नेपालको राजनीतिक उतारचढावमा भारत तटस्थ कि गोटी चाल्न व्यस्त ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि विपक्षीहरुले भारतको इशारामा उनले यो कदम चालेको कडा आरोप लगाए । त्यही समयको छेकोमा भारतको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुखले ओलीसँग गरेको भेटलाई उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमसँग जोडेका थिए ।

भारतको सरकार वा संस्थापन पक्षले भने नेपालको आन्तरिक मामलामा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएन । नेपालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना हुँदा खुल्लारुपमा देखिने गरेको भारतीय ‘खेल’ पनि अहिलेसम्म सतहमा प्रकट भएको छैन । तर, यसको अर्थ भारत साँच्चै नेपालको मामलालाई यसपालि ‘अनदेखा’ गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु मूर्खता हुन्छ । कूटनीतिमा एउटा भनाइ छ- सन्देश नपठाउनू पनि एउटा सन्देश हो ।

बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको टिप्पणी गरे ।

भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे । भावी प्रधानमन्त्रीको एक दावेदारका रुपमा हेरिएका देउवालाई उनको निवाससम्म पुगेर भेट्नुले भारतीय दूतावासले अब आफ्नो गोटी चाल्न सुरु गरेको संकेत मिल्छ । भेटघाटको अन्तर्य बाहिर आइसकेको छैन । तर, स्रोतका अनुसार क्वात्राले सम्भावित सत्ता समीकरणमा चासो राखेका थिए । सम्भवत: आगामी दिनमा उनले अब भेटघाटको क्रम बढाउन सक्छन्, कुनै गुप्तरुपमा वा कुनै खुल्लारुपमा ।

भारतका ‘लो प्रोफाइल’ का नेताहरुको टिप्पणी र त्यहाँका मिडियाको प्रस्तुति हेर्दा ओली सरकार ढल्ने कुराले उनीहरु उत्साहित देखिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रायः भारतीय मिडियाको एउटै खाले ‘न्यारेटिभ’ पाइन्छ । टाइम्स अफ इन्डिया, द हिन्दु, इन्डियन एक्सप्रेस, रिपब्लिकसहितका भारतीय मिडियाले संसद पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ‘ठूलो सेटब्याक’ भएको लेखेका छन् । राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद चर्किएपछि ओलीले संसद विघटन गरेको स्मरण गर्दै भारतीय मिडियाले अदालतको फैसला ओलीका लागि ‘धक्का’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

फेब्रुअरी २४ मा हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित ‘जहाँ नेपाल र भारतको स्वार्थ मिल्छ’ भन्ने आलेखमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीको विकल्प खुला गरेको उल्लेख छ । सोही लेखमा अब भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो ‘अप्रोच’ बदल्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको र भारतको केन्द्रीय स्वार्थ पनि यही भएको आलेखमा उल्लेख छ ।

‘सन् २०१८ मा जब नेपाल कम्युनिष्टले शासन गरेको देश बन्यो, तब एउटा प्रश्न उठ्यो– के लोकतन्त्र र साम्यवाद सँगै अघि बढ्न सक्छन् ?

‘संसद पुनःस्थापनालाई भारतले आफ्नो चाहनाको सुरुआत भएको रुपमा लिनुपर्छ । अब ओलीले थप अप्रिय निर्णय गर्नुहुन्न जसले लोकतन्त्रमा असर पुगोस् । नेपाली लोकतन्त्र र भारतीय रणनीतिक चाहना यहीँनेर मिल्छन् । यसमा दुवैले मिहिनेत गर्नुपर्छ’ हिन्दूस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।

भारतीय अखबार इकोनोमिक टाइम्सले फेब्रुअरी २४ को संस्करणमा लेखेको छ- ‘संसद विघटनका बाबजुद पनि केही समयअघि नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वागत गरेको भारतले नेपालको विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको विवरण हामीले प्राप्त गरेका छौं ।’

नयाँदिल्लीस्थित ‘थिंक ट्याङ्क सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’ मा रणनीति अध्ययनका प्राध्यापक एवं लेखक ब्रम्हा चेलानीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालमा लोकतन्त्र जीवित छ भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले ट्विट गरेका छन्, ‘सन् २०१८ मा जब नेपाल कम्युनिष्टले शासन गरेको देश बन्यो, तब एउटा प्रश्न उठ्यो– के लोकतन्त्र र साम्यवाद सँगै अघि बढ्न सक्छन् ? तर, अदालतको फैसलाले लोकतन्त्र जीवित छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

उनै चेलानी हुन् जसले सन् २०१८, मे २५ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित एउटा आलेखमा कम्युनिष्ट शासनमा लोकतन्त्र जीवित रहन्छ वा रहँदैन भन्ने थाहा पाउन नेपाल एउटा ‘टेस्ट केस’ भएको उल्लेख गरेका थिए । सन् २०१३ मा लिक भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा गोप्य सर्कुलरलाई ईगित गर्दै उनले सो टिप्पणी गरेका थिए । उक्त सर्कुलरको ‘डकुमेन्ट नम्बर ९’ मा लोकतन्त्र चीनका लागि ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख थियो ।

