नागरिक आन्दोलनले ब्युँझाएका प्रश्नहरु

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएको छ । यो अपेक्षित निर्णय नै हो । तथापि, शुरूमा केही षड्यन्त्रहरू हुन्छन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ थिए । प्रधानमन्त्रीको बोली, उनले गरेका भाषण अथवा सदर गराउन गरेका कोशिशहरूबारे देख्दा र सुन्दा शंका लागेकै हो ।

तर, संविधानमा नै नभएको प्रावधानलाई जबर्जस्ती प्रयोग गरेका कारण स्वाभाविक बदर नै हुन्थ्यो । कुनै पनि दृष्टिकोणबाट संविधानमा यसलाई सदर गर्ने ठाउँ थिएन । संविधानको व्याख्या गरेर नै अदालत निर्णयमा पुग्ने हो । संविधानको व्याख्या गर्दा त यसलाई सदर गर्ने आधार कहीं पनि थिएन ।

जहाँसम्म अबको राजनीति कता जान्छ भन्ने प्रश्न छ, मेरो विचारमा दुई–तीनवटा सम्भावना छन् । एउटा पार्टी एकताको स्वर उठ्न थालिसकेको छ । वामदेव गौतम अहिलेसम्म बीचमा देखिनुभएको थियो । उहाँले ओलीलाई राजीनामा गराएर एकताकै बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशय पोखिरहनुभएको छ ।

ओली पक्षमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि अब पार्टी एकता गर्ने भनेर आवाज उठाउन थाल्लान् । माधव–प्रचण्डमा भएकालाई पनि पार्टी एकता गर्दा नै ठीक होला भन्ने लाग्न सक्छ । खासगरी उनीहरूको उद्देश्य चुनाव जित्ने हुन्छ । एकता गरेर गयो भने जित्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

हिजो आफैंबाट गरेका गल्ती सम्झेर आत्मालोचित हुने, प्रतिगमनसम्म कसरी पुगें भनेर त्यसमा विमर्श गर्ने जस्ता काम उनीहरूले कति गर्छन् भन्न सकिन्न । तर, हिजोको गल्ती छाडेर एक भएर निर्वाचनमै जाऊँ भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ । त्यसो हुँदा ओलीले राजीनामा गर्छन्, एक खालको बाटोमा आउँछ । संविधान ट्रयाकमा आउँछ ।

अर्कोचाहिं ओलीले बलजफ्ती गरेर राष्ट्रपतिलाई पनि प्रभावमा पारेर यही सरकारलाई निरन्तरता दिने कोशिश पनि गर्लान् । उनी अनेक तिकडम गरेर पावरमा बस्ने कोशिश नगर्लान् भन्न सकिन्न । तर, बाँकी के हुन्छ अहिले ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन । यी षड्यन्त्र आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् ।

ओली पक्षमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि अब पार्टी एकता गर्ने भनेर आवाज उठाउन थाल्लान् । माधव–प्रचण्डमा भएकालाई पनि पार्टी एकता गर्दा नै ठीक होला भन्ने लाग्न सक्छ । खासगरी उनीहरूको उद्देश्य चुनाव जित्ने हुन्छ । एकता गरेर गयो भने जित्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

जुनसुकै अवस्थामा नागरिकको आन्दोलन भने जारी रहनेछ । आन्दोलन सडकमै गएर गर्ने भन्ने नहुन सक्छ । सधैंभरि सडकको धर्ना, कोणसभा, ¥यालीहरू नै नहुन सक्छ । सभा–सम्मेलन पनि फरक ढंगले गर्न सकिएला । तर आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलनका रूपहरू फेरिन सक्छन् । प्रकृति दोहनका विषय, सम्पदाका विषय, दलित, जनजाति, थारू, निमुखाहरूको समस्यामा पनि नागरिक आन्दोलनले विचार विमर्श गर्ने, खबरदारी गर्ने काम हुन्छ ।

सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूलाई नागरिक समाजले सचेत गराइरहन्छ । नागरिक आन्दोलन यी सबै विषयमा विमर्श नगरी बस्दैन । विमर्श गर्ने र प्रश्न उठाउने तरिकाहरूमा फरक हुनसक्छ । अब हामीले केही गोष्ठी गर्न सक्छौं । कुनै आमसभा नै हुनसक्छ । फेरि समस्या आउँदा धर्ना दिने, प्रोटेस्ट गर्ने हुनसक्छ । नागरिक आन्दोलनले प्रतिरोधी स्वर कायम राख्छ । प्रतिरोधी आवाज अभिव्यक्त गर्ने विभिन्न उपाय अपनाउँछ ।

