अदालतको आदेशपछि कोषले भन्योः जलहरी राखिसक्यौं, अब के हुन्छ थाहा छैन

काठमाडौं । पशुपतिनाथको शिवलिंगमा सुनको जलहरी राखिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले नराख्न आदेश दिएपछि पशुपति विकास कोष अन्योलमा परेको छ । जलहरी राख्ने काम भइसकेपछि आदेश आएको हुँदा यसलाई के गर्ने भन्नेमा कोषले निर्णय लिन सकेको छैन ।

कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालले अदालतको अन्तरिम आदेश बिहीबार मात्रै कार्यालयमा आइपुगेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘आदेश कार्यालयमा भर्खरै दर्ता भयो, मेरो टेबलमा आइपुगेको छैन । म हेर्छु । तर, हामीले जलहरी त राखिसक्यौं क्यारे ।’

उनले अदालतमा मुद्दा परेको समेत जानकारी नभएको दाबी गरे ।

उनले थपे, ‘मलाई त अदालतमा मुद्दा परेको पनि थाहा थिएन । हिजो अदालतले आदेश दिएको रहेछ । १७ गते बोलाउनुभएको छ, गएर कुरा गर्छौं ।’

मन्दिरमा जलहरी राखिसकेपछि यसलाई अब के गर्ने भन्ने छलफल नभएको उनले बताए । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथको शिवलिंगमा १०८ किलो सुनको जलहरी राखिएको थियो ।

तर, प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा साँझ अदालतले तत्काल मन्दिरमा जलहरी राख्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्न ८० करोड खर्च भएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार मंगलबार राति नै जलहरी स्थापना गरिएको हो । कोषले चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको जलहरी राख्न लागेको भन्दै सम्पदाप्रेमीहरूले विरोध जनाएका थिए ।

कोषका सदस्य प्रदिप ढकालले केही पत्रकारलाई पशुपति मन्दिरभित्र लगेर सुनको जलहरी देखाएका थिए ।