तिलोत्तमामा आधुनिक बस्ती निर्माण थालियो, दुई अर्ब लागानी
रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आधुनिक बस्ती निर्माण अभियान शुरु भएको छ ।
तिलोत्तमा–७ भलबारीमा ६ विगाह क्षेत्रफलमा लुम्बिनी अष्टदीप मल्टिनेशनल प्रालिले नमूना आवास विकास परियोजना शुरु गरेको हो । करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सो परियोजनामा १२३ वटा अत्याधुनिक एवम् सुविधा सम्पन्न घर निर्माण गर्न लागिएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तरगत भैरहवा–बुटवल सडकखण्डको भलबारी चोकदेखि १४ सय मिटर पूर्वमा निर्माण गरिने एकीकृत वस्तीमा खेल मैदान, बालउद्यान, जीमखाना, स्वीमिङ पुल, कभर्ड हल, बास्केटबल कोर्ट, हेल्थ क्लब, रेष्टुरेण्ट, सैलुन तथा मन्दिर निर्माण गरिने छन् ।
२६ फुट मूल बाटो तथा २४ फुटको सहायक बाटो रहने गरी नेपाल सरकारको शहरी विकास मापदण्डअनुसार साढे दुई तलाका भूकम्परहित घर निर्माण गरिने प्रालिका अध्यक्ष नेत्रलाल वनले जानकारी दिएका छन् ।
विशेषगरी मध्यम वर्गको आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको परियोजनामा जग्गा र घरको क्षेत्रफलको आधारमा पहिलो समूहमा १४ धुर जग्गामा २९ सय स्क्वायर फिटको घर निर्माण गरिने छ भने दोस्रो समूहमा १० धुर क्षेत्रफलमा २२ सय स्क्वायर फिटका घर निर्माण गरिने प्रालिले जनाएको छ ।
एन्ट्रास्पेश टेक्निकल कन्सल्टद्वारा डिपिआर तयार पारी काम भइरहेको एकीकृत बस्तीमा पहिलो समूहअन्तरगत घरका लागि २ करोड ५० लाख तथा दोस्रो समूह अन्तरगतका घरका लागि सूचिकृत मूल्य १ करोड ७५ लाख कायम गरिएको छ ।
२ अर्ब बढी लागत अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि प्रालिले सेन्चुरी कमर्शिल बैंकसँग सहकार्य गरी घर लिन चाहनेहरुलाई अधिकतम २५ वर्षसम्मको फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।
३ वर्षभित्रमा परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी काम गरिरहेको प्रालिले कुनै पनि ग्राहकले घर बुकिङ गरेको कम्तीमा ६ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने बताएको छ । हालसम्म निर्माण गर्न लागिएको आधुनिक बस्ीतका लागि १५ वटा घरको बुकिङ भइसकेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
परियोजनाअन्तरगत बन्ने घरहरुको निर्माण कार्य सकिएर बिक्री भइसकेपछि सार्वजनिक स्थान तथा बस्तीका लागि निर्माण गरिएका पार्क तथा विभिन्न संरचनाहरु सोही बस्तीलाई हस्तान्तरण गरिने अध्यक्ष वनले बताए ।
‘विशेषगरी कर्मचारी र बैंकका कर्मचारी तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई लक्षित गरी एकै आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरु, जसले आधुनिक र सुरक्षित बस्तीको चाहना राख्नेलाई परियोजनाले समेट्ने छ,’ अध्यक्ष वनले भने, ‘सरकारको योजनालाई सहयोग गर्नेगरी एकीकृत र आधुनिक शहर विकासमा सहयोग पुग्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’
तराईको अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्न यो योजना उदाहरणीय बन्ने र स्थानीय सरकारलाई सजिलो हुने बनको भनाइ छ ।