माइतीघरमण्डलमा भेला भएर विकास कस्तो हुने, हाम्रा राजनीतिक दल कस्तो हुने भनेर मज्जैले छलफल गर्न सक्छौं । एकजना राम्रो वक्ताले बोलेर, अर्कोले प्रश्नोत्तर गरेर सार्वजनिक रूपमा छलफल सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यस्तो खालको कुनै कार्यक्रम आउलान्, साथीहरूले छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्ला जस्तो लाग्छ । अब बैठक पनि बस्छौं ।

सडकमा प्रोटेस्ट गर्न वा ठूलो आमसभा गर्न केही समय राजनीति कसरी जान्छ भनेर हेर्नुपर्छ । हामीलाई प्रचण्ड–माधव वा अरू पार्टीसँग चित्त बुझेको होइन । हामी सडकको छेउकुनामा विभिन्न फर्ममा अभिव्यक्त भइरहन्छौं ।

०००

नागरिक आन्दोलनको एकदमै राम्रो सफलता भनेको यसले कतिपय थाती रहेका मुद्दाहरूमा विमर्श ग¥यो । अगाडि ओलीको सनकलाई मात्र दोष दिने विमर्श भइरहेको थियो । ओली सन्की छन्, उनले गडबड गरे, उनलाई हटाउने बित्तिकै सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने थियो । तर, हामीले बहसलाई अझै फराकिलो बनायौं । हामीले हिजोदेखि थाती रहेका असन्तुष्टिहरूलाई फेरि सतहमा ल्याउने काम ग¥यौं । सिंगै राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी चल्ने ढंग, राजनीतिक पार्टीभित्र नरहेको लोकतन्त्र र समग्र राजनीतिक नेताहरूमाथि नै नागरिक आन्दोलनले प्रश्न उठायो ।

यो प्रतिगमन आउनुमा, ओली ओली भएर जन्मनुमा के–के कारक छन् भन्दा युगौंदेखि देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधन नहुनु र पछाडि पारिएका मान्छेका मुद्दामा इमानदार नहुनु एउटा कारण हो । पार्टीभित्र लोकतन्त्र नहुनु अर्को कारण हो । हामीले सिंगो राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिकको स्वामित्व नहुनुलाई समस्याको रूपमा उठायौं । यो छलफलमा ओलीको सर्वसत्तावाद अर्थात् ओलीको व्यक्तिगत समस्यामा वरपर भइरहेको छलफललाई अलि गहिरो बनाएर हामी अघि बढ्यौं जस्तो लाग्छ ।

दलित साथीहरूको नागरिक आन्दोलन पनि यो बेलामा नेतृत्वमा आयो । महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, सुकुम्बासी सबै जनताले आफ्नो ठाउँबाट प्रश्न उठाउनुभयो र नागरिक आन्दोलनलाई हिजोदेखिका प्रश्नहरूमार्फत ब्युँताउने कोशिश गर्नुभयो । त्यसकारण नागरिक आन्दोलन सफल भएको मान्नुपर्छ । केपी ओलीको सर्वसत्तावाद ढाल्नुमा नागरिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भमिका छ ।

ओली ओली भएर जन्मनुमा के–के कारक छन् भन्दा युगौंदेखि देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधन नहुनु र पछाडि पारिएका मान्छेका मुद्दामा इमानदार नहुनु एउटा कारण हो । पार्टीभित्र लोकतन्त्र नहुनु अर्को कारण हो । हामीले सिंगो राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिकको स्वामित्व नहुनुलाई समस्याको रूपमा उठायौं ।

कतिपयले नागरिक आन्दोलन पुस ५ भन्दा अघि कहाँ लुकेर बसेको थियो भन्ने प्रश्न पनि गर्छन् । यसलाई हिजो हामीले जारी गरेको विज्ञप्ति र घोषणापत्रले चिर्छ भन्ने लाग्छ । हिजो हामीले सर्वोच्चको निर्णय आउनेवित्तिकै खुशियाली मनाएनौंं । माधव–प्रचण्डले जस्तो केक काटेका पनि छैनौं । हाम्रो लागि ओलीको सर्वसत्तावादलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको निश्चय नै हो । यो महत्वपूर्ण फैसला हो । तर यसमा खुशियाली मनाउनुपर्ने, दंग पर्नुपर्ने केही छैन । हामी हाम्रो आन्दोलन र खबरदारी जारी राख्छौं । किनकि असन्तुष्टिहरू सम्बोधन भएका छैनन् । लोकतन्त्रलाई आम नागरिकले आफ्नो जीवनमा अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन जारी छ भनेर सन्देश दिन हामीले वक्तव्य लेख्यौं ।

