कानूनी रुपमा नेकपा बहुमतमै-अबको प्रक्रिया सीधै संसदमा कि संसदीय दलमा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? नेकपाको विभाजनले कानूनी मान्यता पाइनसकेको अवस्थामा प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पहिलेकै अविश्वास प्रस्तावलाई संसदमा लैजान्छ वा केपी ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने वैधानिक प्रक्रियामा जान्छ ?

यी दुई प्रक्रियाबारे कुनमा जाने भन्नेमा अझै प्रचण्ड-माधव पक्ष प्रष्ट भइसकेको छैन । प्रचण्ड र माधव नेपाल बुधबार बिहानै चितवनबाट काठमाडौं फर्किंदैछन् । सोही दिन दलको बैठक बोलाउने सम्भावना रहेको निकट एक नेताले बताए ।

कानूनी रुपमा नेकपा अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा छ । संसदीय दलको नेता वैधानिक रुपमा ओली नै छन्, यद्यपि विघटनपछि अर्को पक्षले प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि दलको नेता चयन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

संसदीय दलको नेता ओली नै फेरि पनि चुनिए र नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता पाएन भने उनी फेरि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुनसक्ने तर अहिलेकै सरकार भने निरन्तर नहुने उनले बताए । तर त्यो प्रक्रियामा जानेतर्फ प्रचण्ड-माधव पक्ष छैन ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई कानूनी मान्यता नदिएकाले केही जटिलताहरु फेरि सिर्जना हुने संवैधानिक कानूनका विज्ञहरु बताउँछन् । सीधै संसदमै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने प्रक्रियामै जाने सम्भावना रहेको विघटनविरुद्ध बहस गरेका संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने-अविश्वास प्रस्ताव पुस ५ गते नै संसदमा दर्ता भएको छ । त्यसैलाई सक्रिय बनाएर संसदबाटै टुंगो लगाउने एउटा प्रक्रिया छ । दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने हो भने प्रमुख सचेतकमार्फत अविश्वास प्रस्ताव दलमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसद तथा कानूनविद् कृष्णभक्त पोखरेलले अब प्रचण्डकै अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बस्ने बताए । उनले राजनीतिक रुपमा ओलीलाई आफूहरुले दलको नेताबाट हटाइसके पनि वैधानिकताको प्रश्न उठेमा त्यसबारेमा सोचिने नेपाल प्रेससँग बताए ।

पोखरेलले भने– ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट पहिले नै हटाइसकेका छौं । त्यस विषयमा अझ वैधानिकताको प्रश्न छ भने त्यसमा सोच्ने कुरा हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव स्वतः सक्रिय हुन्छ र प्रचण्डले अरु पार्टीहरुसँग छलफल गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

पोखरेलले अब अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपर्ने बताए । प्रस्ताव दर्ता भएर दर्ता नम्बर समेत लिइसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले संसदमै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने वा त्यसअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने पोखरेलले बताए ।

नेकपाको विभाजन कानूनी रुपमा नभइसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने कि ३ अनुसार भन्ने अन्याेल भने कायमै छ । उपधारा २ अनुसार बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

आयोगले नेकपाको बारेमा निर्णय नगरेसम्म दल एकीकृत नै रहने र दुइटा गुटका रुपमा उनीहरु रहने अवस्था छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पक्षको कदम प्रष्ट भइसकेको छैन । तर औपचारिक रुपमा दल विभाजन वा दलको नेता चयन प्रक्रियामा नजाँदासम्म अन्योल भने कायमै रहने देखिन्छ ।

दल विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउन्जेल वा एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ता नगरेसम्म नेकपा बहमुत प्राप्त दलकै रुपमा रहने संविधानविद्हरु बताउँछन् । प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गरेर ओलीलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने दिशामा जाने सम्भावनाबारे नेताहरु नै प्रष्ट भइसकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा १७३ र राष्ट्रियसभामा ५० गरी नेकपाका कुल २२३ सांसद छन् । विधान अनुसार नेकपा संघीय संसदीय दलको नेता चयनमा दुवै सदनका सांसदहरुको संख्या गनिन्छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ९२ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । उनीहरु अब फेरि प्रचण्ड-माधव पक्षमै लाग्छन् वा ओलीसँगै रहन्छन् ? पुनःस्थापनासँगै ओली पक्षका अरु केही सांसद समेत आफ्नो पक्षमा आउने प्रचण्ड-माधव पक्षको भनाइ छ ।