापटी पाइने विषय अधिकारकै स्वरुपमा स्थापित भएका थिए । कानूनले अनिवार्य गरेको भए तापनि संचय कोष र उपदानवापतको रकम प्राप्त गर्ने श्रमिकको संख्या अत्यन्तै न्यून भएको परिवेशमा यस किसिमको सुविधा उपयोग गर्ने भन्दा नगर्नेको संख्या अत्यन्त धेरै रहेको थियो ।

तर पनि श्रमिकले उपयोग गर्ने सरहकै सुविधाको अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत मान्यता नै आयको निरन्तरता भएको कारणबाट सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ ले अवकाश हुने वित्तिकै रकम निकाल्न पाउने र जम्मा भएको रकमबाट सापटी पाउने कुरालाई स्वीकार गरेन र आम जनसमुदाय र सरोकारवाला व्यक्तिहरूको मुख्य गुनासो नै ६० वर्ष नपुगी कुनै पनि रकम निकाल्न नपाइने र सापटी समेत नपाइने भएकोले प्रभावकारी छैन भन्ने नै रहन गयो । यही मुख्य गुनासोका कारण अनिवार्य भनिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अपेक्षाकृत सहभागिता बढ्न सकेन ।

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी तलब भुक्तानी पाउने हुँदा अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नै पर्ने रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने हुनसक्ने भएको भन्ने गुनासो त सरकारले करयोग्य आयको एक तिहाइ वा तीन लाखको सीमाभित्र रहेर स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकममा पाइने कर छुटको सीमालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नेको हकमा पाँच लाखसम्म कर छुट हुनसक्ने गरी सम्बोधन गरेको भए पनि मासिक आधारभूत पारिश्रमिक धेरै हुनेहरूको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा योगदान गरेको ठूलो रकम ६० वर्षसम्म थन्किएर बस्ने भन्ने किसिमको गुनासोका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरू कोषमा आबद्ध हुन चाहेनन् ।

कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले गुनासो कसरी सम्बोधन गरेको छ त ?
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने ध्येयका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ तर्जुमा भएर कार्यान्वयनमा आएको भए पनि नेपालको माटो र परिवेश सुहाउँदो नभएको भन्ने सरोकारवालाको गुनासोहरू व्यापक रूपमा आएको हुँदा सरोकारवालाहरूको सबैजसो गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन यही माघ २९ गते मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधनले सबै खालका गुनासाहरूको सम्बोधन गरी योगदानकर्ताको पक्षमा कोषलाई स्थापित गरेको हुँदा कोषप्रति आकर्षण अवश्य नै बढ्ने छ ।

शुरुआती वर्षमा भएको र कार्यविधिमा समेत जायज खालका विषयहरू संशोधन गर्न जरूरी रहेको हुँदा हालसम्म कोषले संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था भएको धारा ३४, श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को मर्म र भावना अनुरूप अनिवार्य गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कानूनी आधार र दण्डको प्रयोग नगरेको अवस्था छ । हालसम्म कोषले स्वेच्छिक सहभागितामा नै जोड दिएको र नीतिगत र संस्थागत सुधारमा नै केन्द्रित भएकोमा अब भने अनिवार्य सामाजिक सुरक्षालाई कार्यान्वयनको लागि सबै किसिमका उपाय अवलम्बन गर्ने चरणमा आइपुगेको छ ।

हाल बजारमा रहेका विभिन्न अवकाश कोषहरूसँग तुलना गरेर सो बराबरको सुविधा समेत नपाइएको भन्ने किसिमका गुनासा रहने गरेका सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधनले अब अन्य कोषहरूसँग तुलना गरेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्ने अवस्था सृजना गरेको छ । उक्त संशोधनले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई अवकाश सुविधा योजना र निवृत्तिभरणा सुविधा योजनामा विभाजन गरेको छ ।

यसले ८.३३ प्रतिशत रकम अवकाश योजनामा जम्मा गरी सो रकम र सोको प्रतिफल समेत जागिर छोड्दा भुक्तानी लिन पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ भने २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा गरी ६० वर्षपछि पेन्सनको लागि व्यवस्था गरेको छ ।

