उपराष्ट्रपतिलाई लेखराजको चेतावनीः पदको मर्यादामा नबस्ने भए राजीनामा दिनुस्

सुदूरपश्चिमेली नेता लेखराज भट्ट लामो समय प्रचण्डको सामीप्यमा थिए । सशस्त्र युद्धकालदेखि प्रचण्डलाई हरतरहको सहयोग गर्दै आएका उनले नेकपाको विभाजनपछि भने क्याम्प फेरे । अहिले उनी ओली समूहमा लागेका छन् ।

उद्योग मन्त्रीसमेत रहेका भट्टलाई प्रचण्ड र उनको समूहमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले तारो बनाइरहेका छन् । केही दिनअघि पार्टीको जनसभामा नै प्रचण्डले नाम नलिई उनको आलोचना गरेका थिए । भट्टले पनि आफ्ना भाषणमा प्रचण्डलाई प्रहार गर्न बाँकी राखेका छैनन् ।

भट्टले समसामयिक राजनीतिका बारेमा खुलेर आफ्ना विचार राखे । औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासको सिलसिलामा सुदूरपश्चिम आएका भट्टसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ । अन्यत्रको तुलनामा यहाँ पार्टी कमजोर भएको ठानेर हो ?

अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हुन्छ । हिजो राज्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । त्यसैले सधैं ओझेलमा प¥यो । यहाँ आर्थिक समृद्धि नहुँदा भारतका गल्ली–गल्लीमा काम खोज्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।

उपत्यकामा मात्रै वा कर्णालीपारि मात्रै समृद्ध भएर समग्र नेपाल समृद्ध भएको मान्न सकिन्न । त्यसको लागि सन्तुलित विकास हुनुपर्छ । जुन क्षेत्र बढी पिछडिएको छ, त्यहाँ बढी विकास लैजानुपर्छ । त्यही सोचले यो प्रदेशलाई प्रधानमन्त्रीले बढी जोड दिनुभएको हो । यो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ कार्यान्वयनकै एउटा अंग हो भन्ने लागेको छ ।

यसलाई अहिले राजनैतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्न आवश्यक छैन । हिजो यहाँ कसैलाई थारू, कसैलाई पहाडे, कसैलाई पूर्वेली, कसैलाई पश्चिमे भनेर लडाइरहेका थिए । तिनै तत्वबाट अहिले पनि भ्रमको खेती भइरहेको छ । हिजो आफूले केही नगर्नेहरूले अहिले प्रधानमन्त्रीबाट विकासको लागि भएको पहललाई गलत देख्नु स्वाभाविक नै हो ।

हिजो प्रदेशमा विकास गर्न सकेनन् भन्नुहुन्छ, कसले सकेन ? तपाईं पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो !

पहिला राज्यको मूल नेतृत्वमा त्यो प्रकारको भिजन थिएन । हामी मन्त्री भए पनि त्यसका ऐन–कानून, नियमावलीहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या थियो । मुख्य नेतृत्वको सोच क्षेत्रीयतावादी, साम्प्रदायिक भयो भने हामी त्यहाँ भएर पनि केही गर्न सक्दैनथ्यौं ।

यो ठाउँले मन्त्री मात्रै नभएर तीन जना त प्रधानमन्त्री पनि पाइसक्यो, र पनि किन पछि पर्‍यो ?

हो; शेरबहादुरजी चार/चार पटक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि तीन पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । डा. के आई सिंह हुँदा केही गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । तर, अन्य दुई जनाले त गर्नुपर्ने थियो नि ! किन गर्न सकेनन् भन्दा राज्यका नीतिहरूले नै यता खुट्टा ल्याउन दिंदैनथे । अहिले हामीले लामो लडार्इं लडेपछि यहाँ विकासको गति बढेको हो । अहिले सरकार र पार्टीको नीतिले पनि अघि बढ्न मद्दत गरेको छ ।

नेकपाको विवाद र विभाजनतर्फ लागौं ! दुवै समूह अहिले पार्टी विभाजन भइसकेको भन्दै हिंडिरहेका छन् तर, निर्वाचन आयोगले अझै मान्यता दिएको छैन । कतै कानूनी अड्चनले मिल्नैपर्ने बाध्यता आउने त होइन ?

