राष्ट्रिय आत्मसम्मानको उत्थान, चुनौतीका चाङ

‘गरिब’ भनेर चिनिन रहर कसलाई हुन्छ र ! यो त परिबन्द, विवशता र कमजोरी पनि हो । तपाईं आर्थिक रूपमा कंगाल हुनुभयो भने जतिसुकै ढोंग गरे पनि समाजले गरिब भनेरै चिन्छ र त्यही अनुसार हेपाहा व्यवहार गर्छ ।

यही प्रवृत्ति एउटा देशको हकमा पनि लागू हुन्छ । कुनै पनि देश ‘गरिब’ पहिचानमा रमाउन सक्दैन । देश आर्थिक रूपमा समृद्ध नहुँदा उसले अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा आफूलाई प्रभावकारी रूपमा उभ्याउन सक्दैन । शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईंलाई गन्दैनन् भने छरछिमेकीहरूले समेत हेप्छन् र पेल्छन् ।

औपचारिक भाषामा कुनै पनि देशलाई ठाडै गरिब भनिंदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले गरिबहरूलाई चिनाउने सम्मानित शब्दावली दिएको छ, ‘लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री (एलडीसी) । नेपालीमा हामी ‘विकासोन्मुख’, ‘अल्पविकसित’ वा ‘अतिकम विकसित’ भन्ने गर्छौं । औसतभन्दा कम वा न्यून विकास भएका देशहरूले यो ट्याग पाउँछन् । राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई तिनीहरूको आर्थिक–सामाजिक हैसियतका आधारमा तीनवटा वर्गमा विभाजन गर्दा तन्नम देशहरूलाई एलडीसीको सूचीमा राखेको छ ।

राष्ट्रसंघको वर्गीकरणमा नेपाल पनि आजका दिनसम्म शब्दमा एलडीसी अर्थात् हरितन्नम राष्ट्र हो । तर, अबको पाँच वर्षपछि भने नेपाल एलडीसीको सूचीमा नरहने निश्चित भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई ‘विकासशील राष्ट्र’को अलि सम्मानित सूचीमा उकाल्न सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रसंघीय विकास नीति समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन भने अझै पाँच वर्ष लाग्छ । राष्ट्रसंघले आन्तरिक तयारीका लागि यति समय दिएको हो । सामान्यतया तीन वर्षको तयारी समय दिने गरिएको भए पनि नेपालले भूकम्पलगायतका कारण देखाउँदै थप तीन वर्ष मागेको थियो । राष्ट्रसंघ दुई वर्ष थप्न तयार भएको छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिनका लागि सिफारिस हुनु र निकट छिमेकी चीनले सिंगै देश गरिबीमुक्त बनेको स्वघोषणा गर्नु लगभग एउटै समयमा भएको छ । सीधा सम्बन्ध केही नभए पनि यसले प्रतीकात्मक अर्थ राख्छ । छिमेकी देशले आफ्नो देशबाट गरिबी उन्मूलन भएको सन्देश विश्वलाई दिइरहँदा हामी चाहिं तन्नम सूचीबाट पाँच वर्षपछि बाहिर निस्कने कुराले उत्साहित हुन विवश छौं ।

जे भए पनि यो खुशीको कुरा हो नेपालीका लागि । ऐतिहासिक पनि हो । अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनु वा त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुलाई सरकारले पक्कै पनि आफ्नो कार्यकालको ‘उपलब्धि’ का रूपमा व्याख्या गर्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने संकल्पमा यो सिफारिसले ठूलो भरोसा प्रदान गरेको बताएका छन् ।

तथापि जनताले भने यो स्तरोन्नतिलाई कागजी मात्र ठानिरहेका छन् । वास्तविकताको धरातलबाट हेर्दा नेपालको आर्थिक स्थितिमा ठूलो कायापलट भएको पाइँदैन । न त विकास–निर्माणले नै कुनै छलाङ मारेको छ । केही कामहरू भएका छन्, तर देशभित्रको राजनीतिक कचिंगलका कारण जनता यति दिक्क छन् नि भएको विकासलाई पनि उनीहरूले महसूस गर्न सकेका छैनन् । देशको भविष्यप्रति युवा पुस्तामा भरोसा जाग्न सकेको छैन । त्यही भएर हो, एलडीसीबाट नेपालको स्तरोन्नतिले जनमानसमा खासै चासो वा उत्साह नभरेको । सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ताले पनि यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा बुझेको देखिंदैन । नत्र माइतीघरमा मैनबत्ती बाल्न वा प्रचण्ड–माधवले जस्तो लड्डु आदानप्रदान गर्न किन चुक्थे र !

