‘दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्छौं’

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना, २०७४ ले पनि पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसलाई कसरी पूरा गर्दैछ ? नेपाल प्रेसका लागि केशव भुलले विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतसँग गरेको कुराकानीः

सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान कहाँ पुग्यो, के भइरहेको काम ?

विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम दुई चरणमा गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा पाँचथर र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीको नाम दर्ता गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यो भनेको नमूनाका रूपमा भएको हो । जुन दुई वर्षअघि नै सकिएको हो ।

पछिल्लो चरणमा विभागले चार वटा काम गरिरहेको छ । पहिलो काम सफ्टवेयरलाई विकास गर्ने हो । पहिलो चरणमा सानो–सानो क्षमताको सफ्टवेयर थियो । त्यसलाई सबै नेपालीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न मिल्ने हिसाबले सफ्टवेयरलाई विकास गर्ने हो ।

दोस्रो काम परिचयपत्रका लागि सबै नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने हो । तेस्रो काम वितरण र, चौथो बहुउपयोगी बनाउनका लागि अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने हो ।

यी चार क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले भने हामी विशेषगरी सफ्टवेयर विकास गर्ने कामको अन्तिम चरणमा छौं । अबको एक-दुई महीनामा यो काम सकिन्छ ।

नागरिकको विवरण संकलन गर्ने कार्यलाई पनि हामीले दुई किसिमबाट अगाडि बढाइराखेका छौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग भएको हुनाले हामीले यसलाई नियमित कामका रूपमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जसरी नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउनुहुन्छ, राहदानीका लागि आवेदन दिनुहुन्छ त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नका लागि पनि विवरण दर्ता गराउने काम हो । यो काम ७७ वटै जिल्लाबाट शुरू भइसकेको छ ।

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र यसअघि नागरिकता प्राप्त गरिसकेका अथवा मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका आम नागरिकको विवरण छिटो संकलन गर्न सम्भव नहुने देखेर हामीले अभियानकै रूपमा वडास्तरमा पनि घुम्ती टोली पठाएर विवरण दर्ता गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

विवरण संकलन तथा दर्ता गर्ने काम गर्दैगर्दा हामीले पाँच वटा जिल्लामा यो काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । पाँचथर शुरूमै नमूनाका रूपमा काम गरिसकेको जिल्ला हो । त्यसबाहेक अहिले भर्खरै कोभिड–१९ कै बीचमा संखुवासभा, ओखलढुंगा, चितवन र कञ्चनपुर गरी चार जिल्लामा हामीले नागरिकको घरदैलोमा पुगेर विवरण संकलन तथा दर्ता गरिसकेका छौं ।

अन्य १३ वटा जिल्लामा अहिले हाम्रो घुम्ती टोली अभियानअन्तर्गत खटिरहेको छ । फागुन महिनाभित्रै हामी अरू केही तीन÷चार वटा जिल्लामा पनि घुम्ती टोली परिचालन गर्दैछौं । र यो फागुन महिनाभित्रमा हाम्रो अभियान १७ जिल्लामा चल्नेछ ।

विवरण संकलन तथा दर्ताका लागि हामीलाई ठूला जिल्लामा तीनदेखि चार महिना लाग्छ भने साना जिल्लामा दुई महीना लाग्छ ।

यो वर्ष राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि हामीले विवरण दर्तालाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा बढाइरहेका छौं र त्यसै अनुसार काम पनि भइरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण गएको दशैं–तिहार अघिसम्म हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकेनौं । हामी मंसिर महिनाबाट मात्र व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं । यो वर्ष हामी लगभग ३८ देखि ४० जिल्लामा अभियान सम्पन्न गर्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं ।

