सर्वोच्च अदालतको फैसला- प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुन:स्थापना हुने फैसला गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना लामो सुनुवाइपछि सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै अदालतले आजै आफ्नो फैसला सुनाएको हो ।

दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले फैसला कुनै पनि दिन आउन सक्ने बताएका थिए । दुवै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेस भएको थियो ।

आज बिहानैदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलेको थियो । धेरैको अनुमान आज निर्णय सुनुवाइको मिति तोकिन्छ भन्ने थियो । तर, लामो समय राख्दा दबाब बढ्ने भन्दै आजै फैसला गर्न इजलास सहमत भएको स्रोतको दाबी छ ।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरूबाहेक अन्य ११ वटा रिट परेका थिए ।

सबै रिटहरुलाई संवैधानिक परिषद‍्मा लैजाने आदेश राणाले दिएका थिए । संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लगाउने कि वृहत पूर्णइजलासमा लैजाने भन्ने विवादसमेत चलेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । शुरूमा गठित इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको भन्दै विपक्षी वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नरहने भनेका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा सपनालाई ल्याइएको हो ।