अल्पविकसितको सूची छोट्टिंदै

राष्ट्रसंघले गरेको परिभाषाअनुसार एलडीसी भनेका ती देशहरू हुन् जहाँ आर्थिक–सामाजिक विकासका सूचकहरू कमजोर छन् र मानव विकास सूचकांक तल्लो बिन्दुमा छ । राष्ट्रसंघले १८ नोभेम्बर १९७१ मा पहिलोपटक एलडीसीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

सन् २०२० को डिसेम्बरसम्म विश्वका ४६ वटा राष्ट्रहरू एलडीसीको रूपमा वर्गीकृत छन् । यसमा ठूलो हिस्सा अफ्रिकी राष्ट्रहरूको छ ।

एशियाका नेपालसहित ९ वटा राष्ट्र सूचीमा छन् । दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, अफगानिस्तान र भूटान अल्पविकसित हुन् ।

तीमध्ये भूटान २०२३ मा विकासशील सूचीमा स्तरोन्नति हुने निश्चित भइसकेको छ । यसको अर्थ, नेपालभन्दा अगाडि भूटानले विकासशील सूचीमा प्रवेश पाउनेछ । दक्षिण एशियाका अन्य राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स विकासशील श्रेणीमा पहिल्यैदेखि छन् । अर्को सार्क राष्ट्र बंगलादेश पनि नेपालसँगै स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ । यसरी अबको पाँच वर्षपछि अफगानिस्तानबाहेक सार्क क्षेत्र सिंगै अल्पविकसित सूचीबाट बाहिर हुनेछ ।

१९९४ देखि २०२० को अवधिमा ६ वटा राष्ट्र एलडीसीबाट माथि स्तरोन्नति भएका थिए । सन् १९९४ मा बोत्स्वाना, सन् २००७ मा केप भर्डे, सन् २०११ मा माल्दिभ्स, सन् २०१४ मा सामोआ, सन् २०१७ मा गुइनिया, र २०२० मा भानुआतिले विकासशील सूचीमा प्रवेश पाएका हुन् । २०२३ मा भूटानसँगै २०२४ मा साओ टोम एन्ड प्रिन्सिप र सोलोमोन आइल्यान्डले प्रमोसन पाउनेछन् ।

हेर्नुस् अल्पविकसित राष्ट्रको सूची

अल्पविकसित राष्ट्रको जस्तो विकासशील र विकसित राष्ट्रको परिभाषा र सूची राष्ट्रसंघले बनाएको छैन । यद्यपि विकासमा अगाडि रहेका देशहरूलाई विकसित राष्ट्र र मध्यम विकास भएका देशहरूलाई विकासशील राष्ट्र मान्ने गरिएको छ ।

सामान्य अभ्यासमा एशियाको जापान, चीन मध्यपूर्वको इजरायल, उत्तर अमेरिकाका क्यानाडा र अमेरिका, ओसिनियाका अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड तथा समग्र यूरोपलाई विकसित देश वा क्षेत्रको अनौपचारिक मान्यता प्राप्त छ । यी राष्ट्रहरू अल्पविकसित राष्ट्रहरूका दाता पनि हुन् । उनीहरूले आफ्नो बजेटबाट सानो हिस्सा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि छुट्याउँछन् र विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका रुपमा प्रदान गर्छन् । अनि, सहुलियत ऋणहरू पनि उपलब्ध गराउँछन् ।

विकासोन्मुखबाट विकसित राष्ट्रमा उक्लिनका लागि कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । अहिले जो राष्ट्रहरूलाई विकासोन्मुख भनिन्छ, उनीहरूले पाउने सहुलियत–सुविधा वा बोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि निर्धारित छैनन् । तथापि यो श्रेणीमा रहेका देशहरू न दिने न लिने खालका हुन्छन् ।

स्तरोन्नतिका आधार

राष्ट्रसंघले हरेक तीन–तीन वर्षमा एलडीसीको सूची रिभ्यू गर्छ । यसपालि गत २२ देखि २६ फेबु्रअरीसम्म भएको रिभ्यूबाट नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

सीडीसीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (इकोसोक) ले स्वीकृत गरेर राष्ट्रसंघको महासभामा पठाउने छ । महासभाले यसै वर्षको अन्तिममा यो निर्णयलाई जानकारीमा लिने राष्ट्रसंघस्थित नेपालको स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गरिबी, मानव संशाधन र आर्थिक संवेदनशीलता तीन क्षेत्र हुन्, जसका सूचकहरूका आधारमा राष्ट्रसंघले विभिन्न देशहरूलाई एलडीसीको सूचीमा राख्छ । तीमध्ये कम्तीमा दुईवटा मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । गरिबीको क्षेत्रबाट हेर्दा एक हजार २५ डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका राष्ट्रहरूलाई एलडीसीको सूचीमा राखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय हजार २३० भन्दामाथि कटेपछि एलडीसीबाट प्रमोसन हुने प्रावधान छ ।

