‘न परिवारले स्वीकार्छ न समाजले’

विराटनगर । विराटनगर शान्तिचोककी रमिला माझीको विवाह भएको आठ वर्ष पुग्यो । तर विवाह गरेको यतिका समय गुज्रिए पनि रमिलालाई घरपरिवारले अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन । त्यसैले उनको दम्पती छुट्टै कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका छन् ।

तेस्रोलिंगी रमिलाले २०६९ सालमा विवाह गरेकी हुन् । कानूनले स्वीकार गरे पनि घरपरिवार र समाजले नस्वीकार्दा आफ्नो जीवनसाथीलाई उनले अहिलेसम्म समाजको नजरबाट लुकाउनुपरेको छ ।

उनी जस्तै विराटनगरकी मुस्कान श्रेष्ठको अवस्था पनि उस्तै छ । विवाह भएको १२ वर्ष पुगे पनि उनी आफ्नो जीवनसाथीलाई समाजमा चिनाउन सक्दिनन् ।

तेस्रोलिंगी मुस्कानले २०६५ सालमा विवाह गरेकी हुन् । समाजलाई जीवनसाथी चिनाउन कठिन परे पनि घरपरिवारले उनीहरूको सम्बन्धलाई भर्खरैबाट स्वीकार्न थालेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘१२ वर्षपछि बल्ल घरपरिवारले स्वीकारेको छ तर समाजले अझै स्वीकार्न सकेको छैन ।’

मुस्कान स्वयम् यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापित गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील छिन् । तर, पीडाबाट निस्कन भने सकेकी छैनन् ।

रमिला र मुस्कान जस्ता धेरै यौनिक अल्पसंख्यक एवं तेस्रोलिङ्गीले आफ्नै घरपरिवार र समाजबाट प्रताडित हुनुपरेको छ । उनीहरूको मुख्य चुनौती भनेकै आफ्नो पहिचान सामाजिक र कानूनी रूपमा स्थापित गर्नु हो । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु हो । त्यही अधिकार स्थापित गराउन उनीहरू लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । तर पनि अधिकार प्राप्तिमा कठिन भइरहेको छ ।

तेस्रोलिंगी भएको पहिचान खुलाउन नसक्दा उनीहरूलाई नागरिकता लिनदेखि विवाह गर्नसम्मको समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।

सुनसरीकी निशा राई पनि तेस्रोलिंगी हुन् । तर घरपरिवारले छोराको पहिचानबाट उनलाई नागरिकता दिलाएको छ । जबकि उनी आफू तेस्रोलिङ्गीकै रूपमा चिनिन चाहन्छिन् ।

‘मेरो घरपरिवारको दबाबमा छोराको नाममा नागरिकता लिएकी हुँ’ निशा भन्छिन्, ‘म छोराको पहिचानबाट पटक्कै सन्तुष्ट छैन ।’

निशाले आफ्नो पहिचानबाट नागरिकता लिने प्रयास नगरेकी होइनन्, तर सफल भइनन् । जसका कारण अहिले पनि उनी छोराको पहिचानको नागरिकताले समाजमा चिनिनु परेको बताउँछिन् ।

कानून कार्यान्वयन नहुँदा विवाहबाटै वञ्चित

सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका जोसुकै दुई जना सँगै बस्न पाउने ‘लिभिङ टुगेदर’ को कानूनी व्यवस्था गरिदिएको छ । तर अदालतले ६ पुस २०६४ मा गरेको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि तेस्रोलिंगी र समलिङ्गी विवाह गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

धेरैले लुकीछिपी विवाह गरेर अहिले पनि जीवनसाथीको पहिचानलाई गुमनाम राख्नुपर्ने अवस्था रहेको झापाकी नुमा लिम्बू बताउँछिन् ।

नुमाका अनुसार अदालतले उमेर पुगेका जोसुकै दुई जना सँगै बस्न पाउने नजिर स्थापना गरे पनि कानून भने यो विषयमा मौन नै छ । स्पष्ट कानूनको अभावमा आफूहरू विवाह गर्नबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको नुमा बताउँछिन् ।

अदालतले सँगै बस्न पाउने फैसला गरे पनि कानूनले समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गी बीचको विवाहलाई मान्यता नदिंदा समस्या परेको हो ।

संविधानले पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर पनि यौनिक अल्पसंख्यक एवं तेस्रोलिङ्गीलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

यौनिक अल्पसंख्यक र तेस्रोलिङ्गी आफ्नो पहिचानको आधारमा नागरिकता लिने मूल प्रवाहमा समेटिनै नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

समलिङ्गीहरूबीच विवाहसम्बन्धी कानून बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक बितिसक्दा पनि सरकारले कानून बनाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी राष्ट्रिय अध्यक्ष पिंकी गुरुङले २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, द्विलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी) लाई नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रसहितका सबै कागजात पहिचान अनुसार लिने व्यवस्था गरे पनि त्यो व्यवहारतः लागू नभएको बताइन् ।

‘राज्यले हामीलाई धेरै खालको संवैधानिक अधिकार त दिएको छ’ गुरुङ भन्छिन्, ‘पहिचानयुक्त नागरिकता, समानता, समावेशी न्यायको हकमा संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । तर व्यवहारमा लागू नहुँदा ती विषय कागजमा मात्र सीमित भएका छन् ।’

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक यति संख्यामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । यद्यपि, संस्थाको रिसर्च अनुसार करीब ९ लाखको संख्यामा रहेको अनुमान छ ।

तीमध्ये धेरैले पुरुष र महिला पहिचानको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । पछिल्लो समय २०० बढीले भने ‘अन्य’ को आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिइन् ।

समलिङ्गी अधिकारकर्मी, रोशन मेहताले नेपालमा समलिङ्गीहरूको अवस्था सामाजिक र कानूनी अड्चन व्यहोर्न तेस्रोलिङ्गी र समलिङ्गी बाध्य भएका कारण मानसिक रूपले तनावमा बाँचिरहनु परेको बताए । उनले यो वर्गका मानिसप्रति समाज उदार नभएको र त्यसैगरी कानूनी रूपमा पनि मान्यता नपाएकाले उनीहरू गुम्सिएर बस्नु परेको बताए ।

समलिङ्गी अधिकारकर्मी मेहता सबैभन्दा पहिले राज्यले समलिङ्गीहरूलाई पहिचान खुलाएर समान लिङ्गीसँग कानूनी रूपमा सँगै बस्ने र जिन्दगी विताउने अवसर प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘राज्यले अन्य मानिससरह तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीहरूलाई सामाजिक र कानूनी अधिकार दिनुपर्छ’ समलिङ्गी अधिकारकर्मी मेहताले भने, ‘त्योसँगै रोजगार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि राज्यले गर्नुपर्छ । नत्र मानिसले मानिसलाई गर्ने भेदभावको अन्त्य सम्भव छैन ।’