अष्ट्रेलियामा फेसबुक र सरकारको रस्साकस्सी, तरंग नेपालसम्म

काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा प्रस्तावित एउटा कानूनको विरोध गर्दै सामाजिक संजाल फेसबुकले शुक्रबारदेखि समाचार कन्टेन्टमा रोक लगाएको छ । सिलिकन भ्याली र अष्ट्रेलिया सरकारबीचको रस्साकस्सी अहिले पनि जारी छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले देशभित्र सञ्चालन हुने प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रस्तुत हुने समाचारलाई पैसा तिर्नुपर्ने कानून ल्याउन लागेपछि फेसबुकले प्रतिवाद गरेको हो । फेसबुकको कदमपछि अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले फेसबुकमै एउटा स्टाटस लेखे– ‘ठूला प्रविधि कम्पनीले विश्वलाई बदलेका हुनसक्छन् तर, यसको अर्थ यो होइन कि विश्व उनीहरूले हाँक्नुपर्छ ।’

मरिसनको अभिव्यक्तिपछि सिलिकन भ्याली र क्यानबेराबीच द्वन्द्व अझै चुलिने संकेत मिलेको छ । कानून फिर्ता लिन सरकारमाथि फेसबुकको दबाब र फेसबुकलाई पैसा तिराइछाड्ने सरकारी तयारी बीचको यो ‘टग अफ वार’ कहाँ गएर टुंगिन्छ भन्ने बुझ्न अझै केही साता प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई साताभित्र पारित हुनसक्ने यो कानूनलाई लिएर अष्ट्रेलियामाथि विश्वकै नजर छ । फेसबुकविरुद्ध क्यानडा र युरोपेली संघले पनि अष्ट्रेलियाजस्तै कानून ल्याउने सम्भावनाबारे चर्चा गरिंदैछ ।

अष्ट्रेलियामा मिडिया धनाढ्य रुपर्ट मर्डक र मार्क जुकरबर्ग एक–अर्काविरुद्ध उभिएका छन् । अर्को ठूलो प्रविधि कम्पनी गुगलले मर्डकको न्यूज कर्पका कन्टेन्टलाई पैसा तिर्ने सम्झौता गरेको छ । गुगलले अष्ट्रेलियाका तीन ठूला प्रकाशकसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर झमेलाबाट उम्किएको हो ।

सम्झौता भएका मिडिया कम्पनीका सामग्री गुगलको सर्च इन्जिनमा देखिंदा गुगलले रकम तिर्नुपर्नेछ । उच्च नाफामूलक व्यवसाय यही कारणले प्रभावित नहोस् भन्ने गुगल पनि चाहन्थ्यो । अतिरिक्त लफडामा नपर्न गुगलले एक अर्ब डलरको प्रतिबद्धता गरेको हो । फलस्वरुप, गुगल–रुपर्ट मर्डक र फेसबुक अष्ट्रेलियाली कानूनलाई लिएर दुई कित्तामा उभिएका छन् ।

उक्त कानून पारित भयो भने फेसबुकले समाचार र विज्ञापनबापतको राजस्व सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ या त उसले अष्ट्रेलियामा सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ । अष्ट्रेलियाले कानून पारित गरेमा यो नजिरलाई युरोपेली युनियन र क्यानाडालगायतका मुलुकले पछ्याउन सक्छन् । त्यसले फेसबुकलाई थप दबाब पर्न सक्छ ।

सन् २०१८ मा अष्ट्रेलिया सरकारले विज्ञापन र संचारमाध्यममा फेसबुक र गुगलजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीको प्रभाव अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको निष्कर्ष थियो– प्रविधि कम्पनी र मिडियाबीच एउटा ठूलो असन्तुलन छ । जसलाई सन्तुलनमा ल्याउन आचारसंहिताको जरूरी हुन्छ ।

यही कार्यदलको सुझावका आधारमा अष्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका समाचार एजेन्सी र मिडियालाई कन्टेन्टका लागि पैसा तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । रुपर्ट मर्डकले विज्ञापनबापत हुने आम्दानीमा गिरावट आएकाले उक्त कानूनलाई टेबुल गर्न अष्ट्रेलिया सरकारलाई दबाब दिंदै आएका थिए । मर्डक प्रविधि कम्पनीप्रति पहिलेदेखि नै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको इतिहास छ । उनले सिलिकन भ्यालीलाई तथ्यांक चोरहरूको समूह भएको र तिनबाट समाजलाई खतरा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

