नमूना गाउँका नाममा मनलाग्दी: ३० लाख सकियो, काम भएन

सुर्खेत । चार वटा नमूना गाउँ बनाउने भन्दै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरको नमूना समाजसँग भदौ २३ गते सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता भएको ६ महिना पुग्दा पनि समाजले गाउँमा कुनै काम नगरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

तीन वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले ९० लाख र नमूना समाजले २ करोड १० लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । भदौ २३ गते सम्झौता गरेर मंसिर २४ गते कार्यादेश दिएको नगरपालिकाले पुस २ गते पहिलो वर्षको ३० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट नमूना समाजलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

नमूना समाज र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौतापत्र अनुसार संस्थाले विभिन्न २५ वटा काम गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापत्र अनुसार नमूना समाजले दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकमबाट समूह गठन, क्षमता विकास तालिम, स्वास्थ्य शिविर, ल्याप्चे हटाऔं अभियान, छाउपडी गोठ हटाउने, शौचालय निर्माण, पत्रकार परिचालनलगायतका २५ वटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७० लाख रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्ने उल्लेख छ ।

सो कार्यक्रम नगरपालिकाको वडा नं. १, ८, ११ र १२ मा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म आफूहरूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेल बताउँछन् ।

‘नगरपालिकाले ३० लाख दिएको भन्ने सुनेका छौं । त्यो कसले कसरी दिएको हो हामीलाई जानकारी छैन’ वडा नं. ८ का अध्यक्ष पदमबहादुर खत्रीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कानून, विधि र प्रक्रिया विपरीत सम्झौता भएको महसूस भएको छ । हालसम्म संस्थाले हामीसँग कुनै पनि सहकार्य वा काम गर्ने भनेर सल्लाह गरेको छैन ।’ उनले आफूहरू कार्यपालिका सदस्य भए पनि हालसम्म औपचारिक जानकारी नपाएको बताए ।

साबुनपानीले हात धुनेदेखि तालिम गोष्ठीमा नै लाखौं रुपैयाँ काम नै नभएर भुक्तानी दिइएपछि अहिले नगरपालिकाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । ‘नगरप्रमुख र केही कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त सम्झौता भएको हो’ एक कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘नगरपालिकाको पैसामा यसरी लापरबाही गर्नु दुःखद हो । उक्त संस्थासँग पर्याप्त बजेट नहुँदा नहुँदै पनि ३० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । पालिकाले बारम्बार काम शुरू गर्ने र बिल भुक्तानी गर्न ताकेता दिए पनि संस्थाले हालसम्म सुनेको छैन ।’

समाजका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएम द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा २ करोड १० लाख रुपैयाँ नमूना समाज निर्माणका लागि खर्चिने बताउँछन् । एशिया फाउण्डेशनबाट कोरोनाका कारण रकम आउन केही ढिलो भएको बताउँदै रकम दिने भनिएको दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।