नेकपा विभाजनलाई कानुनी मान्यता नदिएको निर्वाचन आयोगप्रति नारायणकाजीको आशंका

काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा विभाजनलाई कानुनी मान्यता नदिएकोमा निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

श्रेष्ठले शनिवार सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निमिम्त अनुरोध गर्दा निर्णय नदिएकोमा आयोगको भूमिका शंकास्पद रहेको बताएका हुन् ।

श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्- निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यन्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?

प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन सम्मत ढंगले सहज निर्णय लिइसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले प्रश्नहरु जन्मेको बताएका छन् । उनले संसद बैठकको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

उनले वक्तव्यमा भनेका छन्- अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसालको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्नेछ ।