अहिलेसम्म हामीले झण्डै साढे १३ लाख जति विवरण संकलन तथा दर्ता गरिसकेका छौं । तर यो एकदमै कम संख्या हो । कोभिड–१९ नआएको भए एक करोड नागरिकको विवरण संकलन तथा दर्ता गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौं र त्यसको नजिक पुगिसकेका हुन्थ्यौं ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि हामी प्रयत्नरत छौं । त्यसैले यस वर्ष हामीले विवरण संकलन तथा दर्तालाई बढी प्राथमिकता दिएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने काम रोकेका छौं ।

यस वर्ष विवरण संकलन तथा दर्ता गरेका नागरिकलाई अर्को वर्ष हामी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्छौं । साथसाथै ती जिल्लामा हामी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू पनि गर्छौं । यसै हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौं ।

पाँचथर र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरे पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था कहिलेबाट आउँछ ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो सफ्टवेयर पूरै बनिसक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब त्यहाँ विभिन्न किसिमका ई–सर्भिस छन् । जुन ई–सर्भिससँग हामीले अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई पनि आबद्ध गर्नुपर्नेछ ।

कस्तो आबद्धता खोज्नुभएको हो ?

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा ठूला प्रणाली छन्— एउटा नागरिकताको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, अर्को व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली र सामाजिक सुरक्षाको सूचना प्रणाली । ती दुई प्रणालीसँग हामी आबद्ध गर्दैछौं । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

साथै, हामीले राहदानी विभागसँग सम्झौता गरेका छौं । राहदानी विभागले अब ई–पासपोर्ट जारी गर्दाका बखत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई अनिवार्य बनाएको छ ।

हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गर्दा दुई किसिमका विवरण दर्ता गर्छौं । एउटा चाहिं नागरिकतामा भएका अथवा अन्य प्रमाणपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण । त्यसलाई जनसांख्यिक विवरण पनि भनाै, त्यो खालको विवरण जुन पहिले नै खुलिसकेको हुन्छ, त्यो दर्ता गर्छौं ।

अर्को भनेको व्यक्तिको जैविक विवरण बायोमेट्रिक्स पनि हामी दर्ता गर्छौं । यस्ता बायोमेट्रिक्स चार प्रकारका छन्– १० वटै औंलाको औंठा छाप, दुईवटै आँखाको नानीको आइरिक्स, तत्कालीन फोटो र डिजिटल हस्ताक्षर पनि लिन्छौं । राहदानी विभागले हाम्रा बायोमेट्रिक्स, यही प्रणालीको बायोमेट्रिक्स प्रयोग गर्ने गरी प्रणालीमा विकास गरिरहेका छौं ।

त्यसैगरी अब निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीको विवरण पनि यसै प्रणालीमा आउने गरेर विकास हुँदैछ । त्यसैले निर्वाचन आयोगको प्रणालीसँग पनि हामी आबद्ध गराउने क्रममा छौं । लोक सेवा आयोगको प्रणालीलाई पनि हामी आबद्ध गर्दैछााै। यो वर्ष हामी यी पाँच वटा प्रणालीलाई आबद्ध गराउन गइरहेका छौं ।

यीभन्दा पनि अझ धेरै महत्वपूर्ण प्रणाली अरू विभिन्न निकायले सञ्चालन गरिरहेका छन् । जस्तै; करसँग सम्बन्धित राजस्व प्रणाली, यातायात व्यवस्था विभागले सञ्चालन गरेको प्रणाली, त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन विभागले सञ्चालन गरिरहेको मालपोत र नापीसँग सम्बन्धित प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्रको प्रणाली र जनोपयोगी क्षेत्रको टेलिफोन, खानेपानी विद्युत् प्रणाली पनि छ । यी सबै किसिमका विभिन्न निकायले सञ्चालन गरिरहेका विद्युतीय प्रणालीलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ ।

