सर्वोच्चको फैसला स्वाभाविक, जितको उन्माद अस्वाभाविक

झण्डै तीन महिनादेखिको राजनीतिक उथलपुथललाई नयाँ मोड दिंदै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको अहम् फैसला गर्‍यो । यससँगै मुलुक राजनीतिक उथलपुथलको अर्को श्रृंखलामा प्रवेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत थिएन । उनले आफ्नो कदमको औचित्य सावित गर्न राजनीतिक तर्कहरु अघि सारेका थिए, जसलाई अदालतले जायज ठहर्‍याएन । सर्वोच्चले संविधानमा टेकेर फैसला दिएको छ र सरकारले यसलाई सहजरुपमा स्वीकारेर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

संसद विघटनपछि सरकार विराेधीहरुले ‘प्रधानमन्त्रीले अदालतसँग सेटिङ’ मिलाएको भनेर जोडदार सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले वकिलहरुसँग गरेको कतिपय सवालदेखि प्रधानसेनापतिले प्रधानन्यायाधीशसँग गरेका भेटसम्मलाई ‘सेटिङ’ कै हिस्साका रुपमा प्रचारित गर्न खोजियो । जुन अन्ततः मिथ्या सावित भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सरकारको छायाँ परेको छैन भन्ने व्यवहारबाट पुष्टि हुनु सुखद पक्ष हो ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको तयारी भएको बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विवादास्पद कदम चालेका थिए । कुनै पनि तर्कले उनको कदमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैनथ्यो ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको तयारी भएको बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विवादास्पद कदम चालेका थिए । कुनै पनि तर्कले उनको कदमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैनथ्यो । हो, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रैबाट चरम असहयोग भइरहेको थियो । सरकार गिराउने मात्र नभएर ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट पनि गलहत्याउने असफल प्रयास बारम्बार दोहोरिएकै हो । पार्टीभित्रको विग्रहले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको महसूस हुन नपाएकै हो । सरकारका कामकारबाही प्रभावित बनेकै हुन् । तर, यी यावत् कारणहरुका बाबजूद पनि संसद विघटन गर्ने संवैधानिक धरातल प्रधानमन्त्रीसँग थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको यही कदम सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने कारकतत्व बन्यो, वा त्यस्तो देखियो । संसद विघटनले जसरी राजनीतिलाई गिजोल्यो, त्योभन्दा बढी गिजोल्यो नेकपाको विभाजनले । विभाजनले अहिलेसम्म कानूनी मान्यता पाएको छैन । तर, यसले प्रदेश सरकारहरुदेखि स्थानीय तहसम्मलाई हानेको छ । सबैतिर अस्थिरताको सञ्चार भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला संवैधानिकरुपमा सही हुँदाहुँदै पनि यसले अबको राजनीतिक जटिलतालाई समाधान भने गर्न सक्दैन । संवैधानिक विवादको निरुपण भयो, तर राजनीति आगामी दिनमा अझै अस्तव्यस्त बन्ने खतरा छ । नेकपा विभाजनका कारण संसद त्रिशंकु बनेको अवस्थामा फेरि सत्ताको छिनाझप्टीमा दलहरु केन्द्रित हुने चिन्ता व्याप्त भएको छ ।

अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के गर्छन् भन्ने सर्वाधिक चासोको विषय हो । विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न दबाब दिएका छन् । ओलीले दुई दिनअघि मात्रै एक सम्बाेधनमा ‘सर्वोच्चले विघटनलाई उल्टाए पनि आफूहरुको राजनीति नसकिने’ भन्दै भावी रणनीतिबारे एकप्रकारको संकेत गरेका थिए । यसले उनी राजीनामा दिएर हिंड्नेभन्दा भावी परिस्थितिको सामना गर्ने मूडमा छन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

सर्वोच्चले संसद अधिवेशनका लागि दिन नै किटान गरिदिएको छ । तसर्थ त्यसमा तलमाथि हुन सक्दैन । त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएन भने संसदमा उनले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि, सरकार ढल्ने-नढल्ने विषय संसदको गणितमा निर्भर रहन्छ । त्यो बेला फेरि संसदहरु दुई पक्षको तानातानमा पर्नेछन् । उनीहरुको खरिदविक्रीका लागि भाउ लाग्न सक्छ । विगतमा त्रिशंकु संसद हुँदाखेरिका सबै विकृतिहरुको पुनरावृत्ति हुने खतरा टड्कारो छ ।

नेकपाको दुवै पक्षले फेरि पनि मिलेर जान सकिने सम्भावनाको खोजी गर्नु देश हितमा हुन्छ । पार्टीको पुनः एकता सम्भव नभए तात्कालिक सहकार्यले पनि क्षति न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

यो विकृति रोक्नका लागि नेकपाका दुवै पक्षहरुले नयाँ शिराबाट सोचुन् । केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा माधव नेपाल आउँदैमा देश रामराज्य हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा छैन । अब नयाँ प्रधानमन्त्री जो बने पनि सरकार चलाउने भनेको मुस्किलले दुई वर्ष हो । प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरु अस्थिर हुनेछन् । राष्ट्रपतिदेखि राजदूतसम्म र प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म हटाउने र राख्ने खेल सुरु हुनेछ । यसमै आगामी सरकारको एक वर्ष व्यतीत हुन सक्छ । त्यसपछि अर्को चुनावको तयारीमा लाग्ने बेला भइहाल्छ । अनि विकास कहिले गर्ने ?

फैसला आउनासाथै प्रधानमन्त्रीले आजै, अहिल्यै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दबाबको चक्रवात सिर्जना गर्नुको पनि अर्थ छैन । राजीनामा दिने वा संसद फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको निजी छनोटको विषय हो ।

तसर्थ नेकपाको दुवै पक्षले फेरि पनि मिलेर जान सकिने सम्भावनाको खोजी गर्नु देश हितमा हुन्छ । पार्टीको पुनः एकता सम्भव नभए तात्कालिक सहकार्यले पनि क्षति न्यूनीकरण हुन सक्छ । यसका लागि दुवै पक्षले हठ छाडेर त्यागको भावना देखाउनुपर्छ । सर्वोच्चले संविधानमा टेकेर गरेको स्वाभाविक फैसलालाई लिएर अहिले एउटा पक्षले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म जुन किसिमको उन्माद देखाइरहेको छ, त्यो जनताका निम्ति सुपाच्य छैन । एउटा सामान्य न्यायिक प्रक्रियालाई ‘दिग्विजय’ कै रुपमा लिएर लड्डु खुवाउँदै हिंड्नुले राजनीतिक सौहार्दता विकास हुँदैन ।

फैसला आउनासाथै प्रधानमन्त्रीले आजै, अहिल्यै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दबाबको चक्रवात सिर्जना गर्नुको पनि अर्थ छैन । राजीनामा दिने वा संसद फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको निजी छनोटको विषय हो ।

सर्वोच्चको फैसलालाई नेकपाका दुवै पक्षले हार-जितको रुपमा भन्दा पनि आपसी मेलमिलापमार्फत देशको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रस्थानविन्दुका रुपमा ग्रहण गरुन् ।