लिडरहरूले कहाँ–कहाँ कमजोरी गरे आत्मसमीक्षा गरेर जाँदा त्यो सम्भावना नै नभएको पनि होइन । तर, जो सडकमा जानुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो मूल्य–मान्यता र हैसियतलाई भुल्नुभयो । सडकमा उहाँहरूले गरिरहेका गालीगलौजले नै उहाँहरू पतनको दिशामा हुनुहुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, पनि राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन ।

मूल कुरा उहाँहरू पार्टी छोडेर सडकमा तथानाम बोल्दै हिंड्नु ठीक भएन । उहाँहरू क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । जबकि अहिलेको नेतृत्वले संघीयता, गणतन्त्रलगायत सबै उपलब्धि जोगाउन यो कदम चालेको देख्छु ।

केही दिनमा सर्वाेच्चले फैसला सुनाउला, तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनर्स्थापना भए आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो । यो त ठाडै सर्वाेच्चलाई ‘थ्रेट’ दिएको भएन र ?

सर्वाेच्चको विषयमा अहिले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । कुनै पनि संविधानको धारामा स्पष्टता भएन भने त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्चलाई हुन्छ । उसले अहिले धारा ७६ को व्याख्या गर्ने हो । व्याख्या गर्दा न्यायपालिकाले जे निर्णय गर्छ हामी त्यसलाई स्वीकार गरेर जान्छौं ।

संसद् पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?

त्यो कल्पना गर्ने कुरा होइन । भइहाले के हुन्छ भन्ने कुरामा नजाऊँ अहिले । मलाई लाग्छ सरकारले गरेको काम अदालतले सदर गर्छ । संविधानको सही व्याख्या गरेर पछिको लागि पनि अदालतले निकास दिन्छ जस्तो लाग्छ ।

संसद् पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग आउने डरले संकटकाल लाग्न सक्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । त्यो सम्भावना कत्तिको छ ?

मैले भनें नि, त्यो भइहाले के गर्ने भन्ने विषयमा कल्पना नगरौं । भइसकेपछि भोलि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो बेला नै हुन्छ । अहिले संकटकाल लाग्छ भनेर सडकबाट जनतालाई आतंकित गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ । त्यो हतास मानसिकता हो ।

संविधानमा विशेष अवस्थामा संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ । आवश्यकता पर्दा त लगाउन सकियो नि ! तर, अहिले आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरामा तपाईं हामी स्पष्ट हुन जरूरी छ । त्यो प्रकारको परिस्थिति आइसकेपछि लगाउनै हुँदैन भन्ने पनि त छैन । नत्र भने त्यो धारा किन राखियो त ? संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था नै नराखेको भए हुन्थ्यो !

तर, अहिले त्यो कुराको चर्चा गरेर आतंकित बनाउनु ठीक होइन । उहाँहरू (नेपाल–दाहाल समूह) को बुझाइ पनि ठीक छैन । उहाँहरूको सकारात्मक सोच नै छैन । उहाँहरू अहिले आफ्नो हैसियत, निष्ठा भुलेर अघि बढिरहनुभएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले संकटकाल लागू हुन्छ भन्नु स्वाभाविक नै हो ।

सातै प्रदेशमा ओली समूह कमजोर भएको अवस्थामा प्रदेश सभा पनि भङ्ग हुन सक्छ ?

त्यो त प्रदेश सभाको वस्तुस्थिति के छ, परिस्थिति कसरी विकास भइरहेको छ, कता गइरहेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । यो त मुख्यमन्त्रीले नै माग गर्ने हो संघीय सरकारसँग । त्यहाँको रिपोर्ट आइसकेपछि सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश प्रमुखले पनि सिफारिश गर्ला, रिपोर्ट बुझाउला ।

त्यसमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै आगामी कदम के हुनसक्छ भन्ने फेरि संघीय सरकारको कुरा हो ।

प्रदेश–२ मा प्रदेश प्रमुख फेरिए । अब इतर समूहमा लागेका सबै प्रदेश प्रमुख फेरिने हो ?

संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ जाने तर, सरकारकै विरोध गरेर राजनीति गर्ने ठीक हो त ? उहाँहरूले त राजीनामा दिएर त्यस्ता कुरा बोल्नुपर्छ । संघीय सरकारको विरोध गरिसकेपछि उहाँलाई राख्नुपर्ने औचित्य नै छैन ।

सरकारको सहयोगमा चल्ने, सरकारको नीतिनियममा चल्ने अरू प्रदेश प्रमुखलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, प्रदेश–२ का प्रमुखले त एकदमै त्यस्तो ढङ्गले बोल्नुभएको थियो नि !

जस्तो उपराष्ट्रपतिले अस्ति यो असंवैधानिक हो भनेर बोल्नुभयो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रक्रियाबाट विघटन गरेको विषयमा उपराष्ट्रपतिले असंवैधानिक हो भन्न मिल्छ त ? त्यो अधिकार छ त ? राजनीति गर्ने हो भने त्यो पदबाट राजीनामा दिएर फिल्डमा आउनुपर्छ ।

उपराष्ट्रपति मात्रै होइनन्, प्रतिनिधिसभाका सभामुख पनि त प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै हुनुहुन्छ नि ?

त्यसो भन्नलाई पद त्यागेर आउनुपर्छ । राजनीति गर्नु छ भने त्यसका मूल्य र मान्यताहरू पालना गर्नुपर्‍यो नि ! उहाँहरू विधि–पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ, तर त्यो आफैं मान्नुहुन्न ।

नेपालको संविधानले कसैलाई पनि राजनीति गर्नबाट रोक लगाएको छैन । त्यस्तो बोल्न मन छ भने राजीनामा दिएर आउनुपर्‍यो । नत्र पदको मर्यादामा बस्नुपर्‍यो ।

सरकारले विप्लव माओवादीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ताका लागि बोलाएको छ । उता विप्लवबाट पनि सकारात्मक सन्देश आएको छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई कता लैजाला ?

अहिले पनि नेपाली जनताले शान्ति चाहेका छन्, राजनैतिक स्थायित्व चाहेका छन्, विकास चाहेका छन् । त्यसैले यो कुराले विकास र राजनैतिक स्थायित्वलाई मद्दत पुर्‍याउने काम गर्छ । उहाँहरू आउनुभयो भने विप्लवले के गर्छ ? अर्कोले के गर्छ ? भन्ने मनोविज्ञानको अन्त्य हुन्छ र मुलुक विकासतर्फ अघि बढ्छ ।

निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन्छ त ? विप्लव समूह पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना छ ?

तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ । त्यो बेलासम्म उहाँहरू आउनुभयो भने निर्वाचनमा उहाँहरूलाई पनि ढोका खुल्ला हुन्छ । त्यसमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।

विप्लव समूहसँग वार्ता मात्रै हुन्छ कि एकताका प्रयास पनि अघि बढ्छन् ?

त्यो (एकता) पनि हुन नसक्ने भन्ने छैन । उहाँहरू पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा समूह भएको हुँदा एकतामा आउनै नहुने भन्ने होइन । एकताको प्रक्रियामा आएपछि त्यो सम्भावना छैन भन्न पनि सकिंदैन ।

विगतमा प्रचण्डसँग चिढिएकाहरूलाई एक-एक गरेर ल्याउने योजना हो तपाईंहरूको ?

