प्रतिनिधिसभा विघटन: के राय दियो एमिकस क्युरीले ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विटघनको पक्ष र विपक्षका दर्जनौं वकिलको धारणा सुनिसकेपछि मुद्दाको टुंग्याउनीका रूपमा मंगलबारदेखि अदालतले ‘एमिकस क्युरी’ को राय लियो ।

नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फबाट पाँच अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि चुनिएका थिए । ‘अदालतको साथी’ समेत भनिने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य, विजयकान्त मैनाली र गीता पाठक थिए ।

शुरूमै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो राय दिएका थिए । आफ्नो भनाइको शुरूआतमा कार्कीेले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संविधानमा अस्पष्टता रहेकाले अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । संविधान बनाएकाहरूले नै संविधान दुर्घटनामा परेको भनेको भन्दै उनले अदालतले संविधान बचाउने गम्भीर जिम्मेवारी लिनुपरेको बताएका थिए ।

लामो भनाइ राखेका कार्कीले संसदप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने मत राखेका थिए । ‘संसद्को विश्वास हुँदासम्म काम गर्ने र नहुनासाथ विश्वासको मत लिने, जसले हटाउन चाहन्छ उसले अविश्वासको मत पारित गर्नुपर्ने हुन्छ’ कार्कीको भनाइ थियो, ‘त्यो विश्वासको मत संसदमा नै लिने हो अन्त परीक्षण गर्न भएन ।’

कार्कीले ‘क्लोजिङ स्टेटमेन्ट’ मा भने विघटनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर संसद विघटन गर्नु ‘बदनियत’ र ‘असंवैधानिक’ भएको उनको तर्क थियो। ‘पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर संसद् विघटन गर्नु ‘मालाफाइड’ र असंवैधानिक हो’ कार्कीको भनाइ थियो, ‘त्यो आधारमा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन।’

दोस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसद विघटन संवैधानिक नभएको राय दिए । हामीले मानेको प्रणाली संसदीय प्रणाली भए पनि सर्वोच्चता भने संविधानको रहने उनको तर्क थियो ।

। प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक हो भन्ने धारणा राखेका खरेलको ‘संसदीय व्यवस्था हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् भन्नु सही होइन’ भन्ने रायले दिएका थिए।

‘मलाई द्विविधा छैन, सर्वोच्चबाट संसद विघटन असंवैधानिक भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनको भनाइ थियो, ‘होइन भने यो प्रणाली ध्वस्त हुने सँघारमा छ र एउटा कम्पन हामी पनि दिउँ भन्नु हुन्छ भने विकल्प श्रीमान्हरूको सामु छ ।’

खरेलपछि विजयकान्त मैनालीले धारणा राखेका थिए। संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ थियो । मैनालीले राय राख्दै गर्दा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले उनलाई संविधानको व्याख्या गर्दा ‘देश विदेशको अभ्यास हेर्ने कि हाम्रो संविधानको भाषा’ भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् । यसमा मैनालीले ‘दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

मैनालीले बिहीबार पनि आफ्नो भनाइ राखेका थिए । मैनालीले दोस्रो दिन पनि संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएको उनको तर्क थियो । उनको भनाइ थियो, ‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो । यो बहुमत प्राप्त सरकार हो। यसमा कुनै शंका छैन । अदालतले अहिले अनुमान गर्दा नेकपा एक ठाउँमै छ भन्ने बुझ्छ। संविधानअनुसार नै सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ-आफ्ना अधिकार रहेको भन्दै उनले यो नियन्त्रण र सन्तुलनको क्रमलाई भत्काउन नहुने उनले बताए । मैनालीले कार्यकारीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार अन्य संसदीय अभ्यासमा पनि रहेको तर्क गरे ।

त्यसपछि बोलेका पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार मात्रै संसद विघटन गर्न पाउने भए पनि त्यो शर्तविहीन नभएको तर्क गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले राखेका शर्त पूरा नगरी संसद विघटन गरेकाले त्यो असंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो। ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएर ७६ (७) अनुसार विघटन गर्न पाउँछ’ शाक्यको मत छ, ‘तर प्रधानमन्त्रीले संविधानले तय गरेका शर्त पालना गर्ने कोर्स पूरा नगरी संसद विघटन गरेकोले यो असंवैधानिक हो।’

