प्रहरीको कुटपीटबाट मृत्यु भएको घटनाप्रति मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–३ का १३ वर्षका बालक पदम बुढाको प्रहरीको कुटपीट तथा यातनाबाट मृत्यु भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ ।

आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले घटनाको अनुगमन गरेको पनि आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. टिकाराम पोखरेलले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार आयोगको अनुगमन टोलीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुगी आइसियुमा राखिएको शवको अवलोकन गर्नुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षकसँग घटनाको बारेमा जानकारी पनि लिएको छ ।

मृतक बालकलगायत ७ जनालाई मोबाइल चोरीको आरोपमा प्रहरीले २०७७ माघ १८ गते पक्राउ गरेको र सोधपुछको क्रममा पाइपले कुटपीट गरी उनिहरुलाई त्यसै दिन छोडेको, कुटपीटका कारण बालक बुढाको बायाँ खुट्टाको पिँडौला र पाइतालामा नीलडाम परेको तथा खुट्टा सुन्निएको र उपचारकै क्रममा बुधबार मृत्यु भएको अनुगमनको क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, जुम्लाले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट यथाशीघ्र शव परीक्षण गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लालाई तथा मृत्यु भएको दुई दिन भइसक्दा समेत बालकको शव आइसियुमा नै रहेको पाइएकोले तत्कालै उपयुक्त स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा ६ ले प्रत्येक बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३७ ले कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रूर र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिन नहुने उल्लेख गरेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।

त्यस्तै, बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ को दफा ४ (ङ) ले कुनै कसूरमा बालकलाई पक्राउ गरेपश्चात् नजिकैको सरकारी अस्पताल वा चिकित्सकबाट तुरुन्तै शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ ।

उक्त घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, आइसियुमा रहेको शव उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट यथाशीघ्र शव परीक्षण गराउन तथा पीडित परिवारको संरक्षण र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।