फेसबुकका अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्डका प्रबन्ध निर्देशक विलियम इस्टनले आफ्नो एक ब्लगमा भनेका छन्– ‘गत वर्ष फेसबुकले ५ अर्ब १ करोडको संख्यामा अष्ट्रेलियाली प्रकाशकका लागि उनीहरूका समाचारको निःशुल्क रिफरल सिर्जना गरेको थियो । मूल्यका हिसाबले यो ४० करोड ७० लाख अष्ट्रेलियाली डलर बराबर थियो । तर, फेसबुकको पछिल्लो कदमले ट्राफिक र आय दुवै हराउने भएको छ ।’

‘१७ वर्षे इतिहासमा फेसबुकले गरेको यो उग्र निर्णय हो । संसारलाई जोड्ने मार्क जुकरबर्गको घोषित उद्देश्यविरुद्ध यो कदम छ’, अष्ट्रेलियाको सन्डे मर्निङ हेराल्डमा प्रकाशित एक लेखमा लाउरेन्स डड्स भन्छन् ।

समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार अष्ट्रेलियामा अनलाइन विज्ञापनका लागि खर्च हुने १०० डलरमध्ये गुगलले ५३ र फेसबुकले २८ डलर अनि अन्यले बाँकी हिस्सा लिने गरेका छन् । यो तथ्यांकलाई केलाउँदा मिडियालाई प्राप्त रेभन्यु न्यून हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपाल र विश्वलाई सन्देश

अष्ट्रेलियाले उक्त कानून पारित गरे त्यसलाई पछ्याउँदै अन्य मुलुकले पनि यस्तै कानून ल्याउने आशंका ठूला प्रविधि कम्पनीले गरेका छन् । अष्ट्रेलियापछि क्यानडा र युरोपेली युनियनले पनि बिल ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।

अष्ट्रेलियाको घटनाले आफ्नो समाचारलाई विश्वव्यापी बनाउने फेसबुकको प्रयासमा धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फ्रान्समा न्यूज कन्टेन्टलाई पैसा तिर्ने तयारीमा गुगल छ । अमेरिकी मिडिया सीएनइटीका अनुसार गुगलको सम्झौताले विश्वभरि यस्तो लाइसेन्स आवश्यक पर्ने व्यवस्थाको थालनी हुनसक्छ ।

‘अष्ट्रेलियाको कानून प्रभावकारी भए यो अरूका लागि उदाहरण बन्ने निश्चित छ’ अमेरिकी भेन्डरबिल्ट विश्वविद्यालयका कानूनका प्राध्यापक ड्यानियर जरभेसले सीएनइटीलाई बताए ।

नेपालले सामाजिक संजाल निर्देशिकाको प्रस्ताव ल्याइसकेको छ र यसको पक्ष–विपक्षमा बहस थालिएको छ । गत माघ २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका थिए ।

स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ताविना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न निर्देशिका ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ । निर्देशिका पारित भएपछि यस्ता प्लेटफर्मले नेपालमा दर्ता भएर वार्षिक कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

तर, नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आउने सम्भावना न्यून छ । नेपाली बजार सामाजिक संजाल कम्पनीका लागि निकै सानो भएको मानिन्छ । ठूलो बजार भनिएका दुई दर्जन देशमा मात्रै सामाजिक सञ्जालले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेका छन् ।

नेपालका सूचनाप्रविधि विज्ञ अष्ट्रेलिया घटनाको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्ने बताउँछन् । सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई मिडिया हाउसले समाचार उत्पादन गर्न लगानी गर्ने तर, फाइदा सामाजिक संजालले बढी लिने भएकाले अष्ट्रेलियाले आम्दानीको समानुपातिक वितरणका लागि यो व्यवस्था ल्याएको बताउँछन् ।