साउथ ब्लकको मौन कूटनीति
अदालतको फैसलापछि मात्र हैन, संसद विघटनदेखि नै साउथ ब्लक विकसित नेपाली राजनीतिलाई लिएर खुलेको छैन । डिसेम्बर २४ मा नयाँदिल्लीमा आयोजित भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारतले नेपाली राजनीतिक विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेको मात्रै बताएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्णय गर्ने कुरा नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको उल्लेख गर्दै पन्छिएका थिए ।

‘नजिकको छिमेकी र शुभेच्छुक हुनुको नाताले भारत नेपालको शान्ति, समृद्धि र विकासको पक्षमा सधैं उभिन्छ । नेपाललाई भारतीय सहयोग नियमित रहन्छ’ श्रीवास्तवले भनेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुई महिनाअघि भनेको उक्त स्टेटमेन्टयता नै भारतको अन्तिम औपचारिक प्रतिक्रिया हो ।

नेपालको नितान्त आन्तरिक मामला भएकाले भारतले औपचारिकरुपमा मुख खोल्न नचाहनु स्वाभाविक हो । तर, भारतको चारित्रिक विशेषता यो छ कि नेपालको राजनीति अस्थिर हुँदा यसभित्र खेल्न उसले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । झगडियाको एउटा पक्षलाई बोकेर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न सधैं अग्रसर हुने गरेको आरोप भारतमाथि लाग्दै आएको छ । नेपाली राजनीतिमा ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ गर्न पल्किएको भारत अहिलेको राजनीतिक परिघटनामा पनि बिल्कुल तटस्थ वा भूमिकाहीन छ भनेर विश्वास गर्न कठिन हुन्छ ।

भारतीय राजनीतिक हस्तीहरुले मुख नखोले पनि ‘लो-प्रोफाइल’ नेताका एकाध टिप्पणीबाट भारतीय संस्थापनको मनोदशा अनुमान गर्न सकिन्छ । जस्तो कि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं त्यहाँको राज्य सभा सदस्य सुव्रमण्यम स्वामीले निकै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली अब ‘घरको न घाटको बनेको’ भन्दै ट्विट गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि बन्ने नयाँ सरकारसँग भारतको नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

संसद विघटन र फैसला नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । दोस्रो- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानूनीरुपमा विभाजन नभएकाले अहिले बोलिहाल्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ ।’

सुब्रमण्यमको टिप्पणी नितान्त व्यक्तिगत हो । तर, पनि उनी सत्तारुढ दलका नेता भएकाले यसले अर्थ राख्छ । भारतीय सत्तारुढ दल ओलीको बहिर्गमनलाई लिएर उत्साहित छ भनी अनुमान गर्ने एउटा आधार यो पनि हो । ओलीसँग यसै पनि भारतको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो कार्यकालमा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा पनि भारतले कब्जा गरेका नेपाली भूभागहरु समेट्दै नेपालकाे नयाँ नक्शा प्रकाशित गरे । यसले भारत ओलीसँग चिढिएको र चाँडोभन्दा चाँडो उनको बहिर्गमन चाहेको कूटनीतिका जानकारहरुको बुझाइ छ । यसको सीधा अर्थ अब हुने सत्तापरिवर्तनको खेलमा भारतले प्रचण्ड-माधव खेमालाई धाप मार्न सक्छ ।

केही दिनअघि एक अन्तरवार्तामा प्रचण्डले आफूहरुको एजेन्डालाई समर्थन गर्न भारतलाई खुल्ला आह्वान गरेका थिए । उनले खोपका लागि भारतलाई धन्यवाद दिंदै संविधान बचाउने कुरामा भारत बोलिदिन आग्रह गरेका थिए । यसमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

विज्ञ भन्छन् : विदेशीले बोल्नु आवश्यक छैन
भारतका लागि पूर्वराजदूत एवं राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पुस ५ गते पछाडिको राजनीतिक परिदृश्यमा भारत मौन रहनुका दुई कारण देख्छन् । पहिलो -संसद विघटन र फैसला नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । दोस्रो- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानूनीरुपमा विभाजन नभएकाले अहिले बोलिहाल्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ ।’

सुव्रमण्यम स्वामीलगायतका राजनीतिज्ञले गर्ने टिप्पणीेले भारतीय संस्थापनको धारणा प्रतिविम्वित नगर्ने उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई नयाँ सरकार नबनेसम्म कूटनीतिक समुदाय मौन रहने र उनीहरुको पोजिसनमा कुनै फेरबदल नहुने बताउँछन् ।

‘अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता नेपालको आन्तरिक मामिला भएको रुपमा विदेशी समुदायले लिएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो मामिलामा टिप्पणी गर्न चाहन्नन् । उनीहरुले यसलाई नेपालको नितान्त घरझगडाको रुपमा लिएका छन् । उनीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् र तत्काल टिप्पणी गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।’ नेपाली कम्युनिष्टप्रति विदेशी समुदायले भरोसा गर्ने स्थिति अझै पनि नबनिसकेको भट्टराईको टिप्पणी छ ।