सरकार-विप्लव सघन संवादमा, मन्त्री भन्छन्-भरे भोलि परिणाम देखिन्छ

काठमाडौं । सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाबीच अनौपचारिक वार्ता जारी रहेको छ । स्रोतका अनुसार विप्लवको वार्ता टोलीका सदस्य र सरकारका प्रतिनिधिबीच केही दिनयता भइरहेको वार्तापछि विप्लवले शनिबार वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

वार्ता प्रगतिमा रहे पनि ठोस परिणाम देखिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ । ‘अहिले वार्ता चलिरहेको छ, अलि राम्रो सन्देश दिनेगरी निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै बाहिर बोल्ने कुरा भएको छ’ एक प्रभावशाली मन्त्रीले नेपाल प्रेससँग भने ।

उनका अनुसार विप्लवसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ । विशेषगरी प्रचण्ड पक्षले वातावरण बिगार्नका लागि चलखेल गर्न सक्ने भएकाले देखिने र जनतालाई बुझाउने खालको वातावरण बनेपछि मात्र आधिकारिक कुरा बाहिर ल्याउन चाहेको ती मन्त्रीले बताए ।

यसको संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले गरेका छन् । आइतवार दहचोकमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई प्रयोग गरेर अस्थिरता र हिंसा मच्चाउन खोज्नेहरू वार्तामा आउने कुराले डराएको टिप्पणी गरे ।

विप्लव पक्षसँग सावधानीपूर्वक संवाद चलिरहेको र हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित हुने सहमति भएमा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ता हुने ती मन्त्रीले बताए । त्यसका लागि सरकारले पनि वार्ता टोली गठन गर्नेछ ।

विप्लव समूहले यसअघि नै खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । आज भोलिमै अनौपचारिक सहमति भएपछि हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका विप्लवपछिको दोस्रो नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गरिने भएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले केपी ओली जतिको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै पालामा आफ्ना माग पूरा गराउन सकिने नत्र अरुले नसक्ने निष्कर्षमा सो पार्टी छ ।

प्रचण्ड र विप्लवबीच वार्ता गराउने प्रयास पनि यसबीचमा भएको तर उनले सरकारसँगै वार्ता गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन चाहेको ती नेताले बताए । ओली पनि विप्लवलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर सिके राउतदेखि विप्लवसम्मको सेफ ल्याण्डिङको जस लिएर चुनावमा जाने दाउमा छन् ।

सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन सहज वातावरण बनाइदिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपाल प्रेसलाई बताए । विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा तथा जेल तथा हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइलाई शर्त बनाएको छ ।