३५ करोडभन्दा बढीको बक्यौता विवाद : केन्द्र सरकारले लगाउला त टुङ्गो ?

रुपन्देही । भैरहवा–बुटवल कोरिडोरमा रहेका उद्योगमा ट्रंकलाइनमार्फत सप्लाइ गरिएको  विद्युत शुल्कको विवाद एक वर्षसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

भैरहवा–बुटवल कोरिडोरमा रहेका २२ वटा उद्योगले दुई वर्षदेखि ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गर्दै आएका थिए । ट्रंकलाइन भन्नाले एउटा सबस्टेनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म लगिने सर्किट बुजिन्छ ।

उद्योगले विद्युत प्रयोग गरेबापत ३५ करोडभन्दा बढी बक्यौता प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । सो भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले उद्योगमा बक्यौताको बिल पठाएको थियो । सो बिल पठाएपछि उद्योगी आन्दोलित बने ।

ट्रंकलाइन जडान गरेको अवस्थामा उद्योगीले सामान्य लाइनभन्दा ६७ प्रतिशत बढी विद्युत महसुल बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले एक वर्ष अघि ०७६ चैतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा र मणिग्राम वितरण केन्द्रमा ट्रंकलाइन बापतको शुल्क मिनाहा गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए ।

सो ज्ञापन पत्र बुझाएको करीब एक बर्ष पुग्न लाग्दा पनि ट्रंकलाइनको विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । उद्योगीका भनाइ अनुसार उद्योगीको माग र सहमतिविना नै उक्त स्थानमा ट्रंकलाइन जडान गरिएको थियो ।

ट्रंकलाइन वापतको शुल्क तिर्न विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गर्दा उद्योगीहरुले उक्त महशुल तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले उद्योगीको माग र सहमतिविनै प्राधिकरणले ट्रंकलाईन जडान गरेकाले यस बापतको भुक्तानी तिर्न नसकिने बताए ।
‘ट्रंकलाइनको विल भुक्तानी गर्ने हो भने उद्योगमा उत्पादित बस्तुको लागत मूल्य बढ्छ र जिल्लाभित्रकै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने हुन्छ,’ उनले भने । यदि यो महसुल तिर्नुपरे उद्योगहरु नै बन्द हुने उनको भनाइ छ ।

बिगतमा ३३ केभिए लाइनबाट सञ्चालन हुँदै आएका ती उद्योगमा प्राधिकरणले ०७४ चैतबाट उच्च दररेटको ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गरेको थियो ।

र, १८ महिनापछि ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगमा पत्र पठाएको थियो । ०७४ चैतदेखि ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति गरिएको भएपनि त्यहाँका उद्योगीहरुले भने त्यो समयमा पनि जम्मा ८ घण्टा मात्र विद्युत् आपूर्ति भएको बताउँदै आएका छन् ।

यशोदा फुड्स प्रोडक्टका सञ्चालक नरिश्वर पौडेलले उद्योगीले अमुवा फिडरबाट विद्युत काट्न नहुने भनेपनि प्राधिकरणले आफ्नो लोड मिलाउन फिडर परिवर्तन गरेपछिट्रंकलाइनको समस्या शुरु भएको बताए ।

ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापत सबैभन्दा बढी भुक्तानी पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालि, पञ्चकन्या स्टिल प्रालिको रहेको छ ।

यी उद्योगले १८ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टील प्रालि, नवनेपाल प्लाष्टिक, इण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल ट्रेड रबर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज, यशोधा फूड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङमा ट्रंकलाइन जडान गरेवापतको भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको छ ।

त्यस्तै एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रालि, लुम्बिनी फ्लोर इण्डष्ट्रिज, फेरो स्टील प्रालि, लुम्बिनी पिएससी इण्डष्ट्रिज प्रालि, गोयन्का फुड्स प्रालि, सराना फुड्स प्रालि, श्याम प्लाष्टिक  उद्योग, भलबारी चामल कारखाना, एसआर फुड्स प्रालि र सिद्धार्थ पेट प्लाष्टिका उद्योगलाई प्राधिकरणले ट्रंकलाइन बापतको भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झा ले ०७७ साउनदेखि ट्रंकलाइन हटिसकेको भएपनि त्यस अगाडिको ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेबापतको विलिङ गरेर उद्योगमा पठाएको बताए ।

उनले उद्योगीहरुले महशुल मिनाहाको माग गरेको र यो माग अब केन्द्र सरकारले मात्र टुंगो लगाउनसक्ने बताए ।

उद्योगीको छाता संस्था रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बावुराम बोहोरोले उद्योगहरुमा ट्रंकलाइन परेको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सवैलाई ध्यानाआर्कषण गराइसकेको भएपनि समस्याको समधान नभएको बताए ।