यो थ्रेसहोल्ड नेपालले अहिले पनि भेट्टाएको छैन । तथ्यांक विभागको पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१ डलर मात्र छ । सन् २०२२ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य सरकारको भए पनि कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र चौपट भएकाले लक्ष्य पूरा हुने देखिन्न ।

प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि अन्य दुई मापदण्डका आधारमा नेपालले प्रमोसन पाएको हो । मानव संसाधन जसमा पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र वयस्क साक्षरतालाई हेरिन्छ, नेपालले सुधार गरेको छ । आर्थिक संवेदनशीलता, जसमा कृषि उत्पादनको अस्थिरता, आयात र सेवाहरूको निर्यातमा अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित जनसंख्याको प्रतिशत, अपरम्परागत गतिविधिहरूको आर्थिक महत्व हेरिन्छ, मा पनि नेपालले मापदण्ड पूरा गरेको छ ।

मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल समय अंकमा ६६ भन्दा बढी हुनुपर्छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक सयमा ३२ भन्दा तल हुनुपर्छ । यी दुई थ्रेसहोल्ड नेपालले भेटाएको छ । नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक ७२.१ छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक २५.४ रहेको छ ।

त्यसो त नेपाल सन् २०१५ मा नै अल्पविकसितको सूचीमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहर भएको थियो । दोस्रोपटक २०१८ मा भएको समीक्षामा पनि नेपाल योग्य देखियो । लगातार दुईपटक योग्यता पुर्‍याएपछि स्तरोन्नति गर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालको सरकारले २०२१ सम्मका लागि स्तरोन्नति थाती राख्न आग्रह गरेपछि रोकिएको हो ।

त्यसबेला भूकम्पका कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित भएको भन्दै नेपालले विकासशीलमा उक्लिन अनिच्छा व्यक्त गरेको थियो । नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षका लागि स्तरोन्नतिलाई थाती राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै सम्मानजनक प्रतिव्यक्ति आयविना विकासशील सूचीमा उक्लिन नहुने राय दिएका थिए ।

हेर्नुस् पत्र

स्तरोन्नतिबाट के फाइदा ?

हामी नेपालीले आफ्नो देशलाई संसारकै पिछडिएको देशका रूपमा सुन्दै, बुझ्दै आयौं । यसले एकप्रकारको राष्ट्रिय लघुताभासको सिर्जना गरेको छ । हामी अरूभन्दा कमजोर हौं भन्ने लघुताभास देशको सरकारदेखि सरकारसम्म छ । हुन पनि विकसित देशहरूले नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरूलाई ‘मगन्ते’ नै ठान्छन् ।

विकासशील देशको सूचीमा उक्लिनुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको अब हामी सबैभन्दा पिछलग्गुको श्रेणीमा रहेनौं । यसले राष्ट्रिय आत्मसम्मान बढाउने छ । अति कम विकसित देशका जनता हुनु र विकासशील देशका जनता हुनुको मनोदशा केही न केही फरक हुन्छ नै । विश्व मानचित्रमा नेपालको ‘हैसियत’ प्रवद्र्धन हुने वा अन्य देशहरूले नेपाललाई अलि बढी सम्मानजनक दृष्टिले हेर्ने आशा लिन सकिन्छ । कम्तीमा हामी मगन्तेको स्टाटसबाट माथि उठ्ने छौं ।

यो त भयो भावनात्मक कुरा । व्यावहारिक पाटोबाट पनि केही फाइदा छन् । नेपालको स्टाटस बढेसँगै यहाँ आर्थिक गतिविधि गर्न विदेशी संस्थाहरू आकर्षित हुनसक्छन् । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउँछ । वैदेशिक लगानी बढ्दा रोजगारी सिर्जना हुने तथा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्न सक्छ ।

साथै नेपाललाई ऋण दिने सन्दर्भमा पनि दाताहरूले पहिलेभन्दा बढी विश्वास गर्नेछन् । नेपालले लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने भरोसा उनीहरूमा बढ्नेछ । अर्को भनेको विश्वका महत्वपूर्ण सभा–सम्मेलनहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व खोजिनेछ । त्यसमा सहभागिता जनाउँदा पनि नेपालको बोली पहिलेको भन्दा अलि ध्यान दिएर सुनिनेछ ।

बेफाइदा र चुनौती

अतिकम विकसितको सूचीमा रहनु भनेको नेपालका लागि एउटा गरिबीको परिचयपत्र जस्तो थियो, जसका आधारमा देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विभिन्न सहुलियत र छुटहरूको उपभोग गर्दै आएको छ ।