अनि त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको बहुउपयोग हुन्छ र प्रयोगमा आउँछ । अहिले हामी प्रणाली विकासको काम मात्र गरिरहेका छौं । अबको केही महिनामा यो काम सकिन्छ र विवरण संकलन तथा दर्ताको काम पनि चलिरहन्छ । अब यी दुईवटा काम पूरा भएर महत्वपूर्ण सेवासँग आबद्ध गराउने काम सकिसकेपछि मात्र बल्ल राष्ट्रिय परिचयपत्र पूर्ण प्रयोग र कार्यान्वयनमा आउँछ । अहिले हामी पूर्व तयारीकै क्रममा छौं ।

विवरण संकलन तथा दर्ता, परिचयपत्र खरिद गर्ने, छाप्ने, वितरण गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली विकासको क्रममा छौं । त्यसलाई ठूलो बनाउँदैछौं र आबद्ध गर्ने काम पनि साथसाथै लिइरहेका छौं । यी सबै काम टुंगिसकेपछि हामी लागू गर्ने जिल्लाको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्छौं ।

कुनै पनि सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नका लागि वा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लिइएको छ । अनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएर लागू भएका जिल्लाको नामावली प्रकाशन भइसकेपछि यो पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ ।

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू हुन अर्थात् प्रयोगमा आउन कति समय कुर्नुपर्छ ?

यस वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि तीन वर्षको समयावधि तोकेको छ । यो चलिरहेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्ष भनेको पहिलो वर्ष हो । बाँकी दुई वर्षमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको हातहातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्याउने हो ।

त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा सबै किसिमका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा लिनसक्ने अवस्था हामीले सृजना गर्नुपर्नेछ । त्यसै अनुसार, त्यसै कार्ययोजना भित्र रहने गरी त्यसै समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी लागिपरेका छौं ।

त्यसो भए यस वर्ष विवरण संकलन तथा दर्ता र अर्को वर्ष वितरणको काम हुन्छ ?

यस वर्ष हाम्रो एक करोड नागरिकको विवरण संकलन तथा दर्ता गरिसक्ने योजना छ । उनीहरूलाई आउँदो वर्ष राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्छौं । त्यति गरिसकेपछि हामी लागू गर्ने चरणमा प्रवेश गर्छौं । त्यसपछि यो प्रयोगमा आउँछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेको कुनै दुई वर्षमा, पाँच वर्षमा सकिने वा हराउने कुनै परियोजना वा आयोजना होइन । यो भनेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि लिनै पर्ने प्रमाणपत्र हो । यो नागरिकले अनिवार्य रूपमा लिनै पर्ने दायित्वको रूपमा कानूनले यसलाई व्यवस्थापन गरेको छ ।

यसमा अझ नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन चाहनेले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । विदेशी नागरिक पनि नेपालमा हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई पनि एक किसिमको परिचयपत्र दिने भनेर कानूनले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी गैरआवासीय नागरिकलाई पनि दिने व्यवस्था छ ।

कानूनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई चार प्रकारमा बाँडेको छ । तर अहिले हामीले केन्द्रित गरेको भनेको खासगरी नेपाली नागरिकता पाउन योग्य भएका, नागरिकता बनाइसकेका व्यक्ति र त्यसैमा पनि मतदान गर्न योग्य व्यक्तिलाई नछुटाइकन विवरण दर्ता गराउने र उहाँहरूलाई सेवा–सुविधा प्रदान गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा गर्ने भन्ने हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौं ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन, दर्ता वितरणको हिसाबले कति जिल्ला छोएको छ ?

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विवरण संकलन तथा दर्ताको काम शुरू गरिसकेकाले सबै जिल्ला छोइसकेको छ । त्यहाँ नयाँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि विवरण दर्ता गराइरहनुभएको छ । नागरिकताकै प्रतिलिपि लिन जानेले पनि दर्ता गराइरहनुभएको छ । त्यसैगरी राहदानी लिनका लागि आवेदन दिनेले पनि दर्ता गराइरहनु नै भएको छ । अरू इच्छुक व्यक्तिले पनि दर्ता गराइरहनुभएको छ ।

