‘ढुक्क हुनुस् ! सरकार ढल्दैन, अर्को बने पनि मेरै नेतृत्वमा बन्छ’

नेकपा विवादबाट प्रदेश–१ पनि अछुतो छैन, समस्या चुलिंदो छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विधि नपुगेको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनी विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सरकार पक्षले भने प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको छ । सरकार पक्षले अबका सभा–बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अब सरकार पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ ? अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने सरकारको तयारी के छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग गरिएको कुराकानी:

सरकार पक्षको बहिष्कारका बावजूद प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अब के हुन्छ ?

हामीले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छौं । हामी संसदीय प्रणाली र अभ्यासमा छाै । दलीय व्यवस्था र प्रणालीमा दलको विधान प्रमुख हुन्छ, सबै कुरा दलको विधान अनुसार अघि बढ्छ र त्यही दलको लगामभित्र सदस्यहरूले अनिवार्य बस्नुपर्छ । यो वैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर संसदीय दलको विधान विपरीत ढंगबाट म विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यो विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन हामीले भन्यौं, तर उहाँहरूले स्पष्टीकरण समेत बुझाउनुभएन । प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने काम भएन ।

त्यसपछि विधान बमोजिम तीन महिनाको निलम्बनको कारबाही गर्यौं । जसको सूचना सभामुखलाई दिएका छौं । रित नपुगेको प्रस्ताव टेबल गर्नु गलत अभ्यासको थालनी गर्नु हो । त्यसो हुँदा संसदीय व्यवस्था, मूल्यमान्यता विपरीत हुने ढंगबाट त्यो प्रस्तावलाई अगाडि नबढाइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह थियो ।

जबर्जस्ती प्रस्ताव टेबल गराइएको छ, सभामुखले यस्ता कुराको हेक्का राख्नुपथ्र्यो, तर उहाँले संविधान र प्रदेश सभाका नियमावलीले दलको विधान थाहा पाउँदैन, बुझ्दैन भन्ने एकदमै कुतर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

शायद उहाँ दबाबमा पनि पर्नुभयो, थेग्न सक्नुभएन, हामीले उठान गरेका यी गम्भीर प्रश्नहरूको निरुपण नगरी, एउटा सहमति नगरी जबरजस्ती रूपमा अगाडि बढ्नुभएको अवस्था छ, हामी त्यो प्रक्रियामा सामेल छैनौं ।

अब सभामुखले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि एउटा प्रक्रियाले यो टुंगिन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई रोक्ने–छेक्ने भन्ने प्रश्न अब रहेन । प्रदेश सभामा हामी त्यस्तो गतिविधि गर्ने पक्षमा छैनौं र गर्दैनौं । तर हाम्रो स्पष्ट मत अन्तिम समयसम्म रहन्छ, हाम्रो मत त्यही प्रकारले उठान हुन्छ । सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले यसको प्रदेश सभाबाट टुंगो लाग्छ । यस विषयमा हाम्रो अडान यथावत् रहन्छ, अब सभामुखले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा लगे । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्ति–सन्तुलन बिग्रिएको हो ?

सरकारी बिजनेस नभएकाले सरकारी पक्षको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने यो विषयमा छैन । तर सामान्यतः अहिलेसम्मको अभ्यासमा सरकारको उपस्थिति बेगर प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुने परम्परा छैन ।

सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने जुन प्रकारको अभ्यास छ, त्यो अभ्यासलाई सभामुखले तोड्ने काम गर्नुभएको छ । त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँले यो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, कसरी टुंग्याउनुहुन्छ, यो सबै उहाँले सोच्ने कुरा हो । अब हामीले त गम्भीर प्रश्न उठाइनै सकेका छौं ।

प्रमुख सचेतकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आधिकारिक रूपमा आइतबारको बैठकका बारेमा सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जुन विषय हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका थियौं, कम्तीमा पनि गलत खालको अभ्यास र परम्पराको शुरुआत नहोस् । हामी पहिलो पटक संघीयताको कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

यो पहिलो अभ्यास हो, यस प्रकारको संरचना, यो प्रदेशबाट गलत खालको परम्परा र अभ्यास शुरू गर्नुहुँदैन भनेर हाम्रा कुरा राखेका हौं, तर जबर्जस्त यो कुरालाई अगाडि बढाइएको हुनाले स्वाभाविक रूपले अब यो एउटा प्रक्रियाबाट टुंगिन्छ । नेपाली कांग्रेसले एउटा आधिकारिक निर्णय गर्छ, या त कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा निर्णय गर्छ, त्यसो हुने वित्तिकै यो प्रस्ताव रित नपुगेको भए पनि सभामुखले प्रक्रियामा लगेको हुनाले त्यो पास हुन्छ, त्यो पास हुँदा मैले नैतिक रूपमा छोड्नुपर्ने हुन्छ ।

अब नेपाली कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्न पनि सक्छ, त्यस्तो हुँदा स्वाभाविक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ, र हामी अगाडि बढ्छौं ।