विकासशीलमा उक्लिएसँगै नेपालले गुमाउने केही अवसरहरूको चर्चा गरौं ।

१. यसै पनि कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको निर्यात व्यापारमा अब नेपाललाई चुनौती थपिनेछ । एलडीसीहरूबाट वस्तु आयात गर्दा विकसित देशहरूमा भन्सार छुट दिइएको हुन्छ । नेपालले यो सुविधा अमेरिका, बेलायत जापान, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा पाइरहेको छ । तर, ती देशहरूमा नेपालले उल्लेख्य परिमाणमा निर्यात गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ पाएको सहुलियत राम्रो सदुपयोग भएको थिएन । नेपालको निर्यात व्यापार धेरैजसो भारत र अमेरिकामा सीमित रहेको छ ।

विकासशील मुलुकमा उक्लिएपछि नेपालले ती सहुलियतबाट वञ्चित हुनुपर्छ । जसले गर्दा नेपालको निर्यात अझै खुम्चिन सक्ने खतरा हुन्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) ले दिएका सुविधा पनि हट्नेछन् । नेपालका उद्योगी–व्यवसायी अहिले नै विकासशीलको सूचीमा जानुहुँदैन भन्ने अडानमा रहनुको मुख्य कारण यही नै हो । तथापि कुनै पनि देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता वा समझदारी गरेर नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि खुकुलो व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सक्छ ।

२. अर्को प्रतिकूलता भनेको वैदेशिक अनुदान प्रभावित हुन सक्छ । नेपाललाई अति कम विकसित देशका रूपमा दया गरेर दिइने रकमहरूको प्रवाहमा उल्लेख्य कमि आउनेछ । त्यसैले नेपालले अब वैदेशिक सहायताको हकमा ऋणमै अधिक निर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो ऋणको ब्याजदरमा पनि पहिले जस्तो सहुलियत पाउन कठिन हुनेछ ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरूले नेपालमा शिक्षा–स्वास्थ्य, गरिबी निवारणलगायतका क्षेत्रमा गर्ने खर्चको प्रवाहमा पनि कमि आउनेछ । उनीहरूले नेपाललाई छुट्याउने बजेट घटाएर अन्य एलडीसीहरूमा स्थानान्तरण गर्न सक्छन् । नेपालभित्र आईएनजीओहरूको गतिविधि सेलाउँदा त्यसबाट लाभान्वित हुँदै आएका समुदाय प्रभावित हुनेछन् ।

४. नेपाललाई हुने अर्को बेफाइदा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनको सदस्यता शुल्क वा लेवी बढ्नेछ । त्यस्ता संस्थाहरूले आयोजना गर्ने फोरमहरूमा सहभागिता जनाउनु पनि नेपालका लागि खर्चिलो हुनेछ । किनकि अल्पविकसित देशहरूलाई यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन धेरै किसिमले प्रोत्साहन गरिएको हुन्छ । अब सबै खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँच वर्ष के गर्ने ?

नेपाल विकासशील श्रेणीमा उक्लिसकेको नभई उक्लिने निश्चित भएको मात्र हो । नेपाललाई तयारीका लागि पाँच वर्षको समयावधि दिइएको छ । अर्थात् नेपालले पाएका सहुलियत एवं सुविधाहरू सन् २०२६ सम्मका लागि निरन्तर रहनेछन् ।

यो पाँच वर्षमा नेपालले आफ्नो आत्मनिर्भरता बढाउनेदेखि वैदेशिक व्यापारलाई माथि उकास्न ठोस योजनाहरू तय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यो अवधिमा हात बाँधेर बस्ने हो भने चाहिं एलडीसीबाट विकासशीलमा जानु नेपालका लागि प्रत्युत्पादक पनि सावित हुन सक्छ ।

अहिले पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा पुगेको छैन । हामी अझै दुई सय डलर तलै छौं । प्रतिव्यक्ति आय उकास्नका लागि जरूरी भनेको रोजगारी सिर्जना नै हो, जसका लागि उद्योगधन्दा–कलकारखाना तथा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । आत्मनिर्भरताको बाटो पनि यही नै हो ।

वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउनु सरकारको अर्को चुनौतीमा पर्छ, जसका लागि निर्यातजन्य उत्पादनहरू बढाउनुपर्ने हुन्छ । अनि विभिन्न मुलुकहरूमा सहुलियतपूर्ण व्यापारका लागि कोशिश शुरू गर्न सकिन्छ ।

नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनुलाई एउटा सुखद विषयको रूपमा लिँदै यसलाई नयाँ प्रस्थानविन्दु मानेर आगामी दिनको तयारीमा जुटौं ।