उच्च अदालतमा जनशक्ति नहुँदा मुद्दा फर्स्याेट प्रभावित

जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा फर्स्याेट प्रभावित भएकाे छ । कर्मचारी अभाव र कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन गरेको लकडाउनका कारण लक्ष्य अनुसार मुद्दा फर्स्याेट हुनसकेको छैन । लक्ष्यको करीब २५ प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्स्याेट भएको उच्च अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अदालतका रजिष्ट्रार खङ्गराज अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म २ हजार ३४५ मुद्दा फर्स्याेट गर्ने लक्ष्य थियो । तर ५९८ मुद्दा मात्र फर्स्याेट भएका छन् ।

माघ मसान्तसम्मको कुल बाँकी लगत (मुद्दा संख्या) २ हजार ३६४ रहेको छ । लामो समयसम्म भएको लकडाउन र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा मुद्दा फस्र्योट गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

२०७७ साउनदेखि माघ मसान्तसम्म मुद्दा फैसला गर्न पेशी तोक्दा पनि विभिन्न कारणले ४ हजार ६७ पटक स्थगित भएको उच्च अदालतको तथ्यांक छ । रजिष्ट्रार अधिकारीका अनुसार जम्मा पेशी संख्या ६ हजार ८०८ रहेको छ । जसमध्ये ६१५ पक्षबाट, १ हजार ६८३ कानून व्यवसायीबाट र ५०४ सरकारी वकिलबाट स्थगित भएको देखिन्छ । यस्तै हेर्न नभ्याएको १ हजार २३० र हेर्न नमिल्ने ३५ मुद्दा रहेका छन् ।

५९८ मुद्दा फैसला भएको छ भने २ हजार ३९ मुद्दामा अदालतले आदेश दिएको रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘न्याय दिने काममा सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ । हामी सकभर मुद्दा छिटो फैसला गर्न चाहन्छौं । तर कानून व्यवसायीहरूले पनि पटक–पटक पेशी स्थगित गर्दा समस्या भइरहेको छ ।’

अदालतमा भएको जनशक्ति पनि दक्ष नहुँदा गाह्रो भइरहेको रजिष्ट्रार अधिकारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘एक त दरबन्दी अनुसार डिट्ठा र सुब्बाहरू छैनन् । भएका पनि दक्ष छैनन् । मुद्दा के हो पनि थाहा छैन । यसले ठूलो समस्या सृजना भएको छ ।’ जनशक्ति अभाव र दक्ष जनशक्ति नहुँदा ल पढ्ने विद्यार्थीलाई आकर्षित पनि कलेजमा गएर पनि कार्यक्रम गरेको उनले सुनाए ।

उनका अनुसार प्रदेश–२ मा फैसला कार्यान्वयन गराउन सबभन्दा चुनौती देखिएको छ । उनी भन्छन्, ‘चाहे व्यक्ति होस् वा सरकारी निकाय, कसैलाई जरिवाना हुन्छ, कसैलाई कैद । व्यक्तिको हकमा दुवै पक्ष तहसिल शाखामा ढिलो–चाँडो गएर फैसला कार्यान्वयन गर्छन् । सरकारी निकायको हकमा भने कसैलाई कुनै मतलब छैन ।’

करारमा कर्मचारी राख्न दिइएन

उच्च अदालत जनकपुरमा विभिन्न पदका ९६ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । तर हाल ५६ जना मात्र कार्यरत छन् । रजिष्ट्रार अधिकारी भन्छन्, ‘स्थायी कर्मचारी पठाउन पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं । तर वास्ता नै गरिएको छैन ।’

उनले स्थायी कर्मचारी नपठाउँदा तत्काल करारमा राख्ने अनुमति माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले नदिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘कर्मचारी अभावको समस्या तपाईंहरूले जोडतोडका साथ उठाइदिनुस् । तराईका सबै अदालतको काम कर्मचारी अभावले प्रभावित भएको छ ।’

मेलमिलापको अवस्था कमजोर

कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम धेरै मुद्दालाई मेलमिलाप गराउन मिल्छ । तर मेलमिलापको अवस्था कमजोर देखिएको छ । रजिष्ट्रार अधिकारी भन्छन्, ‘मेलमिलाप गराउन मिल्ने धेरै मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका छौं । तर विडम्बना मुद्दा पठाउने काम मात्र भएको छ, मेलमिलाप नै हुँदैन ।’ मेलमिलाप नहुँदा पनि अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा विशेष ध्यान

उच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा विशेष ध्यान दिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म अदालतले कैयौं सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निषेधाज्ञा र उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ भने कैयौं मुद्दाको फैसला सुनाएको छ ।

समाजलाई लाभ हुने सार्वजनिक सरोकारका कैयौं मुद्दा फैसला गरेको रजिष्ट्रार अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘सडकको विवादलाई लिएर धेरै मुद्दा आएका छन् । कतै सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुवैतिर बराबर लिनुपर्ने त कतै सार्वजनिक बाटोमा घर निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु जस्ता कैयौं आदेश जारी भएको छ । फैसला कार्यान्वयन पनि भएको छ ।’

स्थानीय तहले विना सूचना तथा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नदिई गाउँ/नगर सभा गरेको विवाद पनि अदालतसम्म आउने गरेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार गाउँ/नगरसभा गर्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै कार्यसूचीसहित सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । तर महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमै त्यसो नगरी नगरसभा गर्दा मुद्दा पर्यो । त्यो मुद्दामा कानून बमोजिम रित पुर्याई नगरसभा सम्पन्न गर्नु भनी आदेश जारी भयो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६÷७ वटा स्थानीय तहले रित नपु¥याई नगरसभा गरेको मुद्दा अदालतमा आएको रजिष्ट्रार अधिकारीको भनाइ छ ।