आन्तरिक पार्टी विवादको समाधान पार्टी विधान र संसदीय दलको विधानबाट खोज्नुपर्ने भन्दै त्यसमा संविधानको धारा प्रयोग गर्नु गलत भएको तर्क उनको थियो। ‘आन्तरिक पार्टी विवादको समाधान पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधान अनुसार खोज्ने हो’ शाक्यले भने, ‘पार्टीको विवादको कुरा ल्याएर संसद विघटन गर्न मिल्दैन। पार्टीको विवाद समाधान गर्न संविधानको धारा प्रयोग गर्न कसरी पाइयो ?’

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अहिलेको कतिपय विवादको प्रकृति राजनीतिक पनि रहेको भन्दै अदालतले त्यसलाई पनि हेर्ने कि संवैधानिकता पनि हेर्ने ? भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन् । त्यसको जवाफ दिंदै शाक्यले देशको राजनीतिको ठेक्का लिएर नहुने भन्दै अदालतले कानूनी शासन र संवैधानिकता हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘हामीले देशको राजनीतिको ठेक्का लिएर बसेर हुँदैन’ उनको भनाइ छ, ‘हामीले हेर्ने भनेको कानूनी शासन र संवैधानिकता हो । संसद पुन:स्थापना भएपछि कोर्स लिएर संसद अधिवेशन बोलाउने कुरा होला । नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरा होला । त्यसमा हामीले टाउको दुखाएर किन बस्ने ?’

राजनीतिक विषयमा टाउको दुखाउने जिम्मा ‘पार्लामेन्टेरियन’ लाई नै छाडिदिनुपर्ने भन्दै शाक्यले भने, ‘हामीले संवैधानिकता मात्रै हेर्ने हो । हामीले संसद पुनःस्थापना गरिदिने हो । पुनःस्थापना गरेपछि देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा ‘पार्लामेन्टेरियन’ हरूको टाउको दुखाइको विषय हो ।’

अन्तिम वक्ताको रूपमा अधिवक्ता गीता पाठकले शुक्रबार आफ्नो धरणा राखेकी थिइन् । कि त विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको, कि त कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न पाउने तर्क खरेलको थियो ।

संविधानमा विघटन भन्ने शब्द रहे पनि त्यसले विघटनका पूर्वशर्त तोकेको उनको तर्क थियो। ‘संविधानमा विघटन शब्द परेर मात्र हुन्न त्यसले कसरी विघटन गर्ने भन्ने पूर्वशर्त तोकेको छ भने ती शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ’  पाठकको मत थियो, ‘यसअघिको संविधानको धारा ५३ मा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि अब पछि फर्किने कुरा हुँदैन। अहिलेको हाम्रो संविधानको मनसाय पनि त्यस्तो होइन। हामीले दुःख पायौं भनेर विशेषाधिकार हटाएको हो ।’

एमिकसर क्युरीका पाँच सदस्यमध्ये गीता पाठकले बहस टुंग्याएपछि फागुन ११ गतेपछि कुनै पनि दिन फैसला आउने भएको छ । एमिकस क्युरीको राय अदालतलाई सहयोग पुर्‍याउने मात्रै हुन्छ । फैसलाको लागि भने बाध्यकारी मानिंदैन ।  एमिकस क्युरीको राय सकिएपछि फागुन १० गतेसम्म बहस नोट पेश गर्न समय दिइएको छ । ११ गतेपछि फैसलाको प्रक्रिया शुरू हुने र त्यसपछि जति बेला पनि अदालतको फैसला आउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले इजलासमा जानकारी दिए ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुस ७ गते नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरू र अन्य विभिन्न व्यक्तिले रिट दायर गरेका थिए ।

ठीक दुई महिनापछि संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी न्यायाधीश सदस्य छन् ।