त्यति मात्रले समेट्न नसक्ने भएपछि हामीले ७७ जिल्लामा एक पटकका लागि एक चरण अभियान पूरा गर्छौं । अभियानकै रूपमा वडा स्तरमा, टोलस्तरमा टोली पठाएर त्यहाँबाट सबै नागरिकको विवरण संकलन गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौं । र यसमा पनि हामीले खासगरी यतिखेर पाँच वटा जिल्लामा विवरण संकलनको काम सकिसकेका छौं ।

१३ जिल्लामा अहिले काम भइरहेको छ । तीन÷चार जिल्लामा यसै महिनाभित्रमा पनि फेरि थप जाँदैछौं । र फेरि दुई÷तीन महीनाभित्र यी १६-१७ वटा जिल्ला सकिन्छन् अनि त्यसपछि अरू १६-१७ वटा जिल्लामा फेरि हामी जान्छौं । त्यसै हिसाबले हामीले योजना बनाइरहेका छौं ।

अबको एकदेखि डेढ वर्षभित्रमा ७७ वटै जिल्लामा एकचोटि अभियान पनि सञ्चालन गरिसक्ने र त्यहाँबाट एकदेखि डेढ करोड नागरिकको विवरण लिने हाम्रो उद्देश्य छ ।

त्यसपछि यो अभियान बन्द हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका केन्द्रका केही स्टेसनबाट नियमित विवरण दर्ता हुन्छ । दर्ता गराएको ठाउँमा नै परिचयपत्र पुर्याउने व्यवस्था पनि हुन्छ ।

परिचयपत्र पनि विवरण दर्ता गरेकै ठाउँबाट पाउन सकिने भयो । त्यसै हिसाबले अहिले हामी अघि बढिरहेका छौं । परिचयपत्रको अवधारणा धेरै अगाडिदेखि आएको भए पनि यो दुई-तीन वर्षदेखि मात्र यसलाई अघि बढाउन सकिएको छ । विवरण नै दर्ता गर्ने हिसाबले यो वर्ष हामीले उल्लेख्य प्रगति गरिरहेका छौं र गर्नु पनि छ ।

गत वर्ष यो अभियान १६ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र सीमित थियो । गत असोज मसान्तसम्म हामीले ७७ वटै जिल्लामा विस्तार पनि गरिसकेका छौं । १७-१८ वटा जिल्लामा अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको हुँदा अबको एक÷दुई महिनाभित्र झण्डै–झण्डै १०-१५ जिल्लामा हाम्रो अभियान नै सम्पन्न भइसक्छ । त्यसै हिसाबले अहिले दैनिक रूपमा नै लगभग ७०० देखि ८०० कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नै खटिइरहनुभएको छ । दैनिक रूपमा देशभरबाट २० देखि २५ हजार जनाको विवरण संकलनको काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिलेसम्म कतिले हात पारिसके ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिले परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छैन । शुरूमा परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा सिंहदरबार र पाँचथर जिल्लाका १ लाख १७ हजार नागरिकलाई मात्र वितरण गरेका हौं । उनीहरू सबैको हातमा पुगि पनि सकेको छैन । तर हामीले जिल्लामा पठाइसकेका छौं । अहिले हामीसँग परिचयपत्र तयारी अवस्थामा पनि छैन । नयाँ विवरण दर्ता भएकालाई छपाएर वितरण गर्ने हो ।

भनेपछि, यस वर्ष संकलनको काम मात्र हुनेभयो, परिचयपत्र कत्ति पनि वितरण हुँदैन ?

