अर्थ मन्त्रालयलाई राहत- संसद पुनःस्थापनाले ५० अर्बको बोझ हट्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दालाई बदर गरिदिएपछि राज्यलाई चुनावी खर्चको भार घटेको छ । चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताउँदै आएको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक रूपमा ७ अर्ब बजेट माग गरेकोमा स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको बताएका थिए । १७ र २७ वैशाख २०७८ मा हुने भनिएको निर्वाचन रद्द भएपछि यो रकम निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने छैन । साथै, अरू ठूलो रकमको जोहो गर्नुपर्ने बोझबाट अर्थ मन्त्रालय मुक्त भएको छ ।

यस वर्ष चुनावको नियमित तालिका नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि कुनै रकम छुट्याइएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद भंग गरेपछि राष्ट्रिय ढुकुटीमा दबाब परेको थियो ।

बजेट खर्चकै जोहोका लागि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु खर्च ९६.४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने रणनीति लियो । त्यसबाट बचेको रकम तथा चैत १५ गतेसम्म ‘सरेन्डर’ भएका परियोजनाको रकम निर्वाचनका लागि दिने योजना बनाइएको थियो ।

चुनाव नहुने भएपछि निर्वाचन आयोगले सृजना गरेको दायित्व बाहेक अन्य रकम निकासा दिनु नपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हालसम्म आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि करीब ३२ देखि ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामा मात्रै सहमति जनाएको तर बजेट निकासा नदिएको बताउँछन् ।

‘७ अर्बमध्ये आयोगले तत्काल करीब ३२ करोड रुपैयाँ माग भएको थियो । आयोगले सिर्जना गरेका खर्चको दायित्वको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ । त्योबाहेक दिनुपर्दैन’, शर्माले भने ।

सरकारले यो आर्थिक वर्ष कुल बजेटको ९१.१९ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै खर्च हुने बताइसकेको छ । त्यसैले सरकारले चुनावका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरेको खर्च अब नियमित बजेट खर्चमा रूपान्तरण हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चुनाव भएको भए ?

राजनीतिक क्षेत्र र जनमानसमा तीव्र विरोध भएपछि चुनावलाई लिएर निजी क्षेत्रको एउटा पंक्ति चाहिं उत्साहित थियो । आमचुनावले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उद्योग–व्यवसाय मौलाउने आशा उनीहरूले गरेका थिए ।

राज्यको ढुकुटीबाट चुनावका लागि हुने खर्चको ठूलो हिस्सा देशभित्रै रहन्छ । करीब ५० अर्बको हाराहारी रकम यसरी बजारमा प्रवाहित हुँदा कोरोनाले सुस्ताएको अर्थतन्त्र गतिमान बन्न सक्ने विश्लेषण कतिपय अर्थशास्त्रीले पनि गरेका थिए । तर, त्योभन्दा राज्यको ५० अर्ब जोगिनु सुखद कुरा भएको बताउँछन् अर्थविद् केशव आचार्य ।

‘सरकारले ५० अर्ब खर्च गर्दा त्यही अनुसारका आर्थिक गतिविधि हुनेथिए । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दलहरूले मुलुकभर चुनावी कार्यक्रम गर्ने भएकाले शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्थ्यो ।

चुनावले वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने भएकाले आयात पनि बढ्न सक्थ्यो । सँगै सरकारलाई भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि बढ्न सक्थ्यो । तर अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व भने बढाउने थिएन ।

बरु चुनाव भएको भए अर्थतन्त्रमा चर्को मूल्यवृद्धिको सम्भावना थियो । अनौपचारिक तथा अवैध रकमहरू अर्थतन्त्रमा आउँदा त्यसले अस्थिरता बढाउने संभावना थियो । राज्यको ढुकुटीको रकम जोगिएको छ । यसलाई निर्वाचन नहुँदाको फाइदाको रूपमा लिन सकिन्छ, उनले भने ।

अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी भने चुनाव हुनु र नहुनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै तात्विक फरक नपार्ने बताउँछन् ।

‘अहिले कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक अर्थात् मन्दीको गहिरो चपेटामा छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कोभिडले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । त्यसैले ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै हो,’

उनले थपे, ‘म गणितीय रूपमा अर्थतन्त्रमा यही हुन्छ भन्न सक्दिनँ तर पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरतासँग निर्वाचन जोडिएको थियो । त्यसले उद्योगी/व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा उत्साहको अवस्था थिएन । फेरि नेपालको प्रशासन संयन्त्र पनि ठीक छैन र यसले स्थायी सरकारको रूपमा काम गर्न सकेको छैन । निर्वाचन भएको भए कर्मचारीतन्त्रमा विचलन आउने हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर गर्न सक्थ्यो ।’