आफ्नो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि मान्छे एकठाउँमा आउने हो । गन्तव्य नै थाहा छैन भनेपछि आउने कुरै भएन ।

अहिलेको सरकार समाजवादउन्मुख हो । आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपाली भनेको समाजवादतर्फ नै लैजाने एउटा दार्शनिक नारा हो । यो देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने, औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने, व्यापार बढाउने, उत्पादन बढाउने अभियान हो । यसरी राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुन्छ र समाजवादतर्फ मुलुक अघि बढ्छ ।

जसको लक्ष्य हामीसँग मिल्छ त्यो एउटै ढोकाभित्र पस्छ । आफ्नै लक्ष्यमा स्पष्ट भएन भने त्यो हुँदैन । जस्तो अहिले हाम्रै अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका समूहहरूको लक्ष्य के हो भन्ने नै छैन । त्यो पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ हो, विचारको होइन । उहाँहरूको लक्ष्य र गन्तव्य एउटै भए त हामी एकै ढोकाभित्र पसिहाल्छौं ।

जनमुक्ति सेनाको संख्या बढाएर तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले ठूलै रकम हिनामिना गरेको आरोप फेरि उठ्न थालेको छ । के यो विषयमा पनि सरकारले छानबिन गर्दै हो ?

क्यान्टोनमेन्टमा के–के भयो ? त्योभित्रका पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरू र त्यसका सदस्यहरू कति उत्पीडित थिए भन्नेबारे मैले भन्दा उहाँहरूले नै भन्ने र उठाउने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

जस्तो ३४ हजार प्रमाणीकरण भए । क्यान्टोनमेन्टमा त्यो बेला १९ हजार थिए । थप १५ हजारको पनि पैसा बुझिएको छ । त्यो कहाँ गयो त ? यो कुरा आम जनताले खोज्ने विषय हो । विशेषगरी त्यो क्यान्टोनमेन्टभित्र रहेका सदस्यहरूले अझै विशेष चासो दिनुपर्ने हो ।

त्यो विषय अब अख्तियारको प्राथमिकतामा पर्छ ?

त्यो विषय त हिजोदेखि नै उठ्दै आएको हो । पहिला त्यसलाई दबाइएको थियो । जस्तो भृकुटीमण्डपमा जबर्जस्त रूपमा उठेको थियो । त्यहाँ कुर्सी हानाहान पनि भयो । त्यसलाई दबाइयो । अनि छानबिनको नाटक गरियो । त्यो छानबिनको नाटकबाट कुनै निष्कर्ष आएन ।

२६ माघमा तपाईंले धनगढीमा ‘रेशम चौधरी टिकापुर हत्याकाण्डकाे योजनाकार हुन् भन्नेमा शंका लाग्छ’ भन्नुभयो । के सरकारले चौधरीलाई निर्दाेष ठहर गरेर छोड्ने तयारी गरेको हो ?

रेशम चौधरी भनेको संघर्षको संयोजक हो । फौजी तरिकाले त्यहाँ हत्या भएको छ । रेशम चौधरी फौजी योजनाकार होइन । त्यही भएर मैले त्यो घटनामा संलग्न नेताहरू बाहिर हुनसक्छन् भनेको हुँ ।

नेपाल सरकारले त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ । हिजोको अनुसन्धानको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो, सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो र खोजीनिती गर्नुपर्‍यो भन्ने आशय हो, मेरो । कोही पनि निर्दाेष नपरोस्, दोषी नबचोस् भन्ने मेरो धारणा हो ।

त्यही कार्यक्रममा मदन भण्डारी हत्याको विषयमा पनि बोल्नुभएको थियो । त्यो बेला माधव नेपालको नेतृत्व थियो भनेर अमर लामाको हत्याको विषय पनि उठाउनुभयो । ती दुई घटनाबीच के तालमेल खोज्नुभएको हो ?

हिजोको दिनमा नेतृत्वमा उहाँ (माधव नेपाल) हुनुहुन्थ्यो । नेतृत्वमा भएको हैसियतले मदन भण्डारीको हत्याराको छानबिन गर्न उहाँ कति सक्रिय हुनुभयो भन्ने आशय थियो, मेरो ।

अमर लामाको कसरी हत्या भयो, त्यसको खोजबिन हुनुपर्छ । किन हत्या भयो, कसरी हत्या भयो, कुन उद्देश्य थियो भन्ने कुरा त अहिलेसम्म आएको छैन नि ! त्यही आशयले मैले बोलेको हुँ ।