नेपालको राजनीतिक थ्रिलर: सस्पेन्स अझै बाँकी छन्

५ पुसमा विघटित प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहँदा देशभरि एउटै प्रश्न लम्पसार परिरहेको थियो– ‘अब के हुन्छ ?’ सर्वोच्चको सारा प्रक्रिया पूर्ण भएर फैसला सुनाउन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा फागुन ११ मंगलबारको बिहानसम्म ‘अब के हुन्छ ?’ को स्थिति यथावत् रहेको थियो । झण्डै दुई महीनाकै छोटो समयमा सर्वोच्च अदालतले सारा विधि प्रक्रिया सम्पन्न गरी फागुन ११ मंगलबार साँझमा यस विषयको फैसला सुनायो ।

अदालतले पूर्ण बहुमतका साथ पाँचै जना न्यायाधीशको मतैक्यले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला सधैं अन्तिम हुन्छ । सर्वविदितै छ कि कुनै पनि मुद्दामा दुई पक्ष हुन्छन्, अदालतको फैसला कुनै एक पक्षको चाहना बमोजिम आउने बाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनसक्दैन ।

अदालतको फैसलाले एक पक्षमा मायूसी आउनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर यस पक्षले आफ्नो मायूसीलाई निराशा, हार वा सर्वस्वहरणको रूपमा नलिएर फैसलालाई पूर्ण सम्मानका साथ स्वीकार गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्वको समीक्षा गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । लेखकलाई विश्वास छ जन्मदिनमा पाइएको यस उपहारलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले श्रद्धा र आस्थाका साथ हृदयंगम गर्नुहुनेछ ।

कुनै ‘थ्रिलर–सस्पेन्स’ फिल्मका माफिक विगत दुई महीनादेखि नेपालको राजनीतिक अवस्था ‘अब के हुन्छ’ को तीव्र उत्कण्ठाले भरिएको थियो । प्रायः सबै नेपालीको मस्तिष्कमा ‘अब के हुन्छ’ जिज्ञासा बनेर व्याप्त रहेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले फिल्मको एउटा ‘उप–कथानक’ को पटाक्षेप गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएको छ, यसको आयु थपिएको छ । यस थपिएको आयुमा नयाँ सरकार बन्छन्, नयाँ–नयाँ राजनेताहरूको ताजपोशी हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको शेष रहेको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी सहनाई बज्ने सम्भावना देउवा निवासमै रहेको स्वीकार गर्नमा शायदै कसैलाई हिच्किचाहट होला । अरू क–कसको द्वारमा सत्ताको मधुर सहनाई बज्न सक्छ ती सबै अनुहार पनि ‘क्रिस्टल क्लियर’ नै छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएकोले अहिले घोषित चुनावको मिति पर सरेको छ । प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कालावधिमा ३९ महीना अर्थात् तीन वर्ष तीन महीनाको समय व्यतीत भइसकेको छ । अब प्रतिनिधिसभाको अधिकतम आयु २१ महीना अथवा एक वर्ष नौ महीना मात्रै शेष छ । यस अवधिभित्र अर्थात् आउँदो २०७९ को मङ्सिर महीनाभित्र चुनाव हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

यी २१ महीनामा देशमा रहेका दलले के कस्तो प्रदर्शन गर्छन् त्यो नेपाली जनताले हेर्न बाँकी छ । ‘आगोले पोलेको कुन्नि के के हेर्दासम्म तर्सिन्छ’ भन्ने भनाइका माफिक २०५२ सम्झेर जो–कोहीलाई पनि शेरबहादुर देउवाजीको सम्झना आउनु स्वाभाविक नै हो । उहाँ २०५२ सालकै ‘प्रोडक्ट’ हो भन्नेमा कसैलाई विमति नहोला । नेपाली जनता सधैंको दुर्भाग्यशाली रहे पनि नेपाली नेताजनको ललाटमा विधिले ‘यावत् जीवेत सुखम् जीवेत्, सदासर्वदा सत्ता सुखम् भोगस्यामि’ लेखेर नै पठाएको हुने रहेछ ।

प्रतिनिधिसभाको शेष रहेको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी सहनाई बज्ने सम्भावना देउवा निवासमै रहेको स्वीकार गर्नमा शायदै कसैलाई हिच्किचाहट होला । अरू क–कसको द्वारमा सत्ताको मधुर सहनाई बज्न सक्छ ती सबै अनुहार पनि ‘क्रिस्टल क्लियर’ नै छन् ।

गत साता सौभाग्यले देउवा निवास पुगी उहाँसँग भेट गर्ने अवसर पाएको थिएँ । २०५५ सालमा उहाँको बबरमहलस्थित निवासमा माथवरसिंह बस्नेतका साथ भेट्न जाँदाको देउवाजी र अहिलेको देउवाजीमा कुनै तात्विक भिन्नता आएको पाइनँ । त्यसो त २०६६÷६७ सालमा पनि उहाँसँग दुई पटक भेटेको थिएँ ।