यस किसिमको निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम समेत २०७८ असार मसान्तसम्म योगदान प्रारम्भ गर्ने योगदानकर्ताले अवकाश सुविधा योजनामा सार्न सक्ने र अवकाश सुविधा योजनाबाट ८० प्रतिशतसम्म सापटी लिन सक्ने विषय कार्यविधिले स्पष्ट गरी २०७८ असारभित्र योगदान प्रारम्भ गर्नेहरूलाई विशेष अफर नै प्रदान गरेको छ । अहिलेको पुस्तालाई अन्य अवकाश कोष सरह नै सुविधा दिनका लागि यस किसिमको अफर ल्याइएको हो ।

यसबाट २०७८ असारभित्र कोषमा योगदान गर्न शुरु गर्नेहरूले पाउने सुविधा कोषमा त्यसपछि योगदान प्रारम्भ गर्नेहरूको भन्दा अधिक रहेको छ ।

एकातिर २०७८ असारभित्र योगदान गर्ने योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण सुविधा अन्तर्गतको रकम समेत निकाल्न पाउने हुँदा यो पुस्ताको लागि पेन्सन सम्बन्धी कुनै गुनासो नै नरहने भयो भने त्यसपछि योगदान प्रारम्भ गर्नेहरूका लागि समेत प्रतिफलसहितको योगदान रकमलाई १८० ले भाग गर्ने पेन्सन गणनाको हालको सूत्रको सट्टा १६० ले भाग गर्ने सूत्र संशोधनले कायम गरेको छ । जसले गर्दा पेन्सनको रकम बढ्नेछ भने जागिर छोड्दा पनि रित्तोहात घर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

कार्यविधिको दोस्रो संशोधनका यी मूलभूत प्रावधानहरू हुन् । यसका अलावा पनि पेन्सन लिनेले समेत औषधि उपचारको सुविधा लिन सक्ने, स्थायी पूर्ण अशक्तले समेत निजको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत अशक्तता वृत्ति पाउने, विदेशी योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तर्गतको सुविधा एकमुष्ट लिन चाहेमा लिन सक्नेलगायत नयाँ किसिमका प्रावधानहरू समेत संशोधनले आत्मसात् गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी जसको मासिक तलब अधिक छ तिनीहरूका लागि समेत कोष आकर्षक बनेको छ ।

नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणा भन्दा बढी रकम निवृत्तिभरण सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने भएमा बढी भएसम्मको रकम निवेदन दिई अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिको नयाँ व्यवस्था हो । यस किसिमको प्रावधानबाट मासिक रु.१,२६,८२५/- भन्दा बढी आधारभूत पारिश्रमिक हुने योगदानकर्ताहरूलाई सो भन्दा बढी पारिश्रमिकको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना वापत जम्मा हुने सबै २८.३३ प्रतिशत नै रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गर्न पाउने बाटो खुलेको छ जसले गर्दा धेरै तलब हुनेहरूको ठूलो रकम ६० वर्षसम्म कोषमा रहने र योगदानकर्ताले निकाल्न नपाउने भयो भन्ने गुनासो सम्बोधन भएको छ ।

यो प्रावधानबाट अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी जसको मासिक तलब अधिक छ तिनीहरूका लागि समेत कोष आकर्षक बनेको छ ।

अन्त्यमा;
सामाजिक सुरक्षा कोष आफ्नो स्थापनाको तेस्रो वर्षमा संचालित हुँदै गर्दा अहिले समेत करीब दुई हजार व्यक्तिहरूले कोषबाट संचालित विभिन्न योजनाबाट विभिन्न सुविधा लिइसकेका छन् । कोषमा हाल दैनिक दुई करोडको हाराहारी रकम संकलन हुने र योगदानकर्ताहरूको संख्या दैनिक बढोत्तरी हुँदै गएबाट समेत कोषप्रतिको जनविश्वास बढेको र यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ ।

संशोधन पूर्वकै यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि कोषको कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले त झन् सबैजसो गुनासाहरूको सम्बोधन गरेको हुँदा नेपाली श्रम बजारमा रहेका सक्रिय करीब चार लाख संस्था र करीब २५ लाख योगदानकर्ताहरूकै भरोसाको केन्द्रको रूपमा कोष रहने र आगामी दिनमा सोही बमोजिम व्यापक सहभागिता बढ्ने विश्वास कोषले लिएको छ ।

(लेखक सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता तथा उपनिर्देशक हुन् ।)