मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबलपछि विवाद मोडियो, अबको बाटो के ?

विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार सरकार पक्षको बहिष्कारका बीच सदनमा टेबल भएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएसँगै प्रदेश सभा सञ्चालनलाई लिएर विवाद अन्तै मोडिएको छ । प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रकृया प्रदेशसभा नियमावाली विपरीत भएको भन्दै सत्ता पक्षले वैधानिकतामाथि प्रश्‍न उठाएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू ओलीपक्षीय नेकपाका छन् ।

नेकपाकै प्रचण्ड-माधव पक्ष भने अब प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिकरूपमा शुरू भएको दाबीसहित आइतबारको प्रदेशसभा सञ्‍चालन वैधानिक भएको जिकिर गरिरहेको छ ।

सरकार पक्षले आइतबार साँझ नै नियमावलीमा उल्लेख भएको बैठक सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी बैठक सञ्चालन भएको विषयलाई लिएर विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरेको बैठकमा प्रस्ताव टेबल गरिएकोले कानुनी उपचारमा जाने बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता भीम आचार्यले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया शुरू भएको बताए । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आचार्यले मुख्यमन्त्री राईलाई राजनीतिक इमान्दारीता भए राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाएका छन् ।

हिजोको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बैठक संचालन गरेका थिए ।

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक र लक्षुमन तिवारी समर्थक रहेको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको छ । आइतबारको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ बमोजिम तथा नियम १२९ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन आएको र जम्मा ३७ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेकामा पाँचजनाले पुनः निवेदन दिई प्रस्ताव फिर्ता लिएको’ सदनसमक्ष जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावलीमा के छ ?

प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ मा प्रदेशसभा बैठकको सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको परिच्छेद ३ मा ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्नेछ र कुनै खास विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र ओलीपक्षीय नेकपाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने सहभागी थिए । एक पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा बैठक सञ्चालन र स्थगनबारे नियमावलीमा केही उल्लेख छैन ।

पार्टी विवादको बाछिटा प्रदेशसभामा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ने पार्टी केन्द्रको विवादको बाछिटा प्रदेश १ मा पनि पर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको भन्दै अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पुस १० गते बर्खास्त गरेका थिए । लगत्तै पुस १२ बिहान प्रचण्ड-माधव पक्षका मन्त्री जीवन घिमिरे, जसमाया गजमेर र विजय विश्वासले पदबाट राजीनामा दिए । सोही दिन भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ।

त्यसलगत्तै पार्टी विभाजन नभइसकेको अवस्थामा विधि विधान मिचेर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीले प्रचण्ड-माधव पक्षका १६ सांसदलाई निलम्बन गरे ।

नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले पनि मूख्यमन्त्री राईसहित ८ सांसदलाई निलम्बन गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा गराएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा १८८ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभत्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।

उपधारा ४ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।

उपधारा ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नेकपाको दुवै पक्षलाई प्रस्ताव पास या फेल गराउन चाहिने संख्या अपुग छ । यस प्रदेशमा अविश्वासको पक्ष वा विपक्षमा उभिन बहुमतको लागि ४७ सांसदको बहुमत पुग्नु पर्छ । बहुमतका लागि भने दुवै पक्षलाई कांग्रेसको समर्थन आवश्यक छ । प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कता लाग्ने भन्नेबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा विश्वासको मत लिन नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएका राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संघीय संसदबाट बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्छ ।

तर, अनुमोदन नभए निलम्बन स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । उपधारा ३ बमोजिम गरिएको निलम्बन भने ३५ दिनभित्र संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन नभएसम्म प्रदेशसभामा संघीय शासन लागू हुने व्यवस्था छ ।

विघटनको सम्भावना टर्‍यो

प्रदेशसभा विघटनका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अनौपचारिक परामर्श पनि गरेको स्रोतले बताएको छ ।

राईले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले सरकार ढाल्ने सहमति जुट्यो र अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल हुने अवस्था आए प्रदेशसभा विघटन गरिने प्रष्टसँग भनेका थिए ।

तर, आइतबार अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना टरेको संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘संवैधानिक कानून र संसदीय मान्यता अनुसार अविश्वास प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि प्रदेशसभा विघटनको बाटो बन्द भयो’, आचार्यले नेपाल प्रेससँग भने,‘अब मुख्यमन्त्री राईसँग अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने एकमात्र विकल्प बाँकी छ ।’