त्यसअघि घोषणापत्रले सारा विषय उठाएर त्यसमा नित्य खबरदारी गरिरहन्छौं भनेर घोषणापत्रमा भनेका छौं । ५ गते आ–आफ्नो ढंगले प्रतिरोध गरिरहेका समूह एकठाउँ आउने र नागरिक आन्दोलन भनेर ब्यानर लिने घटना पुस ५ हो । तर, पुस ५ अघि पनि धेरै कुरा भन्नुपर्ने थिए । हामीले लेखनमार्फत भनिरहेका थियौं । अरू साथीले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट उठाइरहेका थिए । ती सबै एक ठाउँ ल्याउन पुस ५ ले काम गरेको हो । त्यसअघि आन्दोलन नै थिएन, सडकमा आएकै थिएन भन्नु गलत हो ।

०००

नागरिक समाजको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नेहरू नयाँ पार्टी खोल्ने योजना छन् भन्ने टिप्पणी पनि भएका थिए । आन्दोलनमा राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति देखिएका विषयहरू पनि छन् । तर, हामीले कोही मान्छे नागरिक आन्दोलनको र्यालीमा आउँदा नआउनु भनेर प्रतिबन्ध लगाउने कुरा हुन्न । सकेसम्म पार्टीका नेतालाई हाम्रो आन्दोलनमा नआउनुस् भनेर भनेकै हौं । तर, नागरिकका हिसाबले कोही आउन चाहन्छ भने त्यसलाई रोक्नुहुन्न ।

अर्को, राजनीतिक पार्टी खोल्छु भन्ने अभिलासा पलाउला, उनीहरूलाई राजनीतिक पार्टी खोल्ने र अरू पार्टीमा जाने छुट त सधैं हुन्छ । नागरिक आन्दोलन भन्ने ब्यानर त्यसका लागि त समाउनै पर्दैन । नागरिक आन्दोलनको ब्यानर समाई–समाई म पार्टीको काम गर्छु भन्नु त हास्यास्पद हुन्छ । यो कहीं नपुग्ने यात्रा हुन्छ । यो गर्नतिर कोही लाग्छ जस्तो लाग्दैन । तर, कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा पार्टीमा जान्छु र पार्टी समाउँछु भन्ने लाग्छ भने उसले आफ्नो पार्टी समाइहाल्छ । त्यसकारण यो पार्टी बनाउने अभियान पनि होइन, यो पार्टी बन्दा पनि बन्दैन ।

कोही एक दुई जनाले चाहेका हुन सक्छन् । उनीहरूले आफ्नै बाटो समाउँछन् । यो चिन्ताको विषय भएन । नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा जो सक्रिय देखिएका छन्, त्यो आन्दोलन नै हो । कुनै पार्टी होइन । यो कुनै पार्टीलाई कहाँ पुर्याउन, कसैलाई मन्त्री–प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा हुन्थ्यो भने हिजो सर्वोच्चको फैसला आउने वित्तिकै लड्डु बाँड्न गइहाल्थ्यो । लड्डु बाँड्न गएनौं । त्यसकारण हामी अझै आन्दोलित छौं ।

किनकि हामीले उठाएका मुद्दा अहिलेसम्म थाती छन् । हिजोको स्टेटमेन्ट आइसकेपछि नागरिक समाजको कुनचाहिं सदस्यले हामी पार्टी बनाउन जान्छौं भनेका छौं र ! त्यो भन्दै नभनेको, हिंड्नै नखोजेको बाटोलाई कसैले आक्षेप लगाउँछन् भने आक्षेप लगाउने मान्छेलाई बढी शंका गर्नुपर्छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनले लोकतन्त्र र शान्ति भन्यो । एउटा स्थितिमा आइसकेपछि नागरिक आन्दोलनको ब्यानरलाई थन्क्याएर घरतिर फर्के । अब घरतिर फर्किने अवस्था हैन । अब मज्जाले खबरदारी गर्ने, नेपाली समाजमा रहेका अनेक धाँजाहरूलाई गहिराइमा राम्रोसँग बुझेर त्यसबारेमा विमर्श गर्ने, व्यापक जागृति अभियान चलाउने र नागरिकको तर्फबाट बौद्धिक हिसाबको हस्तक्षेपकारी अभियान सधैंभरि अगाडि राख्ने गरी अभियान अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो सन्देश छ ।

(नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय प्रसाईंसित गरिएको कुराकानीमा आधारित)