हाम्रो नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस नो भोटको अवस्थामा पनि बस्न सक्छ, त्यसो हुने वित्तिकै पनि यो प्रस्ताव फेल हुन्छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूसँग कुराकानी भएर नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने हुन्छ, अन्य दलसँगको त्यो नयाँ समीकरण नबनाई सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार बनाउने अवस्था छैन ।

त्यही कारणले गर्दा जसरी केन्द्रमा पनि प्रचण्ड, माधव र झलनाथ खनालहरूले देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने कदम चाल्नुभयो, त्यो भनेको दुईतिहाइ नजिकको सरकारलाई ढालेर त्यसपछि मिलिजुली समीकरणको खेल गरेर ६, ९, १५ र १८ महिने सरकार बनाउने प्रयासमा लगियो ।

केन्द्रको प्रयास प्रदेशमा पनि फोहोरी खेल गर्ने र गराउने प्रयत्नबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ । त्यो स्थिति प्रदेशमा पनि सृजना हँुदैछ । तसर्थ अहिलेकै मेरो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ या नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ, त्यो कांग्रेसले लिने निर्णयले तय गर्नेछ ।

अबको प्रदेश सभा बैठकमा सरकार पक्षको सहभागिता के हुन्छ ?

अब हामी अविश्वास प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको बैठक प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं, किनभने विधान विपरीत पेश भएको एजेण्डामा हामी मत प्रकट गर्न सक्दैनौं । हाम्रो मत यथावत् रूपमा कायम रहन्छ, तर त्यो प्रक्रियामा उभिएर यता वा उता भनेर हामी सामेल हुँदैनौं । हामी नो भोटको पोजिसनमा बस्छौं ।

उसो भए अविश्वासको प्रस्ताव सरकार पक्षको सहभागिता विनै टुंगिन्छ त ?

सभामुखले अगाडि बढाउनुभयो, उहाँले नै कसरी टुंग्याउने हो सोचिरहनुभएको होला ! हामीसँग छलफल/परामर्श समेत गर्नुभएको छैन । परामर्श विनै बैठक बसाउनुभएको छ, टेबल गराउनुभएको छ ।

तपाईंहरु अदालत जाने कुरा पनि उठेको छ । खास के हो ?

यो विषयलाई कानूनी उपचार नै खोज्ने मूडमा हामी छैनौं । तर भोलि यो विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक उठिसकेपछि जो–कोही पनि न्यायालयमा जान सक्छ । तर हामी नै यो विषयलाई लिएर अदालतमा पुग्ने मनस्थितिमा भने छैनौं ।

‘चौतर्फी आक्रमण भए प्रदेश सभा नै विघटन हुनसक्छ’ भन्नुभएको भन्ने कुरा पनि छ । त्यो सम्भावना कत्तिको छ ?

म शुरूबाटै विघटनको पक्षमा छैन । यदि विघटनको पक्षमा भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भनेर थाहा थियो, त्यसअगावै विघटनको सिफारिश गर्ने थिएँ । तर शुरूआतदेखि नै विघटन गर्नुहुन्न, भंग गर्नुहुन्न भन्ने स्पष्ट मान्यता भएकाले मैले उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने दिन बिहानै क्याबिनेट बैठक बसेर प्रदेश सभा बैठकको निर्णय गरें ।

अब जहाँसम्म अहिले पनि विघटनको चर्चा–परिचर्या चलिरहेको छ, जबर्जस्त ढंगबाट प्रदेश संरचनालाई आक्रमण गर्ने काम हुन्छ भने, मनपरी ढंगबाट विधि–विधान मिचेर संविधान–कानून कुल्चिएर जे मन लाग्यो त्यो गर्ने हिसाबबाट भाँडभैलो मच्चाएर जाने प्रयास भएमा विघटन हुँदैन भन्न पनि सकिन्न । विघटन मुख्यमन्त्रीले गर्दा मात्र हुने होइन त्यो माथिबाट पनि हुने प्रावधान छ । त्यो तहमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । अहिले पनि त्यो सम्भावना जीवित छ । जुन ढंगले उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ– सभामुख लतारिंदै हुनुहुन्छ र दलहरू पनि लतारिंदै छन् ।

कम्तीमा नेपाली कांग्रेस जस्तो दलले यी कुरा ख्याल गर्ला लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास, स्थापित दलीय मूल्यमान्यतालाई ख्याल गर्ला भन्ने ठानेको थिएँ । तर नेपाली कांग्रेस पनि अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कुरामा लत्रियो । किन लत्रियो ? नेपाली कांग्रेसले नै यसको जवाफ देला, तर अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कुरालाई जुन तरिकाले अघि बढाइयो, यसले अत्यन्तै गलत नजिर, अभ्यास र परम्पराको शुरुआत गरेको छ । भोलि यसबाट आउन सक्ने दुस्परिणामहरूको जिम्मा मूल रूपमा सभामुखले लिनुपर्ने र बोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि अनुचित प्रक्रियामा लतारिने सबैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

दुस्परिणाम भन्नाले के भन्न खोज्नुभएको हो, प्रष्ट भएन नि ?

अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रक्रियाले उहाँहरूले दलको विधान च्यातचुत पारिसक्नुभयो, अब यो नजिर र अभ्यासबाट जो–कोही माननीय सदस्यले दलको विधानको ख्याल नगरी जस्ता सुकै विषय पनि लिएर जान सक्ने भयो । त्यसलाई सभामुखले खारेज गर्ने, पेन्डिङ गर्ने वा डस्बिनमा हाल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

सभामुखलाई जुनसुकै विषय गए पनि टेबल गराउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । यही हो यसले ल्याउन सक्ने दुस्परिणाम । अझै पनि गम्भीर बन्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।

प्रक्रियामा गएको प्रस्ताव फिर्ता हुने अवस्था त अब टर्यो नि, के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरू जुन अवस्थाले अगाडि बढ्नुभयो अब फिर्ता नहोला, सभामुखले जुन तरिकाले लतारिएर अगाडि बढाउनुभयो, उहाँले कसरी अब यसको ल्याण्डिङ गर्ने र टुंग्याउने त्यो थाहा छैन । अब यो खारेज हुने, फिर्ता हुने अवस्थामा रहेन, यो सभामुखले तय गर्ने प्रक्रियाबाट किनारा लाग्छ ।

अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन अन्य दलसँग केही कुरा भएको छ ।

यो अविश्वास प्रस्ताव सीधै फेल हुन्छ, पास हुने प्रस्तावै होइन । यो प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले काम गर्न नसकेर, अयोग्य भएर, नालायक भएर ल्याएको होइन । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको र त्यस कुरालाई मुख्यमन्त्रीले समर्थन गरेको हुनाले ल्याइएको हो ।

यस्तो पनि तर्क हुन्छ ? यस्तो पनि प्रस्ताव हुन्छ ? त्यसो हुनाले यो कोही माननीय सदस्यहरूले प्रस्तावको मन्तव्य र प्रस्तावकको प्रस्तावलाई समर्थन र पास गर्ने भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन ।

नेपाली कांग्रेस, अन्य साना दल अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिन्छन् वा नो भोटमा बस्छन् । या त विपक्षमा खुलेर मतदान गर्छन् । यो स्वतः असफल हुन्छ । र मेरै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी के छ ?

मन्त्रिमण्डल विस्तार चाँडै हुन्छ, केही दिनमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुन्छ, सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता हुन्छ । कुराकानी भइरहेको छ, अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो अगावै पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनसक्छ । अब धेरै समय मन्त्रिमण्डल खाली हुँदैन ।

नयाँ सरकार गठनसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

यो विषयमा औपचारिक रूपमा कतै छलफल भएको छैन । कांग्रेसले यस विषयमा प्रस्ताव पनि गरेको छैन, हामीलाई मुख्यमन्त्री दिनुहोस् भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छैन । हामीले पनि मुख्यमन्त्री लिइदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव गरेका छैनौं, यदि नेपाली कांग्रेसले यो प्रस्ताव राख्यो भने छलफल त हुन्छ नै, छलफलबाट हामी अगाडि बढ्छौं ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना कमै देख्छु, किनभने नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव नगरेको हुनाले त्यो मूड, मनस्थिति र आग्रहमा कांग्रेस छ जस्तो लाग्दैन ।

नेकपाभित्रका बहुसंख्यक सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कसरत गरिरहनु भएको छ । कतिलाई ल्याउनु भयो ?

म विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ६ जना माननीयहरूले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसक्नुभयो । त्यो सार्वजनिक भइसकेकै छ, अझै धेरै अरू माननीय सदस्यले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहुन्छ । यो केही दिनमा थाहा पाउनुहुनेछ । हामीसँग बहुमत सदस्यहरू आउनुहुनेछ ।

यसमा कुनै द्विविधा छैन, किनभने जति दिन बित्दै जान्छ, उनीहरूको सक्कली अनुहार उदाङ्गिदै गइरहेको छ । माननीयहरू पनि कुरा बुझ्दै, भ्रमबाट मुक्त हुँदै फर्कने क्रम जारी छ । एउटा राम्रो मेजोरिटी मेरो नेतृत्वमा कायम हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था त देखिंदैन नि !

मेरो नेतृत्वमा बहुमत सदस्य रहनेछन्, अर्थात् सुविधाजनक बहुमत दलभित्रको रहनेछ । अब ४७ नै पुग्छ भनेर मैले भन्न खोजेको छैन । त्यसका लागि अरू दलसँग नै मिल्नुपर्ने हुन्छ । सरकार बनाउन र विश्वास लिनका लागि ४७ त पु¥याउनै पर्छ ।

नेपाली कांग्रेस र साना दलसँग मिलेर अगाडि बढ्छौं । तर दलभित्र सुविधाजनक बहुमत चाहिं मसँग हुन्छ । त्यो हिसाबमा नेतृत्व चाहिं म नै गर्छु ।

भिडियाे: