चिरञ्जीवी वाग्लेको विरह- ज्ञानेन्द्रले सुनेनन्, शेरबहादुरले टेरेनन् !

नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले अहिले चर्चाबाहिर छन् । उनी राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृष्यबाट ओझेल परेको लामै समय बितिसकेको छ ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि राजनीतिको केन्द्रमा आएका थिए वाग्ले । कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अकण्टक नेतृत्वलाई चुनौति दिने साहस गरे उनले । पटक-पटक मन्त्री पनि भए । तर, भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि उनको राजनीति गञ्जागोल बन्यो । अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै जेल पठायो ।

जेलबाट निस्केपछि वाग्ले फेरि पुरानो लयमा फर्किन सकेनन् । भ्रष्टाचारमा डामिएपछि त्यसलाई मेटाउन सजिलो हुन्न । त्यसैले उनी फेरि सत्ता र शक्तिमा फर्किन सक्ने सम्भावनाको लगभग अन्त्य भइसकेको छ । वाग्ले अहिले फड्के किनाराको साक्षीका रूपमा हरेक राजनीतिक घटनाक्रमबारे धारणा बनाएर, आफैंभित्र गुम्सिएर बाँचिरहेका छन् ।

यतिबेला राजनीतिक लेखनमा व्यस्त छन् वाग्ले । उमेरले ७५ पुगेका उनी २००७ सालको क्रान्तिमा आधारित उपन्यास र नेपाली कांग्रेसको ईतिहास दुवै एकसाथ लेख्दैछन् ।

कोइरालासँग पौंठेजोरी

२०४८ सालयता गिरिजासँग खास राम्रो सम्बन्ध भएको वाग्लेलाई याद छैन । ‘२०४८ सालसम्म त राम्रै थियो । किसुनजीलाई चुनाव हराउन भूमिका खेलेपछि चाहिँ म गिरिजाको विरुद्धमा उभिएको हुँ,’ वाग्ले भन्छन् ।

वाग्लेसहितका ३६ जना नेताहरुले कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन नगरेपछि २०५१ सालमा कोइरालाले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । पार्टीभित्रका केही आन्तरिक विषयलाई सम्बोधन गर्न छोडेर कोइरालाले हठपूर्वक संसद विघटन गरेको बताउने वाग्ले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनलाई पनि त्यस्तै प्रकृतिको ठानिरहेका छन् ।

‘अहिले ओलीलाई संसदमा कसैले असहयोग गरेको थिएन, तर पार्टीको कुरा मिलाउन नसकेर संसद भङ्ग गरे । हिजो गिरिजाप्रसादलाई पनि हामीले पार्टीका केही आन्तरिक माग राखेका थियौं । हाम्रो कुरा सुन्नुभन्दा संसद विघटन गर्नु उनलाई उपयुक्त लाग्यो,’ वाग्लेले भने ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्ण कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण कोइराला असफल नेता सावित भएको वाग्लेको दावी थियो । यही दावीसहित २०५३ सालको कांग्रेस महाधिवेशनमा वाग्ले गिरिजाविरुद्ध सभापतिमा उठे । हार्ने निश्चित थियो, तर पनि उठे ।

‘उपनिर्वाचनमा किसुनजीलाई अन्तरघात गरेर खुलेआम हराइएपछि म गिरिजाको आलोचक भएको थिएँ । तर, किसुनजीले नै महाधिवेशनमा भोट त म गिरिजालाई नै दिन्छु भन्नुभयो’, वाग्ले सम्झन्छन् ।

किसुनजीले वाग्लेलाई मत त दिएनन् ‘चिरञ्जीवी पनि सभापति हुन अयोग्य मान्छे होइन’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने बाचा समेत पुर्‍याएनन् । कोइरालाविरुद्ध वाग्लेले २ सय ५४ मत ल्याए । त्यतिबेला कोइरालाका तर्फबाट चिरञ्जीवीलाई कन्भिन्स गर्न आउने शेरबहादुर देउवा यतिबेला कांग्रेसको सभापति छन् । जो आफै प्रकारान्तरले कोइरालासंगको असहमतिका कारण पार्टी विभाजनसमेत गर्न तयार भए ।

राजा रिसाए, देउवाले सुनेनन् !

राजनीतिक जीवनमा पटक-पटक देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा चिरञ्जीवी वाग्ले मन्त्री बने । तर, २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्त गरेको सरकारमा भने उनी थिएनन् । यसको कारण खुलाउँदा उनी अलि उत्साही देखिए ।

२०५९ सालमा वाग्लेले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट गरेका थिए । सो भेटमा आफूले निर्वाचन नगराउँदा मुलुकमाथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्ने कुरा जाहेर गरेको उनी बताउँछन् ।

‘राजा रिसाउछन् कि भनेर नबोलिरहन सकिँन । मैले चुनाव गराएर जननिर्वाचित संसद ल्याए राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने ।

वाग्लेको सुझावमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका ज्ञानेन्द्रले केहीबेरमा प्रश्न सोधे, ‘के नेपाली जनता साँच्चै प्रजातन्त्र चाहन्छन् ?’

ज्ञानेन्द्रलाई आफूले दिएको जवाफ उद्वृत गर्दै वाग्लेले भने, ‘सरकार ! अलि-अलि पढेलेखेका, कुरा बुझ्ने सबै नेपालीले प्रजातन्त्र नै चाहन्छन् ।’

वाग्लेको जवाफमा राजाले चित्त बुझेजस्तो चेहेरा बनाएनन् ।

‘महाराज , यी लाटागाँडा नेपालीले केको प्रजातन्त्र खोज्नु नि । हजुरबाट जे हुकुम हुन्छ त्यही मान्छन् भन्देको भए खुसी हुन्थे होलान्,’ वाग्ले भन्छन् ।

वाग्लेले भेटेको केही महिनामै २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरे । संसद पुनःस्थापनाको माग राखेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन भइ नै रहेको थियो । नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) जननिर्वाचित सरकारको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभियो । तर, राजाले सुनेनन् ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्दले निर्वाचन गराउन नसकेपछि राजाले सूर्यबहादुर थापालाई २०६० असोज २१ गते प्रधानमन्त्री बनाए । निर्वाचित सरकार भंग गरे पनि राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर राजा ज्ञानेन्द्र आफू बहुदलविरोधी नभएको सन्देश दिन चाहन्थे । थापा सरकारले पनि सोचेजस्तो परिणाम नदिएपछि ज्ञानेन्द्रले पुनः देउवालाई नै अवसर दिने सोच बनाए ।

राजाले आफूलाई गरेको प्रस्तावबारे छलफल गर्न देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए । गोरखा पुगेका वाग्ले काठमाडौं फर्किए । बैठकमा देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरे । त्यो बैठकमा प्रदीप गिरी र आफूले राजाको प्रधानमन्त्री बन्न जाँदा धोका हुने सुझाव दिएको वाग्ले बताउँछन् ।

‘यदि शेरबहादुरजीको पुनर्बहाली हुने हो भने त्यो राजनीतिक हुन्छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीकै रूपमा सपथ लिने हो भने राजाबाट धोका हुनसक्छ’, बैठकमा प्रदीप गिरीले राखेको धारणा वाग्लेले उधृत गरे । तर, देउवाले मनस्थिति बनाइसकेका थिए ।

‘मलाई त राजाको नियत ठिक छैन भन्ने लागेकै थियो । प्रदीप गिरीले भन्दा त मान्लान् भनेको तर, मानेनन् । गोर्खाली राजाले न्याय दिए भनेर शपथ खाइहाले,’ वाग्ले भन्छन् ।

देउवाले बनाएको सरकारमा वाग्ले मन्त्री बनेनन् । त्यही सरकार बनेको केही सातामै उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा चलायो ।

‘सूर्यनाथ उपाध्यायले तपाईविरुद्ध मुद्धा चल्ने केही आधार त छैन । तर, माथिको आदेश छ भनेका थिए,’ वाग्लेको दावी छ ।

राजा रिसाएको र देउवालाई पनि सल्लाह चित्त नबुझेकोले आफूलाई समस्यामा पारिएको उनको बुझाई छ । ‘शेरबहादुरलाई गोर्खाली राजाले न्याय दिए, म गोर्खालीलाई अख्तियार लगाएर डामे’, वाग्लेले भने ।

२०६१ माघ १९ मा देउवा दोस्रोपटक अपदस्थ भए । निर्वाचन गराउन असक्षम भन्दै देउवा र एमाले सम्मिलित सरकार राजाले भंग गरे । शासनसत्ता हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरे । लगत्तै देउवासमेत थुनिए ।

‘मैले र प्रदीप गिरीले भनेको मान्या भए देउवाले दोस्रोपटक राजाको धोका खादैनथे । अहिले सफल त भए होलान् तर, त्यो निर्णय देउवाका लागि सधै बिझाइरहनेछ’, वाग्लेले भने ।

संविधानमा फरक मत

साढे ५ दशक लामो राजनीतिक जीवनमा वाग्लेले धेरै उतारचढाव भोगे । विद्यार्थीकालमा राजनीतिमा लाग्दा प्रजातन्त्र ल्याउने मूल उद्देश्य थियो । तर, समयक्रममा प्रजातन्त्र पनि बलियो भएन, जनता पनि खुसी भएनन् । उल्टै नेतासँग जनता डराउने अवस्था बन्यो ।

‘जतिबेला राजनीतिमा आयौं त्यतिबेला जेल र निर्वासन बाहेक हाम्रा सामु केही थिएन । तर, जेल र निर्वासनबाट भएपनि प्रजातन्त्र ल्याउने हुटहुटी थियो । प्रजातन्त्र त ल्यायौं तर त्यसपछि बरालियौं’, वाग्ले सम्झन्छन् ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासंगै कांग्रेस एकताबद्ध भएर अगाडि नबढेकै कारण राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको वाग्लेको बुझाई छ ।

‘प्रजातन्त्र ल्याएपछि कांग्रेसभित्रै एकता भएन । हामी सबै लोभमा पर्‍यौं । प्रजातन्त्र र जनता सम्झेर काम गर्न सकेनौ यहीकारण देशले दुःख पायो । आजसम्म हामी सच्चिएका छैनौ’, उनले भने ।

हाल मुलुकमा जारी राजनीतिक विवादका बीच संसद पुनःस्थापना भए पनि राजनीति स्थिर हुने सम्भावना वाग्लेले देखेका छैनन् । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी गराएको संविधानका केही विषयमा उनका फरक मत छन् । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय जनताको माग नभएको उनको ठहर छ ।

शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलबाटै मुलुकको राजनीति चलिरहेको उनले दावी गरे । ‘नेपालमा तपाईले क्यारम बोर्ड खेल्ने क्लब खोल्नुभयो भने पनि त्यहाँ शक्तिकेन्द्रको प्रभाव हुन्छ । सबै राजनीतिक दलभित्र शक्तिकेन्द्रका मान्छे छन् । देश त्यतै जान्छ जता शक्तिकेन्द्रका मान्छेले लैजान चाहन्छन्’, वाग्लेले भने ।

भ्रष्टाचारमा डामिएपछि

वाग्लेलाई २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीस रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीस खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलाले उनलाई दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनायो । सो फैसलामुताबिक वाग्लेले सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्धामा सजाय भुक्तान गरेयता वाग्लेको दैनिकी अध्यात्म, योग, साधना र लेखनमा बढी केन्द्रीत छ । जीवनको लामो समय राजनीतिको दौडधुप, चलखेल र रस्साकस्सीमा बिताएका उनी अन्ततः अध्यात्म र साधनाकै जीवनमा सन्तुष्ट छन् ।

‘राजनीतिमा सधैं अस्तव्यस्त, तनाव हुन्थ्यो । पार्टीभित्र र बाहिरका मान्छेसंग भिड्दैमा दिन बित्थ्यो । अहिले आनन्द छ । राजनीतिभन्दा गतिलो त अध्यात्म हो, साधन हो’, वाग्लेको निष्कर्ष छ ।