यसपटकको भेटमा पनि उहाँले रामचन्द्र पौडेलप्रति कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो, ख्वै उहाँ केमा लागेको हो, के बुद्धि हो उहाँको ? प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि उहाँले के पाउनुहुन्छ ? उहाँ त प्रतिनिधिसभा सदस्य नै हुनुहुन्न, अनि कसरी प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्छ ! देउवाजीको संकेत प्रष्ट थियो नेपाली कांग्रेसका कुनै व्यक्तिको घरमा सहनाई बज्यो भने त्यो कुन घर हुन्छ ? सन्न्यासी हुँ मिथ्याभाषण गर्न सक्दिनँ, कुरै कुरामा उहाँले आफू भने प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक नरहेको बताउनुभएको उल्लेख नगरे म धर्मच्यूत हुन्छु ।

छोटो भेटघाटमा उहाँले ‘नेपाली कांग्रेस यथाशक्य चुनाव होस् भन्ने चाहन्छ’ भन्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभएको थियो । यस भेटघाटभन्दा केही दिन पहिला नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूसँग भेट भयो । झण्डै डेढ घण्टाको भेटघाटका क्रममा उहाँले पनि नेपाली कांग्रेस सरकार बनाउने खेलमा लाग्नु सट्टा निर्वाचनमुखी हुने जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो, हाम्रो लागि यस्तो ‘गोल्डेन अपर्चुनिटी’ आएको छ, हाम्रो प्रमुख विरोधी दल दुई खेमामा विभाजित भएको बेला हामी सजिलै बहुमत ल्याउँछौं, हामी यो अवसर गुमाउन सक्दैनौं/चाहन्नौं । कुनै अचम्म नमान्नुहोला, प्रतिनिधिसभा स्थापना भएको खण्डमा पुनः विघटित भई देश निर्वाचन पथमा पुनः अग्रसर हुन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाको शेष रहेको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी सहनाई बज्ने सम्भावना देउवा निवासमै रहेको स्वीकार गर्नमा शायदै कसैलाई हिच्किचाहट होला । अरू क–कसको द्वारमा सत्ताको मधुर सहनाई बज्न सक्छ ती सबै अनुहार पनि ‘क्रिस्टल क्लियर’ नै छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम यथाशक्य शीघ्र सम्पन्न गरेर एउटा ‘सस्पेन्स’ निवारण गरिदिएको छ । तर राजनीतिक ‘थ्रिलर’ फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्य अझै आउन बाँकी छ । जुन कुराले कम्युनिष्ट पार्टीमा विग्रह आई प्रतिनिधिसभा विघटित हुनपुगेको थियो, त्यो विग्रहको अर्थात् पार्टीको एकता अथवा विभाजन सम्बन्धी कथानकको प्रस्थान/गन्तव्य विन्दुबारे फैसला हुन अझै बाँकी छ । पार्टीमा कसको वर्चस्व स्थापित हुन्छ त्यो कुरा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण छ ।

यो त निश्चित छ फुटको सँघारमा आइपुगेको कम्युनिष्ट पार्टीमा एकता हुने गुञ्जायस छैन । निश्चय पनि सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पनि अझै कमजोर हुनेछन् । उनी पार्टी कब्जा गर्न सक्छन्, पार्टी फुटाएर अर्को दल बनाउने कानूनी जटिलता पार लाउन सक्छन्, निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले असन्तुष्ट पक्षलाई निष्काशित गर्न सक्छन् । नेपालको भावी राजनीतिको भविष्य यिनै सम्भावनाका वरिपरि केन्द्रित रहेको छ, रहनेछ ।

नेपाली राजनीतिक ‘थ्रिलर–सस्पेन्स’ फिल्म अझै धेरै ‘सस्पेन्स’का साथ शनैःशनैः अघि बढिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला मूल कथानकको पटाक्षेप होइन । यो त मूल कथामा आएको एउटा ट्विष्टरूपी उप–कथानकको पटाक्षेप भएको हो । कम्युनिष्ट दलमा आएको घरायसी विग्रह राष्ट्रिय विग्रह हुन पुगेको थियो । यो मूल कथानकको उप–कथानक मात्रै थियो । मूल कथानक अझै लामो छ । यस मूल कथानकको फैसला गर्ने अधिकार पनि संवैधानिक निकायलाई नै छ । त्यस निकायले गरेको फैसलासँग असन्तुष्ट रहेको पक्ष पुनः सर्वोच्च प्राङ्गण जाने सम्भावना यथावत् नै छ ।

१३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चले सुनाएको छ । आगामी फागुन २४ गतेभित्र नै पुनस्र्थापित संसदको पहिलो बैठक हुनेछ । संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले केपी ओलीले नै राजकाज सञ्चालन गर्नेछन् । नेपाली राजनीतिमा आउने दिन अझै चाखलाग्दा, अपत्यारिला एवं अनेकौं उतारचढावयुक्त हुनेछन् भन्नेमा किञ्चित पनि शंका छैन ।

संसदको पहिलो बैठकले देशको नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछ । संसद बैठक नभएसम्म अनेक हल्ला, अनेक सम्भावना, अनेक तुक्का, अनेक जालझेलका स्तरहीन नाटक मञ्चित हुने निश्चित छ । बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको रौनकमा अतिशय वृद्धि हुनेछ । राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा पुनः एक पटक शेरबहादुर देउवाजी स्थापित हुन पुग्नुभएको छ ।

आशा गरौं नेपालमा आउने दिनमा अरू केही नभए पनि शान्ति र व्यवस्था कायम भइरहनेछ । यसका साथै अर्को एउटा झिनो आशा पनि गरौं देश पुनः २०५२ सालमा फर्किने छैन ।