नेपालमा दर्ता भएर काम गर्दा सामाजिक संजाल र सरकार दुवैलाई फाइदा पुग्ने एक सूचनाप्रविधि विज्ञको भनाइ छ ।

‘तर, यसका लागि सामाजिक संजालको नियत सही हुनु जरूरी छ’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकारले पनि दर्ता र नियमनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु जरूरी छ । यसो गर्दा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।’

उनले अष्ट्रेलिया प्रकरण कहाँ गएर टुंगिन्छ भन्ने अहिल्यै भनिहाल्नु हतार हुने बताए । अष्ट्रेलिया घटनाको सन्देश नेपाल र बाँकी विश्वलाई पनि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा दुई वर्षदेखि सूचनाप्रविधि सम्बन्धी ऐन संसदमै थन्किएको स्मरण गरे ।

सोमबारको न्यूयोर्क टाइम्समा कारा स्वीसरद्वारा लिखित ‘अष्ट्रेलिया सरकार र फेसबुक विवादको अन्तर्य’ शीर्षक लेख प्रकाशित छ । लेखमा फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्गमाथिको विश्वास न्यूनस्तरमा पुगेको र निरन्तरको अविश्वासले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उल्लेख छ । अष्ट्रेलियाको प्रस्तावित कानूनमा पनि समस्या रहेको स्वीसरले लेखेका छन् ।

उनी लेख्छन्– प्रविधि कम्पनीको उदयले आंशिक रूपमा पत्रकारिताको वित्त प्रणालीलाई कमजोर पारेको सत्य हो । तर, उक्त कानूनले मिडियाको वित्त प्रणालीलाई खासै सहयोग गर्दैन । त्यसैले मैले भन्ने गर्छु, मुडर्क र जुकरबर्गबीच एक चयन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यस बहसमा पत्रकारिताको हातमा बढी रकम कसरी पार्ने भन्ने मुख्य मुद्दा छायाँमा पर्छ । दुई मिडियाबीच संघर्ष हुँदा रिपोर्टिङ भने समस्यामा पर्छ ।’

अष्ट्रेलियाली सांसद रेक्स प्याट्रिक फेसबुकलाई चुनौती दिंदै भन्छन्– यो लहर विश्वव्यापी बन्नेछ । के तिमी संसारका सबै बजारबाट वास्तवमै पछि हट्न सक्छौ ?’ किनभने युरोपमा पनि यस्तै खालको लडाइँ शुरू हुँदैछ ।

प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावित युरोपेली विवादास्पद कानूनले पनि प्रविधि कम्पनीले समाचारका लिंकलाई पैसा तिर्नुपर्ने कानून पास गर्ने तयारी गरेको छ । फ्रान्समा केही प्रकाशकले गुगलसँग यस्तै सम्झौता गरिसकेका छन् ।

फेसबुक के भन्छ ?

तथ्यांक हेर्दा अष्ट्रेलिया फेसबुकका लागि ठूलो बजार भने हैन । फेसबुकलाई पनि लाग्छ– कम्पनीका लागि समाचार कन्टेन्ट आर्थिक स्रोतको ठूलो माध्यम पनि हैन । तर, फेसबुक अष्ट्रेलियाली घटनालाई लिएर किन सतर्क छ भने, बाँकी विश्वका लागि पनि यो एउटा नजिर बन्न सक्छ ।

यो एउटा सिद्धान्तको लडाइँ हुनसक्छ । किनभने अन्य मुलुकको आँखा पनि अहिले अष्ट्रेलियातिर सोझिएको छ । बीबीसीका अनुसार फेसबुकको कार्यकारी ओहोदामा रहेकाहरू सरकार प्रमुखमाथि आफूलाई पैसा तिराउने प्रस्तावित कानूनलाई कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । अष्ट्रेलिया प्रकरण त्यसको एउटा शुरुआत भएको जनाइएको छ ।

केही आलोचक चाहिं समाचारलाई रोक लगाउने फेसबुकको कदम निरंकुश र तानाशाही सोचले निर्देशित भएको आरोप लगाउँछन् । हुनसक्छ, फेसबुक कदमको विरुद्ध अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ‘डिलेट फेसबुक’ नामक ह्यासट्याग अभियान चलिरहेको छ ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)