लुम्बिनीको स्थायी राजधानीबाट व्यवस्थापन कार्यालय सन्चालन

रुपन्देही । राप्ती उपत्यकालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय शुरु गरी आफ्नो काम थालेको छ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

देउखुरीमा निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश राजधानीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत निर्णयमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने गरी सो कार्यालय स्थापना गरिएको जनाइएको छ । राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयको केही दिनअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणको अभियान सुरु भइसकेको बताएका थिए । यसअघि देउखुरीमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकारण कार्यालये उद्घाटन गरी कामको थालनी गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण र यससँग जोडिएका अन्य कार्यलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउन स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले भूमिका खेल्ने छ ।

हाल बुटवलमा रहेको प्रदेशको राजधानी मुकामका रुपमा रहेको अवस्थामा स्थायी राजधानी क्षेत्र देउखुरीमा काम गर्न अति आवश्यक प्रशासनिक कार्यालयहरु स्थापना गर्ने तथा स्थायी पूर्वाधार बनाउने योजनासहित प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी प्रदेश निर्वाचन अगाडि राजधानीसँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यालयहरु देउखुरी क्षेत्रमा स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ ।

असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाएको थियो । त्यसपछि राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापनको काम थालिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको पूर्वाधारको अवस्था र जग्गा व्यवस्थापनको बारेका सरकारले अन्तिम तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको छ । देउखुरी क्षेत्रमा रहेको सरकारी भौतिक संरचना, खाली जग्गा, सरकारी जग्गाको लगत संकलन गरिएको र योजनाबद्ध रुपमा संरचना निर्माण अघि बढाउने तयारीका साथ प्राधिकरणले छलफल सुरु गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देउखुरीलाई स्थायी राजधानी घोषणासँगै अबको राजधानीको स्वरुपलाई भर्जिन ल्याण्डबाट दीर्घकालीन योजनाका साथ गुरुयोजना गरी व्यवस्थित सहर बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

उनको योजनाअनुसार नै प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएका स्थानहरु राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा गाउँपालिकाका ८ र ९ वडामा जग्गा बिक्री वितरणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ ।

राजधानीका रुपमा देउखुरी उपत्यका विकसित सहर बन्ने हुँदा कृषि, बसोबास, बजार, हरित क्षेत्रको स्थान निर्धारण गरेर डीपीआर तयार गरिने र त्यसैअनुसार निर्माणको काम २ वर्षभित्रै सुरु हुने बताइएको छ ।