हो, यस वर्ष परिचयपत्र वितरणको काम हुँदैन । यो वर्षलाई सरकारले विवरण दर्ता अभियानका रूपमा मनाइरहेको छ र त्यसै अनुसार विवरण संकलनको काम पनि भइरहेको छ ।

पहिले त विवरण संकलन नै गर्ने हो । अनि मात्र हामीले वितरण गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिएका छौं । विवरण संकलन तथा दर्तासँगै वितरण गर्दा फेरि हाम्रो ध्यान वितरणमा जान्छ र त्यसमा लागि पनि स्टेशन नै राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । वितरण गर्दा विवरण संकलन तथा दर्ताको काम पनि अवरुद्ध हुने भएकाले वितरणतिर नलागेका हौं ।

यो किन गरिरहेका छाै भने हामीले सफ्टवेयर खरीद गर्दा सेवा प्रदायकसँग ‘लिमिट’ इजाजत लिएर काम गरिरहेका छौं । त्यो इजाजतको संख्या १ हजार ६६ छ । हामीले एक पटकमा १ हजार ६६ जनाको मात्र विवरण दर्ता गर्न सक्छौं । थप १ जना अर्थात् १ हजार ६७ जनाको पनि हामी विवरण दर्ता गर्न सक्दैनौं ।

त्यति मात्र हामीले स्टेशन तयार गरेका छौं । इजाजत पनि हामीसँग त्यति नै छ । यसै इजाजत र स्टेशनलाई देशैभरि घुमाउनु पनि पर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि राख्नुपर्ने, कार्य क्षेत्रमा पनि पठाउनुपर्ने अवस्था भएको र फेरि विवरण दर्ता पनि यही स्टेशनले गर्ने अनि फेरि परिचयपत्र पनि यसै स्टेशनले एकैचोटि गर्दा समस्या आउँछ भनेर हामीले पहिले विवरण संकलन तथा दर्ता मात्र गर्ने योजना अघि सारेका हौं ।

त्यतिबेलासम्म विभिन्न निकायका सफ्टवेयरसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको सफ्टवेयर आबद्ध गराउने र त्यसलाई बहुउपयोगी पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अहिले विवरण संकलन तथा दर्तामा जोड दिइरहेका छौं । परिचयपत्र अहिले नै वितरण गरेर काममा पनि आउँदैन । यत्तिकै घरमा र गोजीमा राख्नका लागि मात्र किन वितरण गर्नु भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यसैले हाम्रो जोड भनेको विवरण दर्तामा हो । अर्को वर्षलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान वर्षका रूपमा मनाउँदैछौं ।

विभागले अभियान चलाएर, स्टेशन राखेर तथा जिल्ला प्रशासनबाट त विवरण संकलन गरिरहेको छ । सबैजना त्यहाँ जान नचाहने पनि छन् । कोही कसैले घरबाट विवरण दर्ता गर्न चाहन्छु भन्यो भने पाउने कि नपाउने ? त्यो व्यवस्था छ कि छैन ?

हामीले जो नागरिक जहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहींबाट विवरण दर्ता गराउने व्यवस्था गरिसकेका छौं । तर उहाँहरूको साथमा सक्कली नागरिकता भने हुनैपर्छ । हामीले सक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र नै स्क्यान गरेर प्रणालीमा राख्दैछौं किनकि राष्ट्रिय परिचयपत्र बोक्न थालेपछि नागरिकता बोकिरहन नपरोस् । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट हेर्दा पनि नेपाली नागरिकता देखियोस् भन्ने हिसाबले त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौं ।

अनि नागरिकता भन्दा फरक विवरण यदि कोही कसैले राख्न चाहन्छ भने त्योसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्र पनि सक्कली नै पेश गर्नुपर्छ । जस्तै बसाइँसराइ, विवाह दर्ताको आवश्यक प¥यो भने ती प्रमाण पनि सक्कली नै पेश गर्नुपर्छ । व्यक्तिले जहाँ आफू बसेको छ, त्यही ठाउँबाट विवरण दर्ता गराउन सक्छ ।

हामीले व्यक्तिगत वा जनसांख्यिक विवरण अनलाइनमार्फत भर्ने प्रणाली पनि विकास गरिसकेका छौं । अहिले सिंहदरबारका कर्मचारीमा प्रयोग गरिरहेका छौं । चाँडै त्यसलाई